लम्की, असार ३१ : कैलालीका विभिन्न नदीबाट नदीजन्य पदार्थ निकासीमा रोक लगाइए पनि अवैध रूपमा उत्खनन रोकिएको छैन । वर्षात्को समयमा तीन महिनाका लागि नदीजन्य पदार्थ ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा निकासीमा रोक लगाउँदै आएको भए पनि केही पहुँचवाला निर्माण कम्पनीले अवैध रूपमा उत्खनन जारी राखिएको पाइएको छ ।
घोडाघोडी नगरपालिकाको कान्द्रा नदीमा दिनभरि डोजर प्रयोग गरी टिप्परमा गिट्टी, बालुवा ढुवानी गरिँदै आएको छ । प्रेम विल्डर्स प्रालि र जेबी निर्माण कम्पनीका दुईवटा डोजर दिनभरि नदीबाट नदी जन्य पदार्थ उत्खनन गर्नुले नियम कानुनको ठाडो उल्लङ्घन भएको भन्दै स्थानीयले विरोध जनाएका छन् ।
स्थानीय बुधराम चौधरीले नगरपालिकामा आफ्ना मान्छे भएकाले दिउँसै नडराई ढुुङ्गा, बालुवा बोक्ने गरेकोे र कतिपय अवस्थामा राति बोक्ने गरेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “मेयरकै भाइ–भतिजा, जनप्रतिनिधिका आसेपासेका डोजर टिप्पर बढी आउँछन् । कसैले भने पनि ठूला मान्छेले कहाँ मान्छन् र ?” उहाँका अनुसार डोजर र टिप्परले नदीजन्य पदार्थ निकासी गरेको देखेर स्थानीय ट्याक्टरवालाले समेत गिट्टी, बालुवा नदीबाट उठाउन थालेका छन् ।
यो विषयमा स्थानीय तह र डिभिजन वन कार्यालयमा जानकारी गराउँदा बेखबर रहेको बताइएको छ । घोडाघोडी नगरपालिकाका निमित्त कार्यकारी प्रमुख खगेन्द्रबहादुर सिंहले असार १ गतेदेखि नदीजन्य पदार्थमा पूर्ण रोक लगाइएको बताउनुभयो । उहाँले नगरपालिकाले टेन्डर प्रक्रियाबाट नदीजन्य पदार्थ निकासीका लागि ठेक्का जिम्मा पाएकाको ठेक्का समय सकिएकोले अवैध रूपमा निकासी भएका बारेमा अहिलेसम्म कसैले जानकारी नगराएको बताउनुभयो ।
वन वातावरणको संरक्षणमा खटिएको वन कार्यालय पनि अवैध सामग्री निकासीमा बेखबर देखिएको छ । पहलमानपुरस्थित वन डिभिजन कार्यालयको गेट अगाडिबाट नै दैनिक दर्जन बढी टिप्पर, ट्याक्टर र डोजरले नदीजन्य पदार्थ अवैध रूपमा निकासी गरिरहँदा उक्त कार्यालय मूकदर्शक बनेको छ । डिभिजन वन प्रमुख कृष्ण भट्टले स्थानीय तहले नै हेर्ने भएकाले आफूहरूले खासै चासो नदिएको बताउँदै अवैध निकासीका बारेमा फिल्डमा गएर बुझ्ने बताउनुभयो ।
विगतका वर्षमा असार १ गतेदेखि नै उत्खनन तीन महिनाका लागि बन्द हुने गरेकोमा यस वर्ष असार १५ सम्म उत्खननका लागि अनुमति दिइएको थियो । विगतमा जिल्ला विकास समिति तथा जिल्ला समन्वय समितिले कैलालीका खोलानालाको बालुवा, गिट्टी र ढुङ्गा उत्खननका लागि ठेक्कामा लगाउने गरेको थियो भने अहिले उक्त जिम्मा स्थानीय तहलाई दिइएको छ ।
कैलाली जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक सूूर्यबहादुर थापाले यस वर्ष स्थानीय तहको अनुरोधमा विकास निर्माणका कार्यमा असर नपर्ने गरी असार १ गतेबाट बढाएर १५ गतेसम्म नदीजन्य पदार्थ निकासीका लागि सहमति गरिए पनि त्यसयताको निकासी अवैध रहेको बताउनुुभयो ।
संयोजक थापाले नदीजन्य पदार्थको चरम उत्खननले वन, वातावरणमा असर पु¥याइ भूक्षय, बाढी, पहिरो र कटानको जोखिम बढ्दै गएकोले यसको रोकथाम र नियन्त्रणमा स्थानीय तह, वन कार्यालयलगायत सरोकारवाला जिम्मेवार बन्नुपर्ने बताउनुभयो । कतिपय स्थानीय तहले यस वर्ष कोरोना प्रभावपछि जारी भएको लकडाउनका कारण विकास निर्माणका काम रोकिँदा अहिलेसम्म नदीजन्य पदार्थको उत्खनन गर्नु परेको जनाएका छन् ।
