विराटनगर, साउन १ : विराटनगरका उद्योगी, व्यवसायीले नगद तरलता अभाव हुन नदिन उद्योगबाट उत्पादित वस्तुलाई नै धितो मानेर कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था आवश्यक रहेको सुझाव दिएका छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैङ्कको मौद्रिक नीति स्वच्छ औद्योगिक वातावरणको विकास र औद्योगिकीकरणलाई प्रवद्र्धन गर्न सहयोगी बन्नुपर्ने बताउँदै उत्पादित वस्तुको परिमाणलाई धितो मानिनुपर्ने उनीहरूले सुझाव दिएका हुन् ।
मोरङ व्यापार सङ्घका अध्यक्ष प्रकाश मुन्दडाले बैङ्कहरूले प्रवाह गर्ने कर्जाको कम्तीमा ५० प्रतिशत कर्जा उत्पादनमूलक उद्योगमा सरल तरिकाले लगानी गर्ने व्यवस्थाले मात्रै कोरोना सङ्क्रमणपछिको अर्थतन्त्र उकासिने धारणा उद्योगी–व्यवसायीको रहेको बताउनुभयो ।
सङ्गठित निक्षेपमा बढीमा ६ प्रतिशत ब्याज दिने व्यवस्था गरिनुपर्ने बताउँदै अध्यक्ष मुन्दडाले स्वच्छ औद्योगिक वातावरणको विकास र औद्योगिकीकरणलाई प्रवद्र्धन गर्न मौद्रिक नीतिले मुद्दती खाताको ब्याजदर ७ प्रतिशत निर्धारण गर्न र निक्षेपमा ३ देखि ४ प्रतिशत कायम गराउनुपर्ने सुझाव पेस गरिसकिएको जानकारी दिनुभयो ।
बैङ्कको हालको ९ प्रतिशतको आधार दरलाई कम्तीमा २.२ प्रतिशतले घटाउने व्यवस्था मौद्रिक नीतिमा समेटिनुपर्ने भन्दै संस्थागत रूपमै उनीहरूले असार ११ गते नै अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैङ्कलाई सुझाव पठाइसकेका हुन् । सुझावमा ५० करोडभन्दा बढी रकम ऋण लिँदा अनिवार्य क्रेडिट रेटिङ गर्नुपर्ने तथा विद्यमान व्यवस्थाले क्रेडिट रेटिङको शुल्क प्रतिस्पर्धी हुन नसकेको र व्यवसायको लागत बढिरहेकाले त्यसलाई परिमार्जन गर्न भनिएको छ ।
बैङ्किङ क्षेत्रको हाल कायम रहेको स्प्रेड दरलाई अधिकतम ४ प्रतिशत कायम गरेर सबै प्रकारका औद्योगिक तथा व्यावसायिक प्रयोजनका लागि कर्जा र पुनर्कर्जामा बढीमा ५ प्रतिशतको ब्याजदर निर्धारण हुनुपर्ने सुझाव उद्योगी, व्यवसायीको छ । उनीहरूले त्यसको भुक्तानी म्याद कम्तीमा तीन वर्षदेखि कर्जाको प्रकृति हेरी पाँच वर्षसम्म निर्धारण गर्नुपर्ने कुरालाई समेत प्राथमिकतामा राखेको छन् ।
उद्योग सङ्गठन मोरङका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुयर प्याकुरेलले मौद्रिक नीतिले ब्याजको पुँजीकरण गर्ने सुविधा दिनुपर्ने बताउनुभयो । कोरोना भाइरस सङ्क्रमणपछिको जटिल अवस्थालाई पार लगाउन ब्याजको पुँजीकरण गर्ने सुविधा दिए तत्काललाई राहत मिल्ने उहाँको भनाइ छ । उहाँले ब्याजदरलाई एक अङ्कमा झार्नसके मात्रै थला परेको अर्थतन्त्रमा केही सुधार आउने दाबी गर्नुभयो ।
ऋण पुनर्संरचना आवश्यक छ, उपाध्यक्ष प्याकुरेलले भन्नुभयो, “सधैँ भन्ने हुँदैन तर केही समयलाई स्प्रेड दर घटाउनका लागि सरकार गम्भीर हुनुपर्दछ । ” यसैगरी मध्यम तथा साना बिनाकर्जा सञ्चालनमा रहेका उद्योग, व्यवसायलाई सम्बन्धित सङ्घसंस्थाको सिफारिसमा न्यूनतम ब्याजदरमा २० लाख रुपियाँसम्मको बिनाधितो कर्जाको व्यवस्था गरिनुपर्ने मागसमेत उद्योगी व्यवसायीको छ ।
उद्योगी, व्यवसायीले पब्लिक लिमिटेड कम्पनीका हकमा ५० करोडकै सीमा र प्राइभेट कम्पनीका हकमा दुई सय करोडको सीमा निर्धारण गरिए धेरै कुरामा सहज वातावरण निर्माण हुनसक्ने बताए । क्रेडिट रेटिङको शुल्क अधिकतम पाँच लाख रुपियाँ मात्रै हुनुपर्ने मागसमेत गरिएको छ । पर्याप्त मात्रामा क्रेडिट रेटिङ गर्ने कम्पनी स्थापना नहुन्जेलसम्म विद्यमान क्रेडिट रेटिङको शुल्कमा पुनरवलोकन गरी प्रतिस्पर्धात्मक अवस्था सिर्जना हुने वातावरण मिलाउन उनीहरूको जोड छ ।
उद्योगी, व्यवसायीले सीसीआर र सीसीडी रेसियोलाई ९०ः१० को अनुपातमा कायम गरी हालको अवस्थाको ८०ः२० अनुपातको प्रावधान हटाउनुपर्ने सुझाव राखेका हुन् । उपाध्यक्ष प्याकुरेलले हालको तरलताको अभावको समस्यालाई शीघ्र समाधान गर्न एवं थप डेढ अर्बको तरलता सिर्जना गर्न तत्कालका लागि २० प्रतिशतको लिक्विडिटी रेसियोलाई १० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने बत(ाउनुभयो ।
