काठमाडौँ, साउन ६ : प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउने गरी श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत युवा रोजगारीका लागि रूपान्तरण पहल आयोजनाको आरम्भ गरिएको छ । विपन्न बेरोजगार युवालाई रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने, सीप तथा क्षमता अभिवृद्धि गर्ने र रोजगारमूलक सेवाको विस्तार गरी श्रम बजारको परिणाममा सुधार ल्याउने कार्यक्रमको उद्देश्य छ ।
अर्थ मन्त्रालय र विश्व बैङ्कबीच नोभेम्बर २०१९ मा हस्ताक्षर भएको यस आयोजनाबाट कुल रकमको करिब ९० प्रतिशत रकम स्थानीय तहका सार्वजनिक पूर्वाधारको मर्मतसम्भार तथा स्तरोन्नति गर्ने कार्यमार्फत रोजगारी सिर्जनामा खर्च गरिने उल्लेख छ । यसबाट एक लाख बेरोजगार युवालाई रोजगारी प्रदान गरिने लक्ष्य रहेको छ ।
आयोजनाले सामाजिक समावेशीकरणलाई प्राथमिकता दिनेगरी कुल लाभग्राहीमध्ये ६० प्रतिशत महिला लाभान्वित गराउने लक्ष्य राखेको छ । स्थानीय तहका ७५३ रोजगार सेवा केन्द्र सुदृढीकरण तथा जनशक्ति थप, आवेदन दर्ता तथा सूचीकरण, प्रोफाइल निर्माण, सिफारिस, अल्पकालीन रोजगार तथा कार्यस्थलमा आधारित तालिम आदि क्रियाकलाप सञ्चालन गरी संस्थागत र कार्यक्रमगत सुधारमा आयोजनाले सघाउने श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ ।
विश्व बैङ्कको करिब १४ अर्ब रुपियाँ (१२० मिलियन डलर) ऋण सहयोगमा सञ्चालित सो आयोजनाको श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री रामेश्वर राय यादव र विश्व बैङ्कका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद जार्भोसले उद्घाटन गर्नुभएको हो ।
सो अवसरमा मन्त्री यादवले कोभिड–१९ का कारण विश्वमै रोजगारीका क्षेत्रमा आएको सङ्कुचनले नेपालको श्रम बजार प्रभावित भएको र ठूलो सङ्ख्यामा श्रमिकले रोजगारी गुमाउनुपरेको अवस्था सम्बोधन गर्नेगरी यस आयोजनाको तीनै तहबाट परिणाममुखी कार्यान्वयन आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
“आन्तरिक श्रम बजारमा रोजगारीका अवसर विस्तार गर्दै बेरोजगारलाई रोजगारी उपलब्ध गराउने सरकारको योजना हो,” उहाँले भन्नुभयो, “बेरोजगार व्यक्तिको वैयक्तिक विवरण, ज्ञान, सीप र अनुभव, रोजगारीको सम्भाव्य क्षेत्र तथा श्रम बजारका माग र आपूर्ति पक्ष विवरणसहित रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको स्तरोन्नतिमा यस आयोजनाको महŒवपूर्ण योगदान हुनेछ ।”
उक्त समारोहमा विश्व बैङ्कका राष्ट्रिय निर्देशक जर्भोसले आयोजनाले दीर्घकालीन लक्ष्य प्राप्तिका अतिरिक्त विश्व बैङ्कको कोभिड–१९ को प्रभाव न्यूनीकरण गर्न सघाउने बताउनुभयो । चालू आर्थिक वर्षमा सामाजिक र आर्थिक जोखिममा रहेका करिब ७५ हजार विपन्न बेरोजगार युवालाई सार्वजनिक पूर्वाधारको मर्मतसम्भार तथा स्तरोन्नति गर्ने कार्यमा परिचालन गरी एक सय दिनको ज्याला उपलब्ध गराउने उहाँको भनाइ थियो ।
