खिमलाल देवकोटा
अमेरिकी प्रोफेसर थोमस ब्रुनोले ‘हु गार्ड द गार्जिएन एण्ड हाउ’ भन्ने पुस्तकमा राज्यको सुरक्षाकर्मी राज्य र जनताको संरक्षक हो तर उसलाई निगरानी कसले गर्ने भन्नेबारेमा चर्चा गर्नुभएको छ । उहँको निष्कर्ष छ– नागरिक नियन्त्रणमा सरकार । अन्ततः नागरिकहरूको सुरक्षा नागरिकहरूकै पहलमा मात्रै सम्भव छ । नागरिकहरूको सुरक्षा गर्ने सुरक्षाकर्मीको निगरानी नागरिकहरूले गरेर मात्रै उनीहरूको व्यावसायिक दक्षताका साथै इमान र नैतिकतामा समेत अभिवृद्धि हुनेछ तब नागरिक शासन संरक्षित हुनेछ ।
आज नेपाली समाज ठीक त्यही ठाउँबाट गुज्रेको छ । नागरिकको संरक्षक राज्य हो र राज्यका निकायहरू हुन् तर तिनकै निगरानी नागरिकहरूले नगर्दासम्म नागरिक सुरक्षाको पूर्ण प्रत्याभूति सम्भव छैन । ठट्यौलो पारामा रोमन लेखक जुभेनाल लेख्नुहुन्छ–श्रीमतीहरूलाई विश्वास गर्न सकिँदैन भनेर गार्ड राख्नु समाधान हैन किनकि गार्डहरू झन् विश्वास गर्न लायक हुने छैनन् । यतिबेला पुलिस र अदालत चर्चाको विषय बनेका छन् । त्यसैका बारेमा चर्चा गर्ने यस आलेखको ध्येय छ ।
विषय प्रवेश
जनताको सुरक्षाको शपथ लिएको एक पुलिस अधिकृत आफ्नो नैतिकता र आचरणका विरुद्धमा हुने गरी विवाह इतरको सम्बन्धमा लिप्त हुन्छ । आफ्नो उक्त स्वार्थ पूरा गर्नका निम्ति श्रीमतीलाई मार्ने निष्कर्षमा पुग्छ । राज्यको लगानीमा हासिल गरेका अपराध अनुसन्धानका विभिन्न विधिको भरपुर उपयोग गर्दै अपराध नखुलोस् भन्ने कुरामा पूर्ण सचेत रहँदै लाश बेपत्ता पार्नका लागि हरेक उपायको अवलम्बन गर्छ । तथापि अपराधीले अपराधको प्रमाण छोड्छ भन्ने मान्यताका आधारमा राज्यकै लगानीमा अपराध अनुसन्धान गर्ने दक्षता हासिल गरेका उनकै सहकर्मीले उनको अपराध प्रमाणित गरिछाड्छन् । सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय भुक्तान गरिरहेकै बखत उनको पहँुच र कोरोनाले दिएको अवसरसमेतलाई दुरुपयोग गर्दै अदालतको फैसलाकै माध्यमबाट इज्जतसहित सफाइ पाउँदै तुरुन्तै रिहा पनि हुन्छन् तब समाजमा गम्भीर प्रश्न उठ्छ–हु गार्ड द गार्जिएन ?
आम नागरिकको सुरक्षाको जिम्मा लिएको सङ्गठनको एक जिम्मेवार अधिकृत पाशविक हत्या गर्न पुग्छ, एकजना लोग्ने आफ्नै प्राणप्यारीको हत्या गरेर शव बेपत्ता बनाउन उद्यत हुन्छ– यही नै पर्याप्त थियो, झन् थपियो अदालतको सफाइ र कारागारबाट मुक्ति ! तब गम्भीर प्रश्न उठ्यो राज्य कहाँ छ ? जनताका रक्षक कहाँ छन् ? पुलिस र अदालत राज्यका सर्वाधिक जिम्मेवार निकाय आम नागरिकका लागि सर्वाधिक आशाको केन्द्र र केही आपत्ति आइलागेमा तुरुन्तै सम्पर्क गर्ने सहाराको स्थल हुन् तर आज जिम्मेवार सुरक्षाकर्मीबाट दक्षतापूर्वक हत्या, शव बेपत्ता पार्ने हदैसम्मको प्रयास, त्यसका वाबजुद अनुसन्धान र जेल भैसकेका मानिसका पक्षमा हुने गरी अदालतको दक्षतापूर्ण रिहाइले न्यायका पारखीहरूलाई मर्माहत बनाएको छ ।
तीसौँ हजार मुद्दा विचाराधीन रहेको मुलुकको सर्वोच्च अदालतमा यस्ता घटना कैयौँ हुँदाहुन्, खालि ती चर्चामा थिएनन् । मानिसले चाहेको हदैसम्मको हर्कत गर्न पनि पाइने, सफेद पोशाकले छोप्न पनि पाइने र कसैले आलोचना गरेका खण्डमा महाभियोगको डण्डा तेस्र्याउने सुविधासमेत भएको निकाय भनेको अदालत मात्रै हो अरू छैनन् । त्यसैकारण अदालत प्रवेश गर्ने र आफ्ना मानिसहरू ‘फिट’ गर्ने लालसा मानिसहरूमा जाग्दोरहेछ भन्ने कुरा यसखाले परिघटनाले पुष्टि गरिरहेका छन् ।
यस्तो किन
यो प्रश्नको जवाफ खोज्न जरुरी छ । यी त केवल परिणाममात्रै हुन् । यसको कारण खोज्न जरुरी छ । अन्तर्यमा जाँदा समाज आपराधिक बन्दै गएको छ । राज्य अपराधीकरणको प्रक्रियामा छ । राज्य सञ्चालन गर्ने राजनीतिमा अपराधीकरण भएको छ । अपराधीकरणको प्रक्रियाको यो सामान्य रुपमा देखापर्ने परिणाम मात्रै हो । राज्यको अपराधीकरणलाई पुष्टि गर्ने ती पुलिस र अदालत कसका उत्पादन हुन् ? त्यस्ता अदालत र पुलिस कसले बनाएको हो ? त्यस्ताखालका हर्कत गर्ने वातावरण कसले सिर्जना गरेको हो ? त्यसखालको हर्कत गर्न पनि उत्प्रेरित गर्ने कारक वा प्रेरक तत्व के हो ? त्यसखालको हर्कत गर्दा पनि मलाई छुट छ वा मलाई कसैले निगरानी गरेको पनि छैन र यति हर्कत गरेर पनि म सुरक्षित नै हुनेछु भन्ने आत्मविश्वास कहाँबाट पैदा भएको छ ? खोजी पस्नुपर्ने विषय यी हुन् । यी परिघटनाले राज्य सञ्चालकहरूको शिर निहुराएको छ र स्वीकार्न बाध्य पारेको छ कि हामीले खडा गरेको राज्यको पुलिस अपराध नियन्त्रण गर्न हैन अपराध कर्म गर्न रमाउने र अपराध कर्मलाई उत्प्रेरित गर्ने खालको रहेछ । हामीले खडा गरेको न्यायालय अपराधीलाई ‘क्लिन चिट’ दिनका लागि रहेछ । यी घटना अपवाद हुन् । यिनैलाई प्रतीक बनाएर समग्र राज्यको चित्रलाई सामान्यीकरण गर्न मिल्दैन भन्न सकिएला तर उल्लेखित घटनामा जुन स्तरको प्रत्यक्ष संलग्नता छ, यो तर्कले दुनियाँको चित्त बुझाउन सकिन्न ।
समाधान के हो ?
यस्ता घटनाको बेलैमा निदान खोज्न राज्य असफल भयो भने राजनीतिमा अपराधीकरण र अपराधमा राजनीतिकरणको प्रक्रियाको यो क्लाइमेक्स (उत्कर्ष) हो भन्ने निष्कर्षमा मानिस पुग्नेछन् । अपराध कर्म गर्ने पुलिस,‘क्लिन चिट’ दिने अदालत भए पनि सोको जिम्मा फेरि पनि राजनीतिले नै लिनुपर्छ र राजनीतिकै उपज यी परिघटना भएका हुन् भन्ने स्वीकार गर्नुपर्छ । यसो हो भने मात्रै निदान खोज्न सजिलो पर्नेछ । अदालत वा पुलिस राज्यभन्दा भिन्न अङ्ग होइनन् । राज्यका अङ्ग र पदाधिकारी कस्तो बनाउने भन्नेबारेमा सैद्धान्तिक रुपमा संविधान र कानुनले पर्याप्त व्यवस्था गरेकै छन् तर तदनुकूलको व्यवहार गर्न नसक्दाका परिणाम यी परिघटना हुन् भन्ने कुरा मान्ने हो भने राज्य सञ्चालकहरूले गम्भीर समीक्षा गर्न जरुरी छ ।
प्रश्न उठिहाल्यो अदातलको कमजोरीको । यसको जिम्मा न्यायपरिषद्ले लिनुपर्छ । पुलिसको कमजोरीको जिम्मा गृह प्रशासनले लिनुपर्छ । न्यायपरिषद् र गृहप्रशासनको नेतृत्व पनि अन्ततः प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा राजनीतिले गर्छ तसर्थ त्यसको जिम्मा पनि राजनीतिले नै लिनुपर्छ । अन्ततः राजनीतिमा आत्मसमीक्षासहित राज्यका संरचनामा तिनका अधिकारी, अधिकारीहरूका आचरण र मानसिकतामा आमूल परिवर्तन बाहेक अर्को विकल्प देखिन्न । प्रष्ट भएको छ–लामो सङ्घर्ष त्याग र बलिदानबाट आएको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन पद्धति छ जसले व्यभिचार गर्न छुट दिँदैन भन्ने कुराको हेक्का पर्याप्त मात्रामा दिलाउन नसकेको देखियो । यो व्यवस्थाको नेतृत्व त्याग र बलिदान गरेको पङ्क्तिबाट भएको छ र उनीहरूबाट यस्ता काममा बिल्कुल छुट हुनेछैन भन्ने कुरा पनि नपत्याएको देखियो । लोकतन्त्रमा जनताको नियन्त्रण, निगरानी र हस्तक्षेप निरन्तर भैरहन्छ भन्ने पनि हेक्का राखेको देखिएन । तसर्थ यस्ता घटनाले समग्र व्यवस्था, राजनीति र राजनीतिक नेतृत्वमाथि नै चुनौती खडा गरेको छ भन्ने स्वीकार गर्दै आमूल शुद्धीकरणको कदम चाल्न ढिला गर्न हुँदैन ।
अदालतका न्यायाधीशहरूको नियुक्ति गर्ने र अदालतबाट हुनु नपर्ने कार्यहरूको नियन्त्रण गर्ने जिम्मा न्यायपरिषद्को हो । न्यायपरिषद्मा कानुनमन्त्रीबाहेक नेपाल बार, प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिका प्रतिनिधिसमेत सदस्यका रुपमा छन् । अदालतबाट भएको व्यभिचारको जिम्मा न्यायपरिषद्ले लिनुपर्छ भनेको अन्ततः प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति र नेपाल बारले नै लिने हो । जिम्मा लिने सवालमा प्रथम कदम राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र नेपाल बारले पठाएका प्रतिनिधि फिर्ता गरेर तिनलाई जिम्मेवार बनाउन सकिन्छ । संसदीय सुनुवाइको जिम्मा लिएको समितिले के सुनुवाइ ग¥यो ? भन्ने पनि प्रश्न उठेको छ । उक्त समितिले कतिपय रोलक्रम मिचेका कारणले पनि ऊ चर्चामा थियो । रोलक्रम मिच्नु यस्तै परिणामका लागि पक्कै थिएन होला । कि कतै यसै गर्नलाई त्यसो गरिएको थियो ? वा कि उसको पनि यसखाले घटनामा सहमति छ ? भन्ने पनि प्रश्न नागरिकबाट उठेको छ ।
अन्त्यमा
उठेका तमाम प्रश्नको जिम्मेवार निकाय र अधिकारीहरूले जिम्मेवारीपूर्ण जवाफ दिएर मात्रै समस्याको समाधान गर्न सकिन्छ । प्रश्नहरूको ओठे जवाफ दिएर वा विषयान्तर गरेर वा प्रश्नहरूबाट भागेर समस्याको समाधान हैन, समस्या झन् बल्झिनेतर्फ पनि सचेत हुन जरुरी छ । आम जनताको समेत चित्त बुझ्ने जवाफको अपेक्षा यतिबेला छ ।
(लेखक वरिष्ठ अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।)
