काठमाडौँ, असार ८ : सम्झौतामा उल्लेख भएअनुसारको इन्टरनेट ‘स्पिड’ नपाएको गुनासो बढेपछि नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले इन्टरनेड ब्यान्डविथको स्पष्ट जानकारी दिने व्यवस्था गर्न सेवाप्रदायकलाई निर्देशन दिएको छ ।
कुन समयमा के कति इन्टरनेट प्रयोग भएको हो, त्योबारे प्रयोगकर्ता आफैँले हेर्न मिल्ने व्यवस्था गर्न प्राधिकरणको निर्देशन छ । यस्तो व्यवस्थापछि प्रयोगकर्ता आफैँले आफूले जडान गरेको इन्टरनेटको गुणस्तर र प्रयोग भइरहेका डिभाइस सङ्ख्याका बारेमा जानकारी लिन सक्ने प्राधिकरणका निर्देशक विजय रोयले जानकारी दिनुभयो ।
‘राउटर अथवा धेरै डिभाइसमा कनेक्ट भएका कारणले इन्टरनेट स्पिड कम हुँदा पनि गुनासो आइरहेको छ, उहाँले भन्नुभयो, यस्तो व्यवस्थापछि प्रयोगकर्ताले वास्तविकता थाहा पाउने र बुझेर मात्र गुनासो आउने अपेक्षा छ ।
प्राधिकरणका अनुसार यस्तो व्यवस्था गर्न सेवाप्रदायकलाई अतिरिक्त भार भने पर्ने छैन । अहिले पनि वल्र्ड लिङ्क, सुबिसुलगायतका सेवाप्रदायकले यस्तो व्यवस्था गरे पनि प्रयोगकर्ताको तहसम्म भने त्यसको व्यापक प्रयोग भएको छैन । प्राधिकरणको अनुगमनका क्रममा केही सेवा प्रदायकले यस्तो व्यवस्था गरे पनि प्रयोगकर्तालाई भने जानकारी नभएको पाइएको रोयले बताउनुभयो ।
सेवाप्रदायकले उपलब्ध गराउने युजर आईडी र पासवर्डको आधारमा लग इन गरेपछि विभिन्न समयमा प्रयोग भएको इन्टरनेट ब्यान्डविथका बारेमा ग्राफसहित प्रयोगकर्ताले सजिलै हेर्न सक्ने उहाँको भनाइ छ ।
प्राधिकरणको यो निर्देशन मोबाइल इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराइरहेका दूरसञ्चार सेवाप्रदायकलाई पनि लागू हुने उहाँले जानकारी दिनुभयो । मोबाइल सेवाप्रदायकले एप्स अथवा अन्य कुनै माध्यमबाट प्रयोग भएको इन्टरनेटको वास्तविकता उपलब्ध गराउनुपर्ने छ । प्राधिकरणको तत्काल यस्तो व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएकोले यो लागू नभए कारबाही गरिने जनाएको छ ।
यो व्यवस्था लागू भएपछि प्रयोगकर्ता, सेवाप्रदायक र नियामक तीनै पक्षलाई फाइदा पुग्ने प्राधिकरणले जनाएको छ । प्रयोगकर्ताले इन्टरनेटको वास्तविकता जान्न नपाउने, सेवाप्रदायकलाई इन्टरनेट स्पिडबारेमा गुनासो कम हुने र नियामकलाई वास्तविक गुनासो मात्र आउने अवस्था यसले सिर्जना गर्ने निर्देशक रोय बताउनुहुन्छ ।
इन्टरनेटबाहेक दूरसञ्चारसँग सम्बन्धित अन्य गुनासो प्राधिकरणले अहिले अनलाइनबाटै लिने सुविधा उपलब्ध गराइरहेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो । त्यस्तै अनलाइनबाटै अनुगमनको काम पनि सुरु भएको उहाँले बताउनुभयो । सेवाप्रदायकले आयात गरिरहेको ब्यान्डविथलगायतका विषयको अनुगमन अहिले प्राधिकरणले आफ्नै कार्यालयबाट गर्न सक्ने गरी अटोमेसनमा लगेको छ ।
