काठमाडौँ, साउन २ : कोरोना सङ्क्रमणका कारण अर्थतन्त्रमा गहिरो असर परेपछि दोस्रो पटक संशोधन गरिएको गत आर्थिक वर्ष २०७६-७७ को बजेटका कतिपय लक्ष्य पूरा भएका छन् ।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले चालू आर्थिक वर्ष २०७७-७८ को बजेट प्रस्तुत गर्दै गत आवमा सरकारको कुल खर्च १० खर्ब ७३ अर्ब ३५ करोड पुग्ने संशोधित अनुमान प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । यही बुधबार अर्थात् गत आवको अन्तिम दिन सरकारी खर्च १० खर्ब ९४ अर्ब नाघेको छ । यस हिसाबले खर्चको संशोधित अनुमान पूरा भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्कले देखाउँछ ।
सरकारले गत आवमा १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड रुपियाँ खर्च गर्ने लक्ष्यसहित बजेट सार्वजनिक गरेको थियो । गत माघमा बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै १३ खर्ब ८५ अर्ब ९६ करोड रुपियाँ मात्र खर्च हुने संशोधित अनुमान अर्थ मन्त्रालयले प्रस्तुत गरेको थियो । कोरोना सङ्क्रमण नियन्त्रणस्वरूप बन्दाबन्दी सुरु भएपछि अर्थतन्त्र शिथिल बनेको भन्दै सरकारले बजेटमार्फत खर्चको संशोधित अनुमान १० खर्ब ७३ अर्ब अर्थात् कुल विनियोजनको ७० प्रतिशत पु¥याएको थियो ।
सरकारको संशोधित लक्ष्य अनुसार कुल विनियोजनको ७३.३ प्रतिशत चालू खर्च हुने अनुमान गरिएकोमा यस्तो खर्च सात खर्ब ८६ अर्ब अर्थात् ८२.१८ प्रतिशत पुगेको महालेखाको तथ्याङ्क छ । विकास बजेट खर्चमा भने सरकार पुनः कमजोर देखिएको छ । संशोधित अनुसार कुल विनियोजनको ५८.६ प्रतिशत विकास खर्च हुने लक्ष्य राखिएकोमा ४७ प्रतिशत मात्र अर्थात् एक खर्ब ९१ अर्ब रुपियाँ मात्र खर्च भएको छ । वित्तीय व्यवस्थातर्फ ७८.८ प्रतिशत खर्च हुने संशोधित अनुमान रहेकोमा ६९.१३ प्रतिशत मात्र खर्च भएको देखिन्छ ।
राजस्व पनि लक्ष्य नजिक
कोरोना सङ्क्रमणका कारण व्यापार व्यवसाय ठप्प भएपछि राजस्व सङ्कलनमा पर्न सक्ने असरको दबाबमा रहेको सरकारलाई आर्थिक वर्षको अन्तिम दिन केही राहत मिलेको छ । संशोधित अनुमान अनुसार कुल विनियोजनको ७४.४ प्रतिशत अर्थात् आठ खर्ब २७ खर्ब राजस्व सङ्कलन हुने लक्ष्य रहेकोमा ७१.३८ प्रतिशत अर्थात् सात खर्ब ९३ अर्ब ७८ करोड रुपियाँ राजस्व सङ्कलन भएको छ । सङ्कलित राजस्व संशोधित लक्ष्य नजिक हो ।
सर्वोच्च अदालतले बन्दाबन्दी खुला भएको एक महिनापछि मात्र कर उठाउन दिएको आदेशका कारण पनि सरकारले गत आवकै केही राजस्व सङ्कलन गर्न बाँकी नै छ । यस्तोमा राजस्वको संशोधित अनुमान पूरा गर्न सक्ने देखिन्छ । महालेखाको अपरिष्कृत तथ्याङ्क अनुसार कर राजस्वतर्फ गत आवमा सात खर्ब सङ्कलन भएको छ । गैरकरतर्फ ९३ अर्ब ७२ करोड रुपियाँ राजस्व उठेको छ । वैदेशिक अनुदानतर्फ ३२ अर्ब प्राप्त हुने अनुमान रहेकोमा १८ अर्ब ४२ करोड रुपियाँ मात्र प्राप्त भएको देखिन्छ ।
एकै दिन २५ अर्ब राजस्व सङ्कलन
गत आवको अन्तिम दिन अर्थात् बुधबार मात्रै सरकार २५ अर्ब १७ करोड रुपियाँ राजस्व सङ्कलन गर्न सफल भएको छ । त्यसमध्ये २३ अर्ब ३५ करोड कर राजस्व, एक अर्ब ८२ करोड गैरकर राजस्व रहेको छ । बुधबार मात्रै सरकारले एक अर्ब ६० करोड रुपियाँ अनुदान प्राप्त गरेको छ । त्यस्तै बुधबार मात्रै सरकारले १३ अर्ब ६० करोड रुपियाँ खर्च गरेको छ । जसमध्ये ५९ करोड ८६ लाख रुपियाँ चालूतर्फको खर्च रहेको छ । एकै दिन ११ अर्ब पाँच करोड रुपियाँ विकास खर्च भएको छ, जुन गत आवकै सबैभन्दा धेरै हो । वित्तीयतर्फ एक अर्ब ९५ करोड रुपियाँ खर्च भएको महालेखाको तथ्याङ्क छ ।
आन्तरिक राजस्व बढ्यो
कोरोना सङ्क्रमण हुँदा पनि आन्तरिक राजस्व सङ्कलन सात प्रतिशतले बढेको छ । आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार गत आवमा तीन खर्ब ८४ अर्ब रुपियाँ राजस्व सङ्कलन भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा विभागले तीन अर्ब ५८ करोड रुपियाँ राजस्व सङ्कलन गरेको थियो ।
यस हिसाबले गत आवमा त्यसको अघिल्लो आवको तुलनामा २६ अर्ब रुपियाँ बढी अर्थात् सात प्रतिशतले राजस्व सङ्कलन बढेको छ । सङ्कलित राजस्वमध्ये आयकरतर्फ दुई खर्ब १७ अर्ब, मूल्य अभिवृद्धि करतर्फ ९८ अर्ब २२ करोड, अन्तःशुल्कतर्फ ६४ अर्ब ७९ करोड, शिक्षा सेवा शुल्क र अन्यसमेत गरेर चार अर्ब चार करोड रुपियाँ राजस्व सङ्कलन भएको छ ।
‘कठिन अवस्थामा पनि सफल भयौँ’
डा. युवराज खतिवडा
अर्थमन्त्री
कोरोनाका कारण सरकारको हरेक प्रयास जीवनरक्षामा केन्द्रित थियो । यस्तो अवस्थामा धेरै आर्थिक गतिविधि हुन सकेन तर पनि कठिन अवस्थामा संशोधित राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य पूरा गर्न सफल भयौँ ।
कुल बजेटको तुलनामा अङ्क थोरै हुनसक्छ तर हामीले गत आवको महìवपूर्ण एक चौथाइ अवधि बन्दाबन्दीमै बितायौँ । यद्यपि सरकारलाई अप्ठ्यारो परेको स्थितिमा करदाताले भ्याट, टीडीएस र आयकर बुझाइदिनुभयो । यसका लागि म सबै करदातालाई धन्यवाद भन्न चाहान्छु । यो सहयोगको सरकारले उच्च मूल्याङ्कन गर्नेछ । व्यवसाय गर्ने उपयुक्त वातावरण बनाउने प्रतिबद्धता पनि म व्यक्त गर्दछु ।
‘राजस्व सङ्कलन उत्साहजनक’
रामशरण पुडासैनी राजस्व सचिव
गत आवमा हामी संशोधित राजस्वको लक्ष्य पूरा गर्न सफल भएका छौँ । आयकरमा पनि १५ देखि १६ प्रतिशतसम्मको वृद्धि देखिएको छ । विषम परिस्थितिमा पनि राजस्व सङ्कलन उत्साहजनक रह्यो । समग्र राजस्व सङ्कलन पनि अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा थप सुधार भएको छ ।
