काठमाडौं, जेठ २६ : यातायात व्यवस्था विभाग र नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघबीच बैठक बसी सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्न बनाएको निर्देशिकाले सरकार र यातायात व्यवसायीहरुको स्वार्थका विषयलाई मात्रै सम्बोधन गरेको भन्दै यातायात सम्बध तीनवटै ट्रेड युनियन संगठनले आपत्ति जनाएको छ ।
यात्रुहरुको सूरक्षाको अनुगमन, मजदुरलाई कारवाही र यातायात व्यवसायीका लागिभाडा वृद्धि गर्ने वा सरकारले अनुदान दिनुपर्नेसम्मका विषय उठान भए पनि चालक, सहचालक वा परिचालकको सुरक्षा, उनीहरुको कोरोना बिमा लगायतका विषयमा सरकार र यातायात व्यवसायी मौन रहेकाले विषय गम्भिर बनेको ती संगठनले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठन, अखिल नेपाल यातायात मजदुर संघ र नेपाल यातायात मजदुर संघले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारले लकडाउन खुकुलो बनाउने तयारी गरेपछि विभागले बनाएको निर्देशिकामा यातायात मनदुरका समस्या र सूरक्षाको विषय छुटाउनु गम्भिर त्रुटि भएको उल्लेख गरेका छन् ।
सडकमा जनताको सेवा गर्ने मजदुरका प्रतिनिधिलाई थाहै नदिनु, ज्यान जोखिममा राखेर काम गर्ने चालक, सहचालक, परिचालक, टिकट काट्ने, लोड अनलोड गर्ने मजदुरबारे बेवास्ता गरिएकाले निर्देशिका सच्याउनु पर्ने नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठनका अध्यक्ष भीमज्वाला राईले बताए ।
सरकार र व्यवसायीले मात्रै बसेर मजदुरका प्रतिनिधिलाई बेवास्ता गरेर भएका छलफलका निष्कर्ष कार्यान्वयन गर्न आफूहरु बाध्य नहुने अखिल नेपाल यातायात मजदुर संघका अध्यक्ष रामचन्द्र काकीले बताए । कार्यस्थलमा व्यवसायी पनि आउदैनन्, सरकार पनि आउदैन मजदुर नै हो तर मजदुरलाई छलफलमा नराखी भएका निर्णय हामीले किन मान्ने कार्कीले प्रश्न गरे ।
व्यवसायिक र सरकारी स्वार्थका लागि यातायात मजदुरका विषयलाई सम्बोधन नगरी विभाग र व्यवसायीबीचको छलफल एउटा बलियो सरोकारवालालाई बाइपास गरिएको र यसले दुर्घटना निम्त्याउने नेपाल यातायात मजदुर संघका अध्यक्ष धर्मराज भण्डारीले बताए ।
विभाग र व्यवसायीबीचको छलफलमा यात्रुको स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि यातायात व्यवसायी र यात्रुलाई जिम्मेवार बनाउने गरी निर्देशिका ल्याउने बारे छलफल भएको थियो । विभागमा महानिर्देशक गोगनबहादुर हमालले यातायात व्यवसायी महासंघका पदाधिकारीलाई छलफलमा राखे पनि सडकमा अहोरात्र काम गर्ने देशभरका करिब ११ लाख यातायात मजदुरका तीनवटा संगठनलाई भने छलफलमा बोलाइएको थिएन ।
