काठमाडौँ, साउन २ : प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेसले गठन गरेको अर्थतन्त्र केन्द्रित विशेष समितिले आगामी मौद्रिक नीति विस्तारकारी हुनुपर्ने बताएको छ ।
पूर्वअर्थमन्त्री डा. रामशरण महत संयोजक र राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्षहरू सदस्य रहेको विशेष समितिले नेपाल राष्ट्र बैङ्कले ल्याउन लागेको मौद्रिक नीतिमा समावेश गर्नुपर्ने पाँच महŒवपूर्ण विषयमा सुझाव दिएको छ ।
बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै पूर्वअर्थमन्त्री डा. महतले कोभिड–१९ ले धराशयी बनाएको अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानका लागि कर्जाको पुनर्संरचना, कर्जा भुक्तानीको अवधि पुनर्तालिकीकरण, ब्याजको पुँजीकरण गरेर कर्जा व्यवस्थापनमा लचकता अपनाउने सुझाव दिनुभयो ।
त्यस्तै अति प्रभावित पर्यटन, यातायात, निर्माण, निर्यातजन्य उद्योग, लघु तथा साना उद्यम व्यवसाय, स्वास्थ्य र शिक्षा जस्ता क्षेत्रलाई आर्थिक राहत दिनुपर्ने पनि सुझाइएको छ ।
उद्योग व्यवसाय सुचारु गर्न न्यूनतम ब्याजमा सञ्चालन पुँजी अधिकतम उपलब्धता गराउनुपर्ने, पुनर्कर्जा कोष दुई खर्बभन्दा बढाएर वितरण प्रणाली पारदर्शी र प्रक्रियालाई झन्झटरहित बनाएर सबैको पहुँचमा पु¥याउन बैङ्क र वित्तीय संस्थाको नगद प्रवाहमा प्रतिकूल असर पर्ने देखिएकाले तरलता व्यवस्थापनका लागि केन्द्रीय बैङ्कले विभिन्न उपकरण प्रयोग गरेर समस्या समाधान गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
विशेष समितिले दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धिका लागि राष्ट्र बैङ्कले तरलता व्यवस्थापनमार्फत ब्याजदर एकल अङ्कमा सीमित गर्नु उपयुक्त हुने सुझाएको छ । उहाँले कुल गार्हस्थ्यको पाँच प्रतिशतभन्दा बढी आन्तरिक ऋण उठाउन नहुने मान्यता रहे पनि सरकारले आव २०७७÷७८ मा २२५ अर्ब रुपियाँ उठाउने लक्ष्य लिएको भन्दै यसबाट निजी क्षेत्रमा कर्जा स्रोतको अभाव हुन राष्ट्र बैङ्क सतर्क
रहनुपर्ने बताउनुभयो ।
योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. स्वर्णिम वाग्लेले आन्तरिक वा बाह्य ऋणको भार बढ्दै जानु र लिएको ऋण पनि सदुपयोग र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा खर्चन नसक्नु ठूलो विडम्बना भएको बताउनुभयो ।
अयोगका अर्का पूर्वउपाध्यक्ष गोविन्द पोखरेलले आगामी मौद्रिक नीतिले तल्लो तहका उद्योगी, व्यवसायी र स्वरोजगार गर्दै आएकालाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।
