काठमाडौँ, साउन १५ : अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले हालको अवस्थामा उद्योगी व्यवसायीका मागलाई धेरै हदसम्म सम्बोधन भएको बताउनुभएको छ । नेपाल उद्योग परिसङ्घका पदाधिकारीसँगको छलफलमा उहाँले आगामी दिनमा पनि वास्तविक मागलाई सम्बोधन गर्दै जाने बताउनुभयो ।
उहाँले हाल उद्योग सञ्चालनका लागि भारतबाट मात्र दक्ष जनशक्ति ल्याउन पाउने व्यवस्था भएकोमा क्रमशः त्यसलाई सहजीकरण गर्दै अन्य देशबाट समेत ल्याउन पाउने व्यवस्थाका लागि पहल गर्ने बताउनुभएको परिसङ्घले जनाएको छ ।
परिसङ्घका अध्यक्ष सतिशकुमार मोरको नेतृत्वको प्रमण्डलले अर्थमन्त्रीसमक्ष आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ को बजेट र सो बजेट कार्यान्वयनलाई सहयोग पुग्ने गरी हालै आएको मौद्रिक नीतिका धेरै व्यवस्थाबाट निजी क्षेत्रले राहत महसुस गरेको जनाएको थियो ।
बजेटले ल्याएका पक्षहरू राम्रा हुँदाहुँदै पनि कार्यान्वयनमा समेत तदारुकता देखाउनुपर्ने तथा बजेट र मौद्रिक नीतिमार्फत सम्बोधन भएका कतिपय विषयमा सम्बन्धित निकायले स्पष्टसँग कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकेको विषय पनि अर्थमन्त्रीसमक्ष प्रस्तुत गरेको जनाइएको छ ।
बजेटमार्फत उत्पादनमूलक उद्योगमा बन्दाबन्दी अवधिभर विद्युत्को माग शुल्क छुट दिने र माग कम हुने समयको विद्युत् खपतमा ५० प्रतिशत छुट दिने प्रबन्ध मिलाएकोमा त्यसलाई कार्यान्वयन नगरी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट पहिलेकै बिल जारी भई आएकाले थप मर्का परेको बताएको थियो ।
निर्यात गरिएका वस्तुमा भ्याट फिर्ताको व्यवस्था, उद्योगहरूलाई आईईई र ईआईएमा देखिएका प्रक्रियागत जटिलतालाई सरलीकृत गर्नुपर्ने, निर्यातजन्य उद्योगलाई दिइने बोन्डेड वेरहाउसको सुविधा, सामाजिक उत्तरदायित्वको खर्च कट्टी गर्ने सम्बन्धमा देखिएको समस्याबारे पनि छलफल भएको थियो ।
परिसङ्घले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाई थप रोजगारी सिर्जना गर्नका लागि र स्वदेशी उत्पादनमा गौरव गर्र्दै यसको प्रवद्र्धन गर्नका लागि ‘मेक इन नेपाल’ को अवधारणालाई अगाडि बढाएको अर्थमन्त्रीसमक्ष जानकारी गराइएको थियो ।
परिसङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले परिसङ्घले सरकारसँग सदैव सहकार्य गर्दै आइरहेकाले परिसङ्घले अनुसन्धान सेलको स्थापना गरी अनुसन्धानका कार्य अगाडि बढाएकाले आगामी दिनमा सरकारलाई आवश्यक पर्ने उद्योग व्यवसाय क्षेत्रका अद्यावधिक तथ्याङ्क उपलब्ध गराउन सहज हुने बताउनुभयो ।
