काठमाडौँ, साउन १० : अर्थ र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री डा. युवराज खतिवडाले कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको जोखिम न्यूनीकरण गर्दै आर्थिक तथा व्यावसायिक क्रियाकलाप तीव्र बनाएर पुरानै अवस्थामा पु¥याइने बताउनुभयो ।
उहाँले स्वास्थ्य जोखिम कम भएर बन्दाबन्दी खुला गरिएको होइन । स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड र सामाजिक दूूरी कायम गर्ने कार्यमा सचेत रहन सबैमा आग्रह गर्नुभयो । उहाँले कोरोनापछि भोकको समस्या सँगसँगै आउने स्थिति भएपछि कोरोनाबाट सतर्क हुँदै आर्थिक गतिविधि सक्रिय पार्नुपर्ने अवस्था आएको हो भन्नुभयो ।
सरकारका प्रवक्तासमेत रहनुभएका मन्त्री डा. खतिवडाले चलचित्र विकास बोर्डको शुक्रबार निरीक्षणका क्रममा यस्तो धारणा व्यक्त गर्नुभएको हो । उहाँले कोरोना सङ्क्रमणबाट जीवन रक्षा गर्न चालिएको बन्दाबन्दीको कदमबाट अर्थतन्त्रमा ठूलो असर परेको बताउनुभयो ।
उहाँले चलचित्र उद्योगलाई पनि बिस्तारै चलायमान बनाउँदै लैजाने विषयमा छलफल भइरहेको चर्चा गर्नुभयो । स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड, भौतिक दूरी कायम राख्दै चलचित्र छायाङ्कन र प्रदर्शन गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ भन्नुभयो । उहाँले राष्ट्र निर्माणको अभिन्न अङ्गका रूपमा सरकारले चलचित्र उद्योगलाई लिएको र त्यही अनुसार नै बजेटमा प्राथमिकता दिएको चर्चा गर्नुभयो ।
उहाँले कोरोना प्रभावितका रूपमा अन्य उद्योग व्यवसायले पाएजस्तै चलचित्र क्षेत्रले पनि सहुलियत पाउने नै छ । यो विषयल(ाई मौद्रिक नीतिले समेत सम्बोधन गरेको छ भन्नुभयो । चलचित्र विकास बोर्डले पुराना चलचित्र ‘डिजिटाइज’ गर्न थालेकोमा प्रशंसा गर्दै उहाँले यस्तो कार्यले इतिहास सुरक्षित राख्न मद्दत पुग्ने बताउनुभयो ।
मन्त्री खतिवडाले कोरोनाका कारण पूर्वनिर्धारित अन्य गतिविधि गर्न नसकिए पनि नीतिगत निर्णय गर्न आवश्यक तयारीमा लाग्न बोर्ड पदाधिकारीलाई सुझाव दिनुभयो । उहाँले असोज सम्ममा सामान्य अवस्थामा फर्कन सकिन्छ कि भन्ने अपेक्षा व्यक्त गर्दै चलचित्र क्षेत्रको लगानी सुरक्षित गर्ने विषयमा सरकार गम्भीर भएको बताउनुभयो ।
चलचित्रका माध्यमबाट मनोरञ्जनका साथसाथै परिवर्तन, विकास, सुमार्गको सन्देश प्रवाह हुने उहाँले बताउनुभयो । त्यस अवसरमा चलचित्र विकास बोर्डका गतिविधि तथा प्रस्तुतिका साथै ‘डिजिटाइज’ गरिएका १० नेपाली चलचित्रका झलक देखाइएको थियो । कोरोनाका कारण विकास शुल्क उठ्न नसक्दा चलचित्र विकास बोर्डका नियमित कार्यक्रमसमेत प्रभावित भएको जनाइएको छ । बोर्डका अध्यक्ष दयाराम दाहालले नेपाली चलचित्र क्षेत्रको दीर्घकालीन विकास गर्न आफ्नो सम्पूर्ण समय, क्षमता र सीप प्रयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।
सो अवसरमा मन्त्री डा. खतिवडाले बोर्डको सङ्ग्रहालय, निर्माणाधीन मिनी हल लगायतको अवलोकन गर्नुभएको थियो । बोर्डको बजेटको स्रोत भनेको विदेशी चलचित्रको प्रदर्शनीमा लाग्ने चलचित्र विकास शुल्क हो । चार महिनादेखि चलचित्रको प्रदर्शन बन्द रहेका कारण बोर्डको स्रोतमा ठूलो असर पर्न गएको जनाइएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७-७८ मा चलचित्र विकास शुल्क सात करोड ५० लाख उठ्ने अनुमान गरिएकोमा तीन करोड ६० लाख रुपियाँ मात्र उठेको बोर्डले जनाएको छ ।
बोर्डले नागरिकलाई बक्स अफिस प्रणाली सम्बन्धी जानकारी दिने उद्देश्यले मोबाइल एप निर्माण गरेको छ । त्यस्तै बक्स अफिस प्रणालीमा रहेका तथ्याङ्क सुरक्षित राख्न हेटौँडामा रहेको डाटा रिकभरी सेन्टरमा आवश्यक उपकरण जडान गरिएको जनाइएको छ ।
२०५७ सालमा स्थापना भएको बोर्डको सङ्घीय संरचना नभए पनि केही अधिकार प्रदेश सरकारलाई प्रत्यायोजन गरिएको छ । बोर्डले उपलब्ध गराएको जानकारी अनुसार प्रदेश सरकारलाई चलचित्र घर निर्माण इजाजत, चलचित्र घरमा कायम गरिने टिकट दर र श्रेणी एवं चलचित्रको प्रदर्शन बन्द गर्न आदेश दिन सक्ने अधिकार दिइएको छ ।
