विराटनगर, असार २४ : कोभिड–१९ का कारण गरिएको बन्दाबन्दीले बजारीकरणमा अवरोध भई कृषि उद्यम तथा व्यवसायमा पुगेको क्षति न्यूनीकरण गर्न प्रदेश १ सरकारले व्यावसायिक कृषकलाई राहतस्वरूप नौ करोड ९१ लाख रुपियाँ उपलब्ध गराएको छ । उक्त राहत रकम आगमी दिनमा व्यवसाय सञ्चालन गर्न उपयोग हुने गरी उपलब्ध गराइने कुरा भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय प्रदेश १ का प्रवक्ता राजेन्द्र उप्रेतीले बताउनुभयो ।
जसमा कृषि व्यवसायतर्फ चार करोड ६९ लाख, पशुपालन व्यवसायतर्फका किसानलाई चार करोड १५ लाख र विभिन्न वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिई व्यवसाय सञ्चालन गर्ने व्यवसायीको ब्याजतर्फ एक करोड ५० लाख रुपियाँ राहतस्वरूप उपलब्ध गराउने भएको छ ।
राहतका रूपमा उपलब्ध गराइने उक्त रकम ब्रोइलर कुखुरा फर्मका लागि एक हजार वटासम्म कुखुराका लागि प्रतिकुखुरा ९० रुपियाँ र सोभन्दा बढी तीन हजारसम्म अतिरिक्त कुखुराको ५० रुपियाँका दरले किसानले पाउने छन् । त्यस्तै दूध उत्पादन गर्ने किसानलाई बन्दाबन्दीभर दूध बिक्री हुन नसकी क्षति भएको वा सङ्कलन हुन नसकेको दूधको परिणामका आधारमा प्रतिलिटर छ रुपियाँ, उत्पादन गरिएको चिज, छुर्पी वा खुवा बिक्री हुन नसकेको भए प्रतिकेजी एक सय रुपियाँका दरले सम्बन्धित उद्योगलाई राहत रकम उपलब्ध गराइने छ ।
त्यस्तै बन्दाबन्दी अवधिमा दूध प्रशोधन गरी धुलो दूध बनाउन प्रदेशबाहिर दूध ढुवानी गरी लगेको भए प्रतिलिटर छ रुपियाँका दरले, बङ्गुर पालक किसानलाई बन्दाबन्दीका कारण थप दाना खपत भएको भए सो अवधिमा खपत भएको दानको मूल्यको पचास प्रतिशत रकम पनि राहतस्वरूप उपलब्ध गराइने छ ।
तरकारी बाली तथा फलफूल अन्य कृषिजन्य उत्पादनको हकमा आगमी सिजनको उत्पादन सामग्रीका लागि कार्ययोजनका आधारमा अधिकतम तीस कट्ठा वा बीस रोपनीसम्म प्रतिकट्ठा दुई हजार पाँच सय वा प्रतिरोपनी तीन हजार सात सय रुपियाँका दरले राहत उपलब्ध गराइएको छ । त्यस्तै उत्पादन भएको च्याउ बाली नष्ट भएको प्रमाणित भएमा प्रतिकिलो साठी रुपियाँ, समूहगत रूपमा साना किसानले उत्पादन गरेको चियाको हरियो पत्ती टिप्न नसकेको प्रमाणित भएमा गत वर्ष सोही अवधिमा उत्पादन भएको हरियो पत्तीको परिणामलाई आधार मानी प्रतिकिलो १० रुपियाँका दरले राहत रकम उपलब्ध गराइएको हो ।
त्यस्तै व्यावसायिक कृषि प्रयोजनका लागि लिएको ऋणको २०७६ चैतदेखि २०७७ असारसम्म चार महिनाको ब्याजमा पनि प्रदेश १ सरकारले राहत उपलब्ध गराएको छ । जसमा पाँच लाख रुपियाँसम्म भए १२ प्रतिशत, पाँच लाखभन्दा माथि १५ लाखसम्मको ६ प्रतिशत, १५ लाखदेखि तीस लाखसम्मको ऋणको पाँच प्रतिशत र सोभन्दा माथिकको हकमा मन्त्रालयको सिफारिसमा प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिस गरेअनुसार हुने मन्त्रालयको प्रवक्ता उप्रेतीले बताउनुभयो ।
उक्त राहत रकमका लागि कृषि प्रविधिले तयार गरेको प्रतिवेदन स्थानीय वडा कार्यालयबाट प्रमाणित भएर अनिवार्य रूपमा आउनुपर्ने छ ।
