काठमाडौँ, साउन ३० : सरकारको सार्थक पहलका कारण ८६ प्रतिशतभन्दा बढी घरपरिवारमा विद्युत् सेवा पुगेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको नेतृत्व र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको अहोरात्रको प्रयासपछि ८६.४४ प्रतिशत घरमा विद्युत् सेवा पुगेको हो । ती घरमा राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीको विद्युत् पुगेको हो ।
ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले पद सम्हालेलगत्तै सार्वजनकि गर्नुभएको श्वेतपत्र तथा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको सार्थक पहलपछि नागरिकले सहजरुपमा विद्युत् सेवा पाएका हुन् । आगामी दुई वर्षभित्र सबै घरमा विद्युत् सेवा पु¥याउने लक्ष्यका साथ हाल काम भइरहेको छ ।
प्राधिकरणको तथ्याङ्कअनुसार राष्ट्रिय ग्रिडमार्फत सबैभन्दा बढी प्रदेश नं २ का घरमा विद्युत्को पहुँच पुगेको छ भने सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा छ । प्रदेश नं २ मा राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमार्फत ९९.०५ घरमा विद्युत् पुगेको प्राधिकरणको विवरणमा समावेश छ । प्राधिकरणले कर्णाली प्रदेशमा ३४.७४ प्रतिशतमा मात्रै विद्युत् सेवा पु¥याएको छ । आगामी दुई वर्षभित्र कर्णालीका धेरै जसो स्थानमा विद्युत् पु¥याउने लक्ष्य राखिएको छ ।
सरकारले वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रमार्फत राष्ट्रिय ग्रिड पुग्न नसकेमा ठाउँमा सौर्य, लघुजलविद्युत् लगायतका माध्यमबाट पनि विद्युतीकरण गर्दै आएको छ । सो समेत जोड्दा झण्डै ९० प्रतिशत जनसङ्ख्यामा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको तथ्याङ्कअनुसार अहिले ९० प्रतिशतभन्दा बढी जनसङ्ख्यामा विद्युत्को पहुँच पुगेको छ ।
आव ०७२÷७३ मा ६२.१६ प्रतिशत घरपरिवारमा मात्रै विद्युतीकरण भएको थियो । सोही आवमा प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा घिसिङ नियुक्त हुनुभएको थियो । पछिल्ला चार वर्षको अवधिमा २३.२८ बढी विद्युत्को पहुँचमा वृृद्धि भई हाल ८६.४४ प्रतिशत पुगेको छ ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भन्नुभयो, “आगामी साढे दुई वर्षभित्र हरेक नेपालीको घरमा विद्युत्को पहँुच पु¥याउने लक्ष्यका साथ विद्युतीकरण अगाडि बढाएका छाँै, यसका लागि बजेटको जोहो भइसकेको छ ।”
एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंकले कम विद्युतीकरण भएका कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण प्रवाह गर्ने भएको छ । सरकारले विसं २०७९ भित्रमा प्रत्येक घरधुरीमा विद्युत् सेवा पु¥याउने र चार वर्षभित्रमा प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपतलाई ७०० युनिट पु¥याउने लक्ष्य तय गरेको छ । हाल प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत २६० युनिट पुगेको छ ।
कर्णाली प्रदेशमा राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीबाट ३०.५७ र अफ ग्रिडबाट ४.१७ प्रतिशत विद्युतीकरण गरिएको छ । कर्णाली प्रदेशका १० जिल्लामध्ये हुम्ला, जुम्ला, डोल्पा, कालीकोट र मुगुमा अहिलेसम्म राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड पुग्न सकेको छैन ।
प्राधिकरणले ती जिल्लामा लघु जलविद्युत् आयोजनामार्फत विद्युत् आपूर्ति गरिरहेको छ । भौगोलिक कठिनाइ तथा विकटताले गर्दा कर्णाली प्रदेशमा विद्युतीकरण चुनौतीपूर्ण रहेको कार्यकारी निर्देशक घिसिङले बताउनुभयो ।
प्रदेश नं २ का आठ जिल्लामध्ये सिराहा, धनुषा, महोत्तरी, बारा र पर्सामा ९९ प्रतिशतभन्दा बढी विद्युतीकरण भएको छ । प्रदेश नं २ पछि वाग्मती प्रदेशमा सबैभन्दा बढी विद्युतीकरण भएको छ । सो प्रदेशमा ९४.४४ प्रतिशत विद्युतीकरण भएको हो । यस प्रदेशका काठमाडौँ, भक्तपुर र नुवाकोटमा पूर्ण विद्युतीकरण भएको छ । सिन्धुलीमा सबैभन्दा कम ६९.५१ प्रतिशत मात्रै विद्युतीकरण भएको छ ।
गण्डकी प्रदेशमा ९२.७९ प्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ । यस प्रदेशका ११ जिल्लामध्ये स्याङ्जा र पर्वतमा पूर्ण विद्युतीकरण भएको छ । मनाङमा सबैभन्दा कम ६४ प्रतिशत मात्रै विद्युतीकरण भएको छ । लमजुङ, तनहुँ, कास्की, म्याग्दी र बाग्लुङमा ९० प्रतिशतभन्दा बढी विद्युतीकरण भएको छ ।
प्रदेश नं ५ मा ९१ प्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ । प्रदेश नं ५ का १२ जिल्लामध्ये नवलपरासी, कपिलवस्तु र बर्दियामा ९९ प्रतिशतभन्दा बढी विद्युतीकरण भएको छ । गुल्मी, अर्घाखाँची र रुपन्देहीमा ९५ प्रतिशभन्दा बढी र रुकुम पूर्वमा सबैभन्दा कम ११.२५ प्रतिशत मात्रै विद्युतीकरण भएको छ ।
प्रदेश नं १ मा ८२.४३ प्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ । प्रदेश नं १ मा पर्ने १४ जिल्लामध्ये सबैभन्दा बढी धनकुटामा ९७ र सबैभन्दा कम सोलुखुम्बुमा १३.५५ प्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ । झापा, मोरङ र सुनसरीमा ९० प्रतिशतभन्दा बढी विद्युतीकरण भएको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ६४.६९ प्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ । यस प्रदेशमा पर्ने नौ जिल्लामध्ये सबैभन्दा बढी कञ्चनपुरमा ९२.७९ र कम बझाङमा १०.२१ प्रतिशत मात्रै विद्युतीकरण भएको छ ।
गत आव ०७६-७७ सम्ममा प्राधिकरणका विद्युत् ग्राहक सङ्ख्या करीब ४२ लाख पुगेको छ । यो विगत चार वर्ष अगाडिको तुलनामा करीब ४२ प्रतिशतले बढी भएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले बताउनुभयो । सामुदायिक र बुटवल पावर कम्पनीको समेत गर्दा विद्युत्का कूल ग्राहक सङ्ख्या ४८ लाख पुगेको छ ।
ग्रिड पु¥याउन सम्भव नहुने स्थानमा ब्याट्री स्टोरेज प्रणालीसहितको माइक्रो–हाइड्रो, सोलार तथा वायु ऊर्जाको उपयोग गर्ने सरकारको योजना छ । हरेक नेपालीको पहुँचमा विद्युत् पु¥याउने सरकारको लक्ष्य पूरा गर्न र उपभोक्तालाई पर्याप्त, नियमित, भरपर्दो र गुणस्तरीय विद्युत् आपूर्ति गर्न हरसम्भव प्रयास गरिएको कार्यकारी निर्देशक घिसिङले बताउनुभयो ।
