काठमाडौँ, असार ४ : सरकारले प्रतिबद्धता गरेअनुसार रोपाइँ हुनुअघि नै यस वर्ष धानको समर्थन मूल्य तोकेको छ । कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले जारी गरेको ‘संरक्षित कृषि, सुनिश्चित बचत’ नीतिअन्तर्गत रोपाइँ सुरु हुनुभन्दा पहिले नै यसपटक धानको समर्थन मूल्य तोकेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मङ्गलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले धानको समर्थन मूल्य तोकेको मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. हरिबहादुर केसीले बताउनुभयो । कृषि मन्त्रालयको सिफारिस र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको प्रस्तावमाथि निर्णय गर्दै मन्त्रिपरिषद्ले मध्यम धानको समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल दुई हजार ८८५ रुपियाँ र मोटा धानको समर्थन मूल्य दुई हजार ७३५ रुपियाँ निर्धारण गरेको प्रवक्ता केसीले बताउनुभयो ।
चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले ढिला गरी मोटो धान प्रतिक्विन्टल दुई हजार ५३१ रुपियाँ २२ पैसा र मध्यम धानको मूल्य प्रतिक्विन्टल दुई हजार ६७३ रुपियाँ १६ पैसा तोकेको थियो । ढिला गरी मूल्य निर्धारण गर्दा किसानलाई निकै मर्का परेको थियो । गत आर्थिक वर्षमा रोपाइँ भइसकेपछि मात्र धानको समर्थन मूल्य तोकेको थियो ।
पहिलोपटक रोपाइँ हुनुभन्दा पहिले नै धानको समर्थन मूल्य तोकेपछि किसानका लागि बचत सुनिश्चित भएको मन्त्रालयले दाबी गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को बजेट वक्तव्यमा समेत समर्थन मूल्य तोकिएको बालीको बजारको ग्यारेन्टी गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
खाद्य सुरक्षा तथा आपूर्ति व्यवस्थापनलाई सृदृढ गर्न र कृषि उपजको सुनिश्चितता गर्न आगामी वर्ष स्थानीय तहमार्फत एक अर्ब रुपियाँ हस्तान्तरणको व्यवस्था गरिएको र समर्थन मूल्य तोकिएका उपज खरिद गर्ने विषय उल्लेख छ । सरकारले आगामी वर्ष स्थानीय तहमा खाद्य बैङ्क बनाउनेसमेत नीति लिएको छ ।
तोकिएको समर्थन मूल्यभन्दा बढीमा किसानले बिक्री गर्न नसकेको अवस्थामा सरकारको स्वामित्वको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले सो धान खरिद गर्ने कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ । उत्पादन गरेको बाली बिक्री नभएपछि सरकारले खरिद गरिदिन सुनिश्चित भएपछि किसानले ढुक्कका साथ उत्पादनका लागि लगानी गर्ने र त्यसले कृषि उपज उत्पादनमा समेत वृद्धि हुने मन्त्रालयको दाबी छ ।
