काठमाडौँ, साउन १० : द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय दातृ राष्ट्र र निकायले नेपालसँग व्यक्त गरेको सहायता प्रतिबद्धता गत आर्थिक वर्ष २०७६-७७ मा ५६.४ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार गत आवको जेठसम्म सरकारले ऋण तथा अनुदानसमेत गरेर एक खर्ब ९४ अर्ब ४२ करोड रुपियाँ बराबरको वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धता प्राप्त गरेको छ । यसमध्ये ऋण सहायता एक खर्ब ७१ अर्ब र अनुदान सहायता २२ अर्ब र ६६ करोड रुपियाँ रहेको छ । प्राप्त प्रतिबद्धतामध्ये ऋणको अंश ८८.३ र अनुदानको अंश ११.७ प्रतिशत छ ।
सरकारको वित्तीय स्रोतमा राजस्व र विपे्रषणपछि वैदेशिक सहायता तेस्रो स्थानमा छ । खासगरी विकास आयोजनाका लागि आवश्यक रकम जुटाउन सरकारले यस्ता दातृ निकायबाट ऋण लिने गर्छ । पछिल्लो समय विकास सहायताका रूपमा उपलब्ध हुने यस्तो रकम राष्ट्रिय बजेटरी प्रणालीमार्फत नै खर्च गर्नेगरी सरकारले प्रक्रिया पनि सुरु गरिसकेको छ ।
विश्व बैङ्क र एसियाली विकास बैङ्क नेपाललाई सहायता उपलब्ध गराउने प्रमुख दातृ निकाय हुन् । त्यस्तै चीन, जापान, अमेरिका, भारत, बेलायत, अस्टे«लिया, स्विजरल्यान्ड, जर्मनी, नर्वे, डेनमार्क, फिनल्यान्ड नेपालका प्रमुख द्विपक्षीय दातृ राष्ट्र साझेदार हुन् ।
सरकारले प्राविधिक सहायताका रूपमा पनि वैदेशिक सहायता प्राप्त गर्दै आएको छ । यद्यपि कतिपय अनुदान सम्झौतामा दातृ निकायले प्राविधिक सहायतासमेत समावेश गर्दै आएका छन् । सरकारले दातृ निकायबाट यसरी लिएको तिर्न बाँकी ऋण जेठसम्म सात खर्ब १८ अर्ब ५३ करोड रुपियाँ पुगेको छ ।
यसमध्ये गत आवको समीक्षा अवधिसम्म १६ अर्ब ५२ करोड रुपियाँ सावाँ र तीन अर्ब ५६ करोड रुपियाँ ब्याज भुक्तानी गरिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । सरकारले खासगरी सडक पूर्वाधार, विद्युत् प्रसारण, विमानस्थल निर्माण, कृषि, खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण जस्ता क्षेत्रमा वैदेशिक ऋण सहायता प्राप्त गर्दै आएको छ ।
पछिल्लो पटक मात्रै कोभिड–१९ पछिको अर्थतन्त्रलाई बढावा दिन विश्व बैङ्कसँग करिब ५४ अर्ब रुपियाँको सडक सहयोग आयोजनामा ऋण सम्झौता गरिएको छ । पछिल्ला केही वर्षयता अनुदानको तुलनामा ऋणको अनुपात भने बढ्दै गएको छ ।
