काठमाडौँ, साउन ८ : सरकारले आगामी असोज महिनादेखि कार्यान्वयन हुने गरी भूमि बैंक सञ्चालनको तयारी गरेको छ । भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले बैंक सञ्चालनका लागि अहिले कार्यविधि तयार पार्ने काम गरिरहेको छ ।
आगामी भदौ महिनासम्ममा कार्यविधि तयार पारिसक्ने र असोज महिनादेखि कार्यान्वयनमा ल्याउने गरी काम भइरहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज जोशीले जानकारी दिनुभयो । उहाँले कार्यविधिमा मुख्यगरी काठमाडौँ उपत्यकाभन्दा बाहिरी जिल्लामा रहेको जग्गा समेट्ने गरी अघि बढेको बताउनुभयो । कार्यविधिले धेरै समयसम्म बाँझो रहेको र व्यावसायिकरुपमा खेती गर्न सकिने जग्गालाई समेट्ने पनि प्रवक्ता जोशीले जानकारी दिनुभयो ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्षदेखि नै सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको संयुक्त लगानीमा ३०० स्थानीय तहमा भूमि बैंकको स्थापना गर्ने तयारीअनुरुप नै मन्त्रालयले काम अघि बढाएको हो । विश्वभरी फैलिएको कोरोना कहरका कारण ग्रामीणमुखी हुन लागेका युवावर्गलाई लक्षित गर्दै कृषि कार्य गरी भूमिमा पहुँच सुनिश्चितताका लागि बैंक स्थापना गर्न लागिएको बताइएको छ । पहिलोपटक सञ्चालन गर्न लागिएको बैंक चालू आवमा ३०० स्थानीय तहमा सञ्चालनको तयारी रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । पहिलोपटक सञ्चालनको प्रभावकारिता हेरी आगामी आवमा अन्य स्थानीय तहमा पनि सञ्चालन गर्ने मन्त्रालयको योजना छ ।
भूमि बैंक सञ्चालनका लागि जग्गा धनीबाट भाडामा लिएको, सरकारी स्वामित्वमा नरहेको र नियन्त्रणबाट उकास भएको जमिन प्रयोग गरिनेछ । यसका लागि कृषि कार्य गर्न चाहने व्यक्तिले सम्बन्धित स्थानीय तहको समन्वयमा भाडामा लिनुपर्ने छ । जमिन भाडामा लिइ कृषि उत्पादन गर्नेलाई प्रोत्साहनस्वरुप कृषि सामग्रीमा समेत सरकारले सहयोग गर्नेछ ।
चालू आवमा सरकारले भूमि बैंक सञ्चालनका लागि रु ५० करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । महिलाको भूमिमा अधिकार बढाउनका लागि प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयमा महिलाको नाममा जग्गा हस्तान्तरण गर्दा थप सहुलियतको व्यवस्थासमेत सरकारले दिने तयारी गरेको छ । त्यसैगरी मन्त्रालयले चालू आवभित्र ६० वटा मालपोत कार्यालयलाई स्थानीय तहमा अभिलेखसहित हस्तान्तरण गर्ने जनाएको छ ।
