काठमाडौँ, साउन २६ : नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले घरायसी ग्राहकको घरमा रहेका सिङ्गल फेज मिटरलाई हटाई स्मार्ट मिटर जडान गर्न सुरु गरेको छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनले आइतबार काठमाडौँको बूढानीलकण्ठ नगरपालिका–९ को वडा कार्यालय मन्डिखाटारमा रहेको सिङ्गल फेज मिटरलाई स्मार्ट मिटरले प्रतिस्थापन गरी जडान कार्यको शुभारम्भ गर्नुभयो ।
मुलुकभर हाल करिब ५० लाख सिङ्गल फेजका ग्राहक रहेकोमा पहिलो चरणमा रत्नपार्क र महाराजगञ्ज वितरण केन्द्रअन्तर्गतका ग्राहकको सिङ्गल फेज र थ्रि फेज गरी करिब एक लाख मिटरलाई स्मार्ट मिटरले प्रतिस्थापन गरिने प्राधिकरणले जनाएको छ । स्मार्ट मिटर जडानको सुरुवातसँगै प्राधिकरणले अगाडि सारेको ‘डिजिटल एनईए’ कार्यान्वयनतर्फ गएको दाबी छ ।
स्मार्ट मिटर प्रयोगमा आएपछि ग्राहकको घरघरमा गएर मिटर रिडिङ गर्नु नपर्ने, केन्द्रबाटै गर्न सकिने र बिल नतिर्ने ग्राहकको लाइन केन्द्रबाटै अनलाइन काट्न सकिने, मिटर रिडिङको कारणले हुने विद्युत् चुहावट नियन्त्रण र कसैले मिटर बाइपास गरी विद्युत् चोरी गर्न खोजेमा त्यसको जानकारी हुने हुँदा चोरी नियन्त्रणमा प्रभावकारी हुने जनाइएको छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिका अध्यक्षसमेत रहेका मन्त्री पुनले सङ्घीय राजधानीलगायत मुलुकका मुख्यमुख्य सहरमा विद्युत् वितरण प्रणालीलाई भूमिगत गरी सहरी सौन्दर्य बढाउन र प्रणालीलाई विश्वसनीय तथा भरपर्दो बनाउन काम गरिरहेको बताउनुभयो ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले मन्त्रालयले दुई वर्षअघि श्वेतपत्रमार्फत घोषणा गरिएको पाँच वर्षभित्र स्मार्ट ग्रिड र मिटर लागू गर्ने भनिएको कार्यक्रम कार्यान्वयनको उत्साहजनक प्रगति रहेको बताउनुभयो ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले स्मार्ट मिटरको प्रयोगपछि मिटर रिडिङका लागि कर्मचारी आवश्यक नपर्ने हुँदा आगामी दिनमा दुई हजार पाँच सयदेखि तीन हजारसम्म कर्मचारीको खर्च कम हुने बताउनुभयो ।
छुटको सिफारिस छैन
यसैबीच ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले आफ्नो संयोजकत्वको समितिले ट्रङ्क लाइन र डेडिकेटेड फिडरको विद्युत् महसुल विवादमा कुनै छुट दिने सिफारिस नभएको स्पष्ट पार्नुभएको छ ।
उद्योग र अर्थ मन्त्रालयका सचिवसमेत रहेको उच्चस्तरीय अध्ययन समितिले दिएको सुझावलाई कतिपय अवस्थामा अपव्याख्या भएको पाइएको भन्दै सचिव घिमिरेले उक्त विवादलाई विभिन्न उपसमितिमार्पmत अध्ययन तथा कानुनी मापदण्डका आधारमा समाधान निकालिएको र त्यस्तो समाधानमा कसैलाई छुट दिनुपर्ने आशयका सुझाव नदिइएको बताउनुभएको हो ।
