काठमाडौँ, साउन १ : आर्थिक वर्ष २०७७-७८ को मौद्रिक नीति आउने समय हुन लाग्दा सबैको आँखा नेपाल राष्ट्र बैङ्कतिर सोझिएका छन् । सरकारले ल्याएको बजेटको नीति र कार्यक्रम अनुरूप नेपाल राष्ट्र बैङ्कले साउन पहिलो सातामै मौद्रिक नीति ल्याउन लागेको छ । कोभिड–१९ का कारण अर्थ व्यवस्थामा परेको प्रभाव न्यूनीकरणका लागि यस वर्षको मौद्रिक नीतिलाई निजी क्षेत्रले अचुक अस्त्रका रूपमा लिएको छ ।
नेपाल उद्योग परिसङ्घले विषम परिस्थितिमा ब्याजलाई पुँजीकरण गर्नुपर्ने, कर्जाको समय बढाउनुपर्ने, थप कर्जा लिने व्यवस्थासमेत सहज बनाई ऋणको पुनर्संरचना गरिनुपर्ने माग गरेको छ । परिसङ्घका अध्यक्ष सतिशकुमार मोरले कोभिडको आर्थिक असर न्यून गर्न थप नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
परिसङ्घले हालै सरकारले व्यवस्था गरेको पुनर्कर्जा कोषमार्फत १५० अर्बको पुनर्कर्जाको प्रवाहको प्रक्रिया सरल बनाई अविलम्ब सुरु गर्नसमेत आग्रह गरेको छ । यस्तो सहुलियतपूर्ण कर्जाको सीमालाई हाल उद्योग व्यवसायको कुल ऋणको २० प्रतिशत वा २० करोडसम्म पु¥याउनुपर्ने माग राखेको छ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले पनि उस्तै माग गरेको छ । उद्यमी, व्यवसायीलाई असार मसान्तभित्र कर्जा तथा ब्याज चुक्ता गर्न बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको बारम्बारको ताकेताबाट गरेको भन्दै महासङ्घले बन्दाबन्दीका कारण उद्योगी, व्यवसायी पेसा व्यवसायबाटै पलायन हुने डरलाग्दो परिस्थिति निर्माण भइरहेको जनाउँदै आएको छ ।
महासङ्घले जटिल परिस्थितिलाई मनन गरी उद्योग, व्यवसाय बचाउनेतर्फ नेपाल सरकार र राष्ट्र बैङ्कबाट उचित पहल नहुने हो भने कुनै पनि समय अर्थतन्त्र गम्भीर सङ्कटमा फस्ने र मुलुक थप भयावहको स्थितितर्फ जानसक्ने भन्दै निजी क्षेत्रको आवाजलाई समयमै सम्बोधन गर्न माग गरेको छ ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले माथिदेखि तलसम्मका आमजनतालाई छुने खालको नीति मौद्रिक नीतिमार्फत आउनुपर्ने र पहिलो प्राथमिकता रोजगारी वृद्धि, अर्थतन्त्र चलायमान गर्ने र साना व्यवसायीले सुलभ दरमा बैङ्कको कर्जा पाउनेजस्ता नीति समावेश हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
कृषिलाई व्यवसायीकरण र आधुनिकीकरण गर्नसके रोजगारी र आर्थिक विकासका लागि केही गर्न सकिने भन्दै वरिष्ठ उपाध्यक्ष मल्लले मुलुकको आर्थिक प्रगतिका लागि निर्यात प्रवद्र्धनका लागि नयाँ सोच ल्याउनुपर्ने बताउनुभयो ।
नेपाल बैङ्कर एसोसिएसनले सीसीडी रेसियो खारेज गर्नुपर्ने, बैङ्कहरूमा रहेको तरलता घटाउने र ब्याजदर घटाउन टेवा दिने गरी नीति आउनुपर्ने माग गर्दै आएको छ । सीसीडी रेसियोले तरलताको अवस्था मापन नगर्ने हुनाले सो रेसियोलाई रेगुलेटरीको रूपमा नराख्दा उपयुक्त हुने सङ्घको दाबी छ ।
बन्दाबन्दीपछि कर्जाको माग बढ्नसक्ने औँल्याउँदै सङ्घले स्थानीय निकायले बैङ्कमा जम्मा गरेको रकमको गणनाविधि सच्याई शतप्रतिशत गणना गर्न सुझाव दिएको छ । सात दिनसम्मलाई मात्रै अन्तरबैङ्क सापटी प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था रहकामा सो अवधिलाई एक वर्ष पु¥याउन सुझाव दिइएको सङ्घका अध्यक्ष भुवन दाहालले बताउनुभयो ।
नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घका कार्यवाहक अध्यक्ष उमेशप्रसाद सिंहले अहिलेको अवस्थामा घरेलु तथा साना उद्योगीले मौद्रिक नीतिबाट धेरै अपेक्षा गरेको बताउनुभयो । उहाँले बन्दाबन्दीका लघु, घरेलु तथा साना उद्योग क्षेत्र नराम्रोसँग प्रभावित भएको भन्दै सावाँ र ब्याजको किस्ता तिर्न नसकिरहेकाले छ महिनाको ब्याज र हर्जाना छुटका साथै अब कर्जाको पुनर्तालिकीकरण गरेर ऋण तिर्ने समयसीमा बढाउनुपर्ने माग गर्नुभयो ।
