काठमाडौं, साउन ३ : कृषि एवं ऊर्जा क्षेत्रमा बैंकको लगानी बढाउने र विद्युतीय भुक्तानीलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ । गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिमा वाणिज्य बैंकले कृषि र ऊर्जा क्षेत्रमा गर्नुपर्ने ऋण लगानीको दायरा बढाइएको छ । विद्युतीय भुक्तानी सेवा प्रदायकले कारोबारको सीमा बढाउनुपर्ने प्रावधान पनि राखिएको छ ।
आगामी दुई वर्षभित्र वाणिज्य बैंकहरूले कुल कर्जाको १५ प्रतिशत ऋण लगानी कृषि क्षेत्रमा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसअघि ०७७ असारसम्ममा कृषि क्षेत्रमा कुल कर्जाको १० प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । राष्ट्र बैंकले यो वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत कृषि कर्जाको सीमा बढाएको हो । यसअघिको व्यवस्थाअनुसार वाणिज्य बैंकहरूले कृषि कर्जाको सीमाअनुसार ऋण लगानी गरिसकेका छन् । राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार कृषि क्षेत्रमा जेठ मसान्तसम्ममा २ खर्ब ६१ अर्ब १५ करोड ऋण लगानी भएको छ । यो वाणिज्य बैंकहरूले प्रवाह गरेको कुल कर्जाको ९.७ प्रतिशत हो ।
व्यावसायिक रूपमा गरिने फलफूल खेतीका लागि लिइएको ऋणमा पहिलो वर्ष शून्य दशमलव २ प्रतिशत र दोस्रो वर्ष शून्य दशमलव ६ प्रतिशत मात्र कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गरे पुग्ने व्यवस्था मौद्रिक नीतिमा छ । जुनार, मौसम, किवी, कागती, आँपसहित रेशम, जुट, कपासलगायत कृषि खेतीका लागिसमेत कर्जा प्रवाहलाई प्रोत्साहन गरिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । जग्गा एकीकरण वा करारमार्फत व्यावसायिक कृषि, उद्योग वा अन्य व्यवसाथ सञ्चालनमा सहजीकरण गर्न लिज सम्पत्ति सुरक्षणसम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था गर्ने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । सरकारले यो वर्षको बजेटमा पनि जग्गा एकीकरण वा करारमार्फत व्यावसायिक कृषि खेती प्रवर्द्धन गर्ने नीति लिएको थियो ।
कृषि विकास बैंकलाई कृषि क्षेत्रको अगुवा बैंकका रूपमा स्थापना गर्नेसमेत मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । कृषि विकास बैंकले कृषि ऋणपत्र जारी गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । कृषि ऋणपत्र जारी गर्दा अन्य वाणिज्य बैंकलाई ऋणपत्रमा लगानीमार्फत कृषि कर्जा अनुपात कायम गर्न सहज हुने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
सरकारले बजेटमा घोषणा गरेजस्तै किसान क्रेडिट कार्डको व्यवस्था गर्ने घोषणा पनि मौद्रिक नीतिले गरेको छ । किसान क्रेडिट कार्डले कृषकलाई वित्तीय सानका साथै कृषि सूचना तथा जानकारी उपलब्ध गराइने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।
ऊर्जामा पनि थप लगानी
मौद्रिक नीतिले ऊर्जा क्षेत्रमा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले थप लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । मौद्रिक नीतिले वाणिज्य बैंकले जारी गर्ने ऋणको प्रवाहमध्ये ०८१ असार मसान्तसम्म कुल कर्जाको १५ प्रतिशत ऋण ऊर्जा क्षेत्रमा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो ।
यसअघि वाणिज्य बैंकहरूले ०७७ असार मसान्तसम्म ऊर्जा र पर्यटन क्षेत्रमा जोडेर कुल कर्जाको १५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गरे पुग्ने व्यवस्था थियो । ऊर्जा प्रवर्द्धकहरूले ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी बढाउन यो सीमा बढाउनुपर्ने माग गर्दै आएका थिए । कृषि, ऊर्जा र पर्यटनमा गरी २५ प्रतिशत ऋण लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि वाणिज्य बैंकहरूले ऊर्जा क्षेत्रमा गर्ने लगानी निकै थोरै थियो । राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार हालसम्म ऊर्जा क्षेत्रमा १ खर्ब ४४ अर्ब १४ करोड ऋण लगानी भएको छ । यो वाणिज्य बैंकहरूले गरेको कुल ऋण प्रवाहको ५.३ प्रतिशत मात्रै हो ।
मौद्रिक नीतिमा वाणिज्य बैंकहरूले ऊर्जा ऋणपत्र जारी गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउने घोषणासमेत गरिएको छ । ‘ऊर्जा क्षेत्रमा लगानीको अनुभव हासिल गरेका वाणिज्य बैंकहरूले ऊर्जा ऋणपत्र जारी गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ,’ मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ, ‘यसले ऊर्जा क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह कम भएका बैंकहरूलाई ऋणपत्रमा लगानीमार्फत न्यूनतम कर्जा अनुपात कायम गर्न सहयोग पुग्नेछ ।’
विद्युत् आयोजनालाई ब्याजदरमा सुविधा
मौद्रिक नीतिले विद्युत् आयोजनालाई सुपथ ब्याजदरमा पनि थप सुविधा दिने घोषणा गरेको छ । विद्युत् आयोजनाले विद्युत् निर्यात सुरु गरे ५ वर्षसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आधार दर (बेस रेट) मा १ प्रतिशत बिन्दुले मात्र थप गरी कर्जा प्राप्त हुन सक्ने व्यवस्था मिलाउने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख गरिएको छ । मौद्रिक नीतिमार्फत आएको यस्तो सुविधा कार्यान्वयन भए विद्युत् निर्यातमुखी विद्युत् आयोजनाहरूले सस्तो ब्याजदरमा ऋण प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।
यस्तै, जलाशययुक्त आयोजना प्रवर्द्धनका लागि पनि मौद्रिक नीतिले यस्तै सुविधा दिने घोषणा गरेको छ । जलाशययुक्त आयोजनाले भने निर्माण अवधिदेखि नै यस्तो सुविधा पाउने व्यवस्था गर्ने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख गरिएको छ । ‘जलाशययुक्त आयोजनालाई पनि आधार दरमा १ प्रतिशत बिन्दुले मात्र थप गरी कर्जा प्राप्त हुन सक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ,’ मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । विद्युत् आयोजना निर्माण सम्पन्न भए पनि प्रसारण लाइन निर्माण नभएर उत्पादन सुरु हुन नसकेको अवस्थामा ब्याज रकम आंशिक रूपमा पुँजीकरण गर्न राष्ट्र बैंकको स्वीकृति नचाहिने व्यवस्था पनि मौद्रिक नीतिले गरेको छ ।
डिजिटल भुक्तानीमा स्थायित्वको प्रयास
मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले डिजिटल भुक्तानीलाई प्रोत्साहन गर्ने र डिजिटल भुक्तानी सेवा प्रदायकलाई कारोबार संख्या बढाउन दबाब दिने नीति ल्याएको छ ।
भुक्तानी सेवा प्रदायकको अनुमति पाएका संस्थाले आगामी असार मसान्तसम्म कम्तीमा ३ लाख ग्राहक नपुर्याए र मासिक औसत कारोबार ६ लाख नपुगेमा अनुमतिपत्र खारेज गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले भुक्तानी सेवा सञ्चालक र भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाहरू सञ्चालनका लागि दिइने अनुमतिपत्र दिने काम स्थगित गर्ने घोषणा गरिएको छ ।
यसअघि अनुमतिपत्रका लागि सैद्धान्तिक सहमति दिइएकाबाहेक अन्य अनुमतिपत्र जारी नगरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । हालसम्म भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक (पीएसपी) ९ वटा र १४ वटा भुक्तानी सेवा प्रदायक (पीएसओ)ले राष्ट्र बैंकबाट अनुमति पाएका छन् । झन्डै दर्जन कम्पनीले आवेदन दिएका छन् ।
विद्युतीय भुक्तानीमा क्यूआर कोडमार्फत हुने भुक्तानी व्यवस्थित गर्न मार्गदर्शन जारी गर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । नेपालभित्र हुने विद्युतीय कारोबारको अभिलेख राख्न राष्ट्रिय भुक्तानी स्विचको स्थापना गरिने पनि मौद्रिक नीतिमा रहेको इकान्तिपुर अनलाइनमा उल्लेख छ ।
