काठमाडौँ, साउन १४ : कोभिड–१९ को नियन्त्रण र रोकथामका लागि चालिएका कदमको कारण सबै पेसा, उद्योग र व्यवसायले लिएको ऋणको सावाँ र ब्याजको थप हर्जना नलिई समय थप गर्न नेपाल राष्ट्र बैङ्कले सरोकारवाला निकायलाई निर्देशन दिएको छ ।
राष्ट्र बैङ्कले गत साता सार्वजनिक गरेको चालू आर्थिक वर्ष ०७७-७८ को मौद्रिक नीति कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्यसाथ जारी एकीकृत निर्देशिका अनुसार कोरोना प्रभावित व्यवसायीलाई कोरोना प्रभावित क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको सावाँ तथा ब्याज रकमलाई कुनै किसिमको थप पेनाल्टी, ब्याज र शुल्क र हर्जना तथा ब्याजको ब्याज नलिई समय थप गर्न बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिएको हो ।
राष्ट्र बैङ्कबाट ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका संस्थालाई जारी गरिएको निर्देशनमा न्यून प्रभावित, मध्यम प्रभावित तथा अति प्रभावित क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको सावाँ तथा ब्याज रकमलाई कुनै किसिमको थप हर्जना नलिई समय थप गर्न निर्देशन दिएको हो ।
राष्ट्र बैङ्कले यसअघि कोरोनाबाट प्रभावित उद्योगी-व्यवसायीलाई विभिन्न चरणमा वर्गीकरण गरी कर्जाको ब्याज तिर्ने अवधि थप गरेको छ ।
कोरोनाको महामारीबाट अर्थतन्त्रमा परेको प्रभाव र त्यसबाट वित्तीय क्षेत्रमा पर्नसक्ने असर तथा उद्योग व्यवसायको पुनरुत्थानमा लाग्न सक्ने समय आदिको अध्ययनका आधारमा प्रभावित क्षेत्रलाई न्यून प्रभावित, मध्यम प्रभावित र अति प्रभावित गरी तीन वर्गमा वर्गीकरण गरेको छ ।
राष्ट्र बैङ्कले कोरोनाबाट न्यून प्रभावित क्षेत्रमा प्रवाह भएका सक्रिय कर्जाको २०७७ असार मसान्तसम्म भुक्तानी हुनुपर्ने सावाँको किस्ता र ब्याज रकमलाई २०७७ पुस मसान्तसम्ममा भुक्तानी गर्न निर्देशन दिएको छ ।
यस्तै, मध्यम प्रभावित क्षेत्रमा प्रवाह भएका सक्रिय कर्जाको २०७७ असार मसान्तसम्म भुक्तानी हुनुपर्ने सावाँको किस्ता र ब्याज रकमलाई २०७७ चैत मसान्तसम्ममा भुक्तानी गर्न र अति प्रभावित क्षेत्रमा प्रवाह भएका सक्रिय कर्जाको २०७७ असार मसान्तसम्म भुक्तानी हुनुपर्ने सावाँको किस्ता र ब्याज रकमलाई २०७८ असार मसान्तसम्ममा भुक्तानी गर्नसकिने व्यवस्था छ ।
पुनःस्थापित हुन समय लाग्ने पर्यटन क्षेत्रलगायतका अति प्रभावित उद्योग व्यवसायमा प्रवाह भएका सक्रिय कर्जाको २०७७ असार मसान्तसम्म भुक्तानी हुनुपर्ने सावाँको किस्ता र ब्याज रकमको भुक्तानीका लागि दुई वर्षसम्मको समय प्रदान गरिने भएको छ ।
कृषिमा १५ प्रतिशत लगानी अनिवार्य
राष्ट्र बैङ्कले कुल कर्जाको १५ प्रतिशत कृषिमा अनिवार्य लगानी गर्नुपर्ने निर्देशन दिएको छ । कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्यका साथ लगानी बढाउने, कृषि उद्यमको विकास तथा विस्तार गर्ने सोचका साथ राष्ट्र बैङ्कले कर्जाको प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रका रूपमा कृषिलाई राखेको छ भने ऊर्जा क्षेत्रमा पनि १० प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने प्रावधान राखेको छ ।
वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकालाई समेत कृषि क्षेत्रमा संलग्न गराउने, कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्यसाथ लगानी बढाउने, कृषि उद्यमको विकास तथा विस्तार गर्ने सोचका साथ राष्ट्र बैङ्कले कर्जाको प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रका रूपमा कृषिलाई राखेको हो ।
बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले आगामी तीन वर्षसम्म कृषि क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने पनि निर्देशनमा उल्लेख छ ।
सेवा शुल्क ०.७५ प्रतिशत भित्रै
निर्देशन अनुसार वाणिज्य बैङ्कहरूले सेवा शुल्क ०.७५ प्रतिशत भित्रै लिनुपर्ने भएको छ । ऋणीहरूले पनि अब ऋण लिँदा बढीमा ०.७५ प्रतिशत मात्र सेवा शुल्क तिरे पुग्ने भएको छ । यसअघि वाणिज्य बैङ्कले एक प्रतिशतभन्दा बढी सेवा शुल्क लिँदै आएका थिए ।
राष्ट्र बैङ्कले वाणिज्य बैङ्कले ०.७५ प्रतिशत, विकास बैङ्कले एक प्रतिशत, फाइनान्स कम्पनीले १.२५ प्रतिशत र लघुवित्तले ०.५० प्रतिशतभन्दा बढी सेवा शुल्क नलिन निर्देशन दिएको हो ।
घर जग्गा धितोमा ६० प्रतिशतसम्म कर्जा
नेपाल सरकारबाट स्वीकृति प्राप्त घर निर्माणका लागि ६० प्रतिशतसम्म कर्जा दिन राष्ट्र बैङ्कले निर्देशन दिएको छ । सम्पूर्ण बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई घरजग्गा धितोमा ६० प्रतिशतसम्म कर्जा दिन राष्ट्र बैङ्कले निर्देशन दिएको हो ।
राष्ट्र बैङ्कद्वारा जारी निर्देशिकामा काठमाडौँ उपत्यकाभित्रको रियलस्टेट कर्जा र सोको धितो सुरक्षणको फेयर मार्केट भ्यालुबीचको अनुपात बढीमा ४० प्रतिशत र अन्य स्थानको हकमा बढीमा ५० प्रतिशतसम्म मात्र कायम गर्नुपर्नेछ ।
निजी आवासीय घर कर्जा र नियम अनुसार दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका नेपाल सरकारबाट स्वीकृति प्राप्त घर निर्माण व्यवसाय कम्पनीलाई घर निर्माणका लागि प्रदान गरिने कर्जाको हकमा बढीमा ६० प्रतिशतसम्म कायम गर्नसकिने निर्देशनमा उल्लेख छ ।
सेयर धितोमै ७० प्रतिशतसम्म ऋण
राष्ट्र बैङ्कको निर्देशन अनुसार कुनै पनि कम्पनीको सेयर धितोमा राखेर ७० प्रतिशतसम्म ऋण लिन पाइने भएको छ । राष्ट्र बैङ्कको एकीकृत निर्देशिका अनुसार कुल १८० दिनको अन्तिम मूल्यका आधारमा दिइने ऋणलाई १२० दिनको अन्तिम मूल्यका आधारमा दिने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै, सेयर कर्जा प्रतिग्राहक बढीमा ५० लाख रुपियाँसम्म मात्र दिन पाइने व्यवस्था गरिएको छ ।
