काठमाडौँ, जेठ ३१ : कर असुली प्रक्रिया रोक्ने सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश खारेज गर्न माग गर्दै सरकारले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन (भ्याकेट) दर्ता गरेको छ । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव रामशरण पुडासैनीका तर्फबाट निवेदन दर्ता भएको हो । आदेश जारीपछि पृष्ठभूमि पनि निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
यसअघि जेठ २८ गते सर्वोच्चले कर असुली प्रक्रियाका लागि असार ७ र १५ गतेसम्म समय तोकिएको सूचना कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । यस्तै, बन्दाबन्दी खुलेको ३० दिनको समय कर भुक्तानीका लागि दिन पनि आदेशमा भनिएको थियो ।
निवेदनमा सर्वोच्चको आदेश करसम्बन्धी प्रचलित कानुन र प्रयोगसिद्ध मान्यताको विपरीत भएको उल्लेख छ । सरकारले यसबीचमा मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तःशुल्क विवरण, अग्रीम कर कट्टी विवरण, अग्रीम कर असुली विवरण र आय विवरण र अनुमानित कर विवरण दाखिला गर्ने समय तोकेको थियो ।
निवेदनमा अदालतले मौजुदा आर्थिक ऐनको व्यवस्थाअनुसार जारी भएका सूचनालाई कुनै पनि कानुनी व्यवस्था र परिस्थितिको मूल्याङ्कन नगरेको भन्ने आदेश गलत भएको दाबी गरिएको छ ।
आर्थिक ऐनको व्यवस्थाअनुसार तीनपटकसम्म म्याद बढाइएको हुँदा अदालतले आदेश गरेजस्तो निश्चित कानुनको दफा प्रयोग नगरी परिस्थितिको मूल्याङ्कनसमेत नगरेको भन्ने विषय गलत भएको निवेदनमा जिकिर छ ।
आर्थिक ऐनको व्यवस्थाअनुसार मूल्य अभिवृद्धि करलगायत भुक्तानीका लागि तीनपटकसम्म समयसीमा सारिएको पनि निवेदनमा उल्लेख छ । करदाताको अप्रत्यक्ष दायित्व हुने मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तःशुल्क असुली प्रक्रियामा समेत रोक लगाइनु कानुनसम्मत नभएको सरकारको निवेदनमा उल्लेख छ ।
यस्तै, सरकारले यसअघिका निवेदक तथा निवेदन दाबीको सार्थक सम्बन्धमा पनि प्रश्न गरिएको छ । निवेदकको कुन व्यवसायसँग कस्तो सम्बन्ध रहेको र कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)का कारण के कस्तो असर परेको पनि स्पष्ट हुन नसकेको सरकारले दर्ता गरेको निवेदनमा उल्लेख छ । सम्बन्ध स्थापित नभएको निवेदन अनुसारको आदेश खारेज हुनुपर्ने जिकिर सरकारको निवेदनमा छ ।
निवेदनमा मूल्य अभिवृद्धि र अन्तःशुल्क उपभोग गर्ने उपभोक्ताबाट करदाताले जम्मा गर्ने मात्र व्यवस्था भएकोतर्फ पनि स्मरण गराइएको छ । प्रचलित कानुनअनुसार यस्तो रकम उपभोक्ताबाट असुल भएपछि २५ दिनसम्म मात्र करदाताले चलाउन पाउने र त्यसपछि जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्थातर्फ पनि ध्यानाकर्षण गर्दै सो विपरीत भएको आदेश खारेजीको माग भएको छ ।
आफ्नो दायित्व नभएको रकम करदाताले लामो समयसम्म उपयोग गर्नु न्यायोचित नभएको पनि निवेदनमा प्रश्न उठाइएको छ । यस्तो रकम सरकारी कोषमा जम्मा गर्नु करदातामाथि कुनै दायित्व नभएको अवस्थामा सर्वोच्चबाट जारी आदेश आयकर ऐनको मर्मविपरीत भएको पनि जिकिर गरिएको छ ।
निवेदनमा विद्युतीय माध्यम (अनलाइन)बाट पनि कर भुक्तानीको व्यवस्था भइरहेको र बन्दाबन्दीमा समेत बैङ्क तथा वित्तीय संस्था सञ्चालन भएको अवस्थामा करदाताको दायित्वमा कुनै फरक नपर्ने करसमेत असुली रोक्न गरिएको आदेश खारेजीको माग गरिएको छ ।
यस्तै, निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले जेठ १५ गते बृहत् पूर्ण इजलासबाट गरेको बन्दाबन्दीको शून्य अवधिको व्याख्या कर प्रशासनको हकमा लागू नहुने पनि जिकिर गरिएको छ । उक्त फैसला न्यायिक तथा अर्धन्यायिक निकायको म्याद, हदम्यादको हकमा मात्र सीमित रहेको दाबी निवेदनमा छ । दुई हजार बढी विद्यालयमा क्वारेन्टाइन
