काठमाडौँ, साउन १६ : सरकारले विद्युत् उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण प्रणालीलाई थप प्रतिस्पर्धी बनाउन निजी क्षेत्रसमेत सहभागी हुने अवसर सिर्जना गर्नेगरी ल्याएको नयाँ विद्युत् विधेयकप्रति निजी क्षेत्र सकारात्मक देखिएको छैन ।
हालको ऐनमा बिनाप्रतिस्पर्धाका कारण योग्य प्रवद्र्धकले आयोजना नपाउने, आयोजनाको पहिचान, क्षमता निर्धारण, वित्तीय व्यवस्थापन हुन नसक्ने र सक्षम प्रवद्र्धक अवसरबाट वञ्चित हुनुपर्नेजस्ता समस्याको समाधानका लागि सरकारले नयाँ विधेयक ल्याएको जनाएको छ ।
ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले तयार गरी संसद्मा पु¥याएको यो ऐनको मूल उद्देश्य नै प्रतिस्पर्धाका आधारमा आयोजना विकास गर्ने, आन्तरिक तथा अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार व्यवस्थित गर्ने र राष्ट्रिय प्रसारण, ग्रिड तथा वितरण प्रणालीमा खुुला पहुँच दिएर विद्युत् व्यापार प्रवद्र्धन गर्ने देखिन्छ ।
प्रस्तावित विधेयकको दफा ६ मा विद्युत् अयोजना विकास तथा सञ्चालन प्रतिस्पर्धाका आधारमा गर्नुपर्ने उल्लेख छ । विधेयकमा आधाभन्दा धेरै सरकारको स्वामित्व रहेका संस्था र तीन तहका सरकारले विकास तथा सञ्चालन गर्ने भनी निश्चित गरिएका आयोजनालाई भने प्रतिस्पर्धाबाहिर राखिएको छ । त्यस्तै दफा ५५ मा ठूलो लगानी, विदेशी सीप, प्राविधिक जनशक्ति आवश्यक पर्ने र अर्थतन्त्रमै ठूलो प्रभाव पार्ने ठूला आयोजना पनि सम्झौताका आधारमा विकास गर्न सकिने प्रावधान छ ।
विधेयक मस्यौदा निर्माणको मुख्य जिम्मेवारीमा रहनुभएका मन्त्रालयका कानुन तथा पैmसला कार्यान्वयन महाशाखा प्रमुख सहसचिव तोयानाथ अधिकारी विधेयकको प्रस्तावबाट विद्युत् उत्पादन वितरणमा निजी क्षेत्रले नयाँ अवसर पाउन लागेको र त्यसलाई क्षमतापूर्ण ढङ्गले प्रयोग गरे विद्युत् क्षेत्रमा ठूलो फड्को मार्ने अवस्था आउने बताउनुहुन्छ । अब आर्थिक र प्राविधिक रूपले सक्षम प्रवद्र्धकलाई जलविद्युत्मा लगानी र लाभको ठूलो अवसर छ, उहाँ भन्नुुहुन्छ, “हठात् र पर्याप्त जानकारीबिना अनुमति पत्र लिइहाल्ने अनि काम नगर्ने अवस्था चाहिँ हामीले अन्त्य गर्न चाहेका हौँ ।”
तर, विद्युत् उत्पादनमा सक्रिय निजी क्षेत्र भने यसमा पूर्ण सन्तुष्ट छैन । ऊर्जा उद्यमी सूर्य अधिकारी प्रतिस्पर्धाका नाममा स्वदेशी निजी क्षेत्रलाई साँघुरो घेरामा बाँधिएको बताउनुहुन्छ । आकर्षक आयोजना सरकार, उसका कम्पनी र विदेशीलाई अनि बाँकी रहेकामा मात्र हामीलाई प्रतिस्पर्धा गर भन्न खोजिँदै छ, उहाँ भन्नुहुन्छ, “नाफामा आँखा लगाइएको छ, रोयल्टीबारे छुट्टै परिच्छेद राखिएको छ तर खै त आयोजना विकासका लागि आवश्यक पूर्वाधार जुटाउने पक्ष ?”
सबै कुरा एउटै ऐनबाट पूरा नहुने सहसचिव अधिकारी बताउनुहुन्छ । सबै कुरा यही ऐनमा आउने कुरा त हुँदैन नि । अन्य कानुन, यसैको नियमावली, बजेटरी व्यवस्था आदिले सम्बोधन हुने कुरा पनि हुन्छन्, उहाँको भनाइ छ । सरकारले वास्तविक र क्षमतायुक्त लगानीकर्तालाई विभिन्न अवसर दिने र त्यसको लाभ जनताले समेत पाउने गरी ऐन ल्याउन लागेकोे हो ।
विधेयकमा विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरणको अनुमति अब एकै संस्थाले नपाउने व्यवस्था राखिएको छ । यसको लाभ पनि निजी क्षेत्रले लिनसक्ने देखिन्छ । खास गरी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको मात्र एकाधिकार रहेको अवस्थामा निजी क्षेत्रले प्रवेश नपाएको प्रसारण र वितरणको क्षेत्र पनि खुला गर्न खोजिएको छ ।
यो प्रस्तावित व्यवस्थाले निजी क्षेत्रले अब आफूले चाहेको क्षेत्रमा विद्युत् वितरणको जिम्मेवारी लिनसक्ने अवस्था सिर्जना गर्न खोजेको देखिन्छ । विद्युत् उत्पादन व्यापार वा ग्राहक सेवाको अनुमति पाएको संस्थाले राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड प्रसारण लाइन वितरण प्रणाली र सोसम्बन्धी संरचना बिनाभेदभाव प्रयोग गर्न पाउने गरी खुला पहँुच स्थापित गर्न खोजेको पनि देखिन्छ । मस्यौदाकार अधिकारी भन्नुहुन्छ, “अहिले इन्टरनेट सेवा प्रदायकले जस्तै गरी भोलिका दिनमा निश्चित मापदण्ड पूरा गरेर विद्युत् सेवा प्रदायक आउने बाटो खुलेको छ ।”
विधेयक अनुसार विद्युत् प्रसारण, वितरण तथा व्यापार सेवाका लागि २५ वर्षसम्म र ग्राहक सेवाका लागि पाँच वर्षसम्मका लागि अनुमति पाउने र यस्तो अनुमति पत्र नवीकरणसमेत हुने व्यवस्थाले निजी क्षेत्रलाई यी सेवामा पनि आकर्षित गर्न खोजेको देखिन्छ । यद्यपि विद्युत् उत्पादनमा सक्रिय उद्यमी सूर्य अधिकारी भने यसलाई खासै महŒव दिनुहुन्न । उहाँ भन्नुहुन्छ, “विद्युत् उत्पादनमै उद्यमी हतोत्साहित भएको अवस्थामा त्यता जाने अवस्था म देख्दिनँ ।”
प्रस्तावित विधेयकमा क्याप्टिभ उत्पादनका लागि पनि सहज व्यवस्था गरिएको छ । कुनै संस्था, उद्योग, फर्म वा कम्पनीले आफ्नो प्रयोजनका लागि वा आफूूले उत्पादन गरेको विद्युत्को कम्तीमा ५१ प्रतिशत आफैँले उपयोग गर्नेगरी विद्युत् उत्पादन तथा सहउत्पादन गर्न अनुमति लिनै नपर्ने व्यवस्था छ ।
प्रस्तावित मस्यौदाप्रति ऊर्जा क्षेत्रका पूर्वप्रशासक पनि खासै उत्साहित देखिँदैनन् । पूर्वऊर्जा सचिव अनुुपकुुमार उपाध्यायका अनुसार विगतमै भएका व्यवस्था र अभ्यास समेटेर केही फरक स्वरूपमा मात्र विधेयक आएको छ । “प्रतिस्पर्धासम्बन्धी व्यवस्था हेर्दा सरकार तथा नियामक थप नियन्त्रणमुखी बन्ने देखिन्छ,” उहाँ भन्नुहुन्छ, “२०४९ को ऐनले सीप र पुँजी भएका लगानीकर्तालाई आयोजना छान, लगानी गर, विद्युत् उत्पादन गर, बजारको पनि आफैँ व्यवस्था गर भन्ने हिसाबले हेरेको थियो तर अहिले बिजुली चाहिने भयो भने हामी आयोजना बनाउन टेन्डर माग्छौँ भन्ने खालको कसिलो व्यवस्था गर्न खोजियो ।” यस्तो व्यवस्था गर्ने हो भने उत्पादित बिजुलीको बजार र मूल्य पनि नियामकले व्यवस्था गरिदिनुपर्ने जिकिर उहाँको छ ।
वितरणमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने कुराको अभ्यास विगतमा पनि थियो । बुटवल पावर कम्पनीले पाल्पा, प्युठानलगायत जिल्लामा यस्तो अभ्यास गरिसकेको हो । उपाध्यायको विश्लेषणमा वितरणमा निजी क्षेत्र आउने कुरा त्यति आकर्षक नहुन सक्छ । “सहरी क्षेत्रमा विद्युतीकरण भइसकेको छ, ग्रामीण क्षेत्रमा वितरणको जिम्मा लिनु नाफामूलक हुँदैन । ग्रामीण क्षेत्रमा बिजुली पु¥याउनु सरकारी कम्पनीलाई नै नाफामूलक छैन भने निजी क्षेत्र किन जाला र ?” उहाँको प्रश्न छ ।
ऊर्जा उद्यमी ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान ऊर्जाका क्षेत्रमा सरकार उदार बन्न नसकेको धारणा राख्नुहुन्छ । नेपालभित्र ऊर्जाको खपत कति बढाउन सकिन्छ भन्नेमै सरकार अन्योलमा रहेको देखिन्छ, उहाँले भन्नुभयो, “एलपी ग्यास, दाउरा, पेट्रोल, डिजल यथासम्भव विस्थापन गर्ने र स्वदेशी ऊर्जा खपत गरेर अर्थतन्त्रको उत्तोलकका रूपमा स्वदेशी बिजुलीले काम गर्छ भन्ने सोचमै सरकार चुकेर यो प्रस्ताव ल्याएको देख्छु । यसमा गन्तव्य नै देखिएन । ”
