काठमाडौँ, साउन ३० : सहकारी विभागले सहकारी संस्थाको सन्दर्भ ब्याज दर अझैँ टुङ्गो लगाएको छैन । नेपाल राष्ट्र बैङ्कको मौद्रिक नीतिले ब्याज दरमा सङ्कुचन लगाए पनि विभागले भने अर्को सन्दर्भ ब्याज दर तोकेको छैन । गत वर्ष साउन १९ गतेबाट लागू भएको १६ प्रतिशतको दर अझै नहटाउँदा सेवाग्राही महँगो ब्याज दरको मारमा परिरहेका छन् ।
गत वर्ष लघुवित्ततर्फ १८ प्रतिशत रहेको ब्याज दर नेपाल राष्ट्र बैङ्कले मौद्रिक नीतिमार्फत १५ प्रतिशतमा झारेको छ । विभागले १६ प्रतिशतको दरलाई अझै घटाएको छैन । ब्याज दर बढी भएको चौतर्फी गुनासो बढे पनि सहकारी अभियानको दबाबले ब्याज दर नघटेको विभागका एक अधिकारीले बताएका छन् । सन्दर्भ ब्याज दर नतोक्दा हाल सहकारीले महँगो ब्याज असुलिरहेका छन् ।
विभागले भने सन्दर्भ ब्याज दर पुनरवलोकन गर्न उपसमिति बनाएर काम भइरहेको जनाएको छ । रजिस्ट्रार डा. टोकराज पाण्डेका अनुसार राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ओमदेवी मल्लको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय उपसमिति गठन भएको छ । उपसमितिले अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्ने रजिस्ट्रार पाण्डेको भनाइ छ । साउन दोस्रो हप्ता गठन भएको समितिले साउन मसान्तसम्म अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउने छ ।
ब्याज दर घटे सहकारीलाई घाटा हुने भएकोले ढिलाइ गरिएको विभागका अधिकारीको दाबी छ । सहकारी सङ्घ–संस्थाका छाता सङ्गठनले पनि यसबारे पहल गरेको छैन । विभागले पनि सहकारीवालाको ढिलासुस्तीलाई मौन समर्थन जस्तो गरेको छ । रजिस्ट्रार डा. पाण्डे उपसमितिले प्रतिवेदन दिनासाथ हामी टुग्याउँछौँ, हामी तयारी अवस्थामा छौँ । मलाई लाग्छ साउन मसान्तसम्ममा प्रतिवेदन दिनुहुन्छ अनि बैठक बस्छौँ भन्नुहुन्छ ।
उहाँले भनेअनुसार उपसमितिले प्रतिवेदन बुझाउन अब दुई दिन बाँकी छ । सन्दर्भ ब्याज दरको पुनरवलोकन गरी सम्भावना समितिले प्रस्ताव गर्ने छ । मौद्रिक नीतिले सङ्कुचन गरिसकेको अवस्थामा सहकारीको सन्दर्भ ब्याज दर घट्ने त निश्चित छ तर कति भन्ने कुरामा उपसमितले प्रस्ताव गर्ने छ । उपसमितिकी संयोजक मल्ल दुई दिन बाँकी छ हामी एउटा निर्णयमा पुग्छौँ, अनि रजिस्ट्रारको अध्यक्षतामा बैठक बसेर निर्णय हुनेछ भन्नुहुन्छ ।
सहकारी विभागले सहकारीको ब्याज दरमा एक रूपता ल्याउन गत वर्षदेखि सन्दर्भ ब्याज दर लागू गरेको थियो तर यो वर्षको ब्याज दर तोक्न भने ढिलाइ भइरहेको छ । सहकारिताको मर्म, भावना र सहकारीको दिगो विकासका लागि सन्दर्भ ब्याज दर आवश्यक रहेको विभागले जनाएको छ । सहकारीमा आएको बेथितिले मनलाग्दी ब्याज दर असुल गर्न थालेको गुनासो बढेपछि विभागले सन्दर्भ ब्याज दर लागू गरेको डा. पाण्डेको भनाइ छ ।
विगतमा सहकारीपिच्छे ब्याज दर फरक–फरक हुने गरेको थियो । सन्दर्भ ब्याज दर तोकिएपछि एक रूपता देखिएको विभागको दाबी छ तर सेवा शुल्क लगायतका सुविधाको नाममा तोकिएको ब्याज दरभन्दा धेरै रकम सहकारीले लिने क्रम भने विभागले रोक्न सकेको छैन । विभागले सहकारीको सही व्यवस्थापन र दिगो विकासका लागि शुद्धीकरणका अभियान सञ्चालन गरेको छ । दोहोरो सदस्यता खारेज, सहकारीको एकीकरण, अनलाइन अनुगमन तथा निरीक्षण, अनलाइन प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने जस्ता कामले सहकारीलाई सही बाटोमा हिँडाउने पहल भइरहेको डा. पाण्डेको भनाइ छ ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको सुपरिवेक्षण, निरीक्षण तथा अनुगमन निर्देशिका, २०७७ अघिल्लो हप्ता जारी गरेको छ । जसले सहकारीको एकीकृत अनुगमनलाई प्राथमिकता दिएको छ । नेपालमा ३४ हजारभन्दा बढी सहकारी संस्था रहेका छन् ।
