कालापानी विवादमा चीन

विद्यावीर सिंह कंसाकार

२१ डिसेम्बर १९२३ को नेपाल–बेलायत मैत्री सन्धिले नेपाललाई सार्वभौमसत्ता सम्पन्न राष्ट्रको रुपमा मान्यता दिएपछि यहाँको भूभाग विदेशीहरूका लागि खुल्यो । नेपाल, भारत र चीनको मिलनविन्दुको रूपमा पूर्वमा पर्वतको टुप्पो छ भने पश्चिममा पहाडी भञ्ज्याङ्ग । 

अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना निर्धारण हुनुअघि नै नेपाल स्थापित भइसकेको थियो । किम्बदन्तीअनुसार अहिलेको काठमाडौँ उपत्यका विशाल ताल थियो । चीनको भ्रमण गर्दै नेपाली भूभाग आइपुगेका मञ्जुश्रीले तालको पानीलाई निकास दिएका थिए । त्यसपछि यो उपत्यकामा बसोबास थालनी भयो । प्राचीनकालदेखि नै नेपाल, चीन र भारतबीच सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक र आर्थिक सम्बन्ध थियो ।

भारतसँगको कूटनीतिक सम्बन्ध ब्रिटिस इस्ट इण्डिया कम्पनीले भारतीय भूभागमा प्रभुत्व कायम गर्न थालेपछि सुरु भयो । नेपालले ब्रिटिस इस्ट इण्डिया कम्पनीसँग १ मार्च १७९२ मा व्यापारिक सन्धि गर्‍यो । त्यसपछि २६ अक्टोबर १८०१ मा रणबहादुर शाहसँग बनारस पुगेको बेला अर्को सन्धि गरियो । यिनै सन्धिहरुमा टेकेर सुगौली सन्धि तयार पारियो । सुगौली सन्धिले नै नेपालको अहिलेको सिमाना र भूगोल निर्धारण गरेको हो । चीनसँग जोडिएको उत्तरी सीमामा मानव बस्ती कम थियो । चट्टान, हिउँ र हिमनदीले ढाकिएको यो क्षेत्रमा परम्परागत र व्यवहारमा प्रचलित सिमानालाई दुवै देशले मान्यता दिए । त्यसैले चीनसँगको सीमा विवाद कम छ । नेपाल–भारत–चीन सीमा अल्झनका बारेमा यहाँ चर्चा गरिएको छ ।

कालापानीमा भारतीय फैज

२००८ फागुन २७ गते भारतको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका मातृकाप्रसाद कोइरालाको पालामा नेपाली सेनालाई एक वर्षे तालिम दिन भारतीय मिलिटरी मिसन आए । उनीहरुले नेपाली सेनालाई १२ हजारबाट ५ हजारमा झारे । सुन्दरीजलस्थित हातहतियार कारखना बन्द गर्न लगाए । २००७ सालको सशस्त्र क्रान्तिमा जनमुक्ति सेनाले प्रयोग गरेका हातहतियार रक्षा दलको मातहतमा थियो । ती हतियारलाई पनि यो मिलिटरीको निगरानीमा नष्ट गरियो ।

नेपाल–चीन सीमामा भारतले त्यहीबेला १७ वटा चेकपोस्ट स्थापना गर्‍यो । यो भूमिलाई उसले चीनविरोधी गतिविधि सञ्चालन गर्न प्रयोग गर्‍यो । सन् १९६२ मा सीमा विवादको कारण चीन–भारतको युद्ध भयो । युद्धको प्रभाव नेपालमा पनि पर्‍यो । २०३३ असार ११ गते कीर्तिनिधि विष्टको पालामा सम्पूर्ण भारतीय मिलिटरी मिसन र सम्पर्क कार्यालयहरू हटाइए । कालापानीको चकपोस्ट भने यथावत राखियो ।

बीपीको अडान

तत्कालीन प्रधानमन्त्री विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला र चिनियाँ प्रधानमन्त्री चाउ एन लाइले २१ मार्च १९६० मा वैज्ञानिक तरिकाबाट नेपाल–चीनको सीमा निर्धारण गर्ने सन्धिमा हस्ताक्षर गरे । दुवै पक्षले आ–आफ्नो तर्फबाट एकतर्फी रूपमा सीमा इलाकाहरूको सर्वेक्षण गरी तयार पारिएको नक्सालाई मान्यता दिइएको थियो । त्यसबेला नेपालले हातैले नक्सा कोरेको थियो जसमा अक्षांश र देशान्तर रेखाहरू थिएनन् । चीनले भने रंगीन नक्सा प्रस्तुत गर्‍यो जसमा सगरमाथा पनि चिनियाँ सीमाभित्रै पारियो । तर, कोइरालाले माओत्सेतुङसँगको वार्तामा सगरमाथाको टुप्पो नेपालको सीमाभित्र पर्छ भन्दै सगरमाथाको उत्तरी भाग चीनको तथा दक्षिणी भाग नेपालको हुनुपर्ने अडान लिए । उनको यो अडान सफल भयो ।

नेपाल– चीनको २१ मार्च १९६० को सहमतिअनुसार दुवै देशले आ–आफ्नो दाबीसहित नक्सा प्रस्तुत गरे । दुवै क्षेत्रको दाबीलाई सर्भेको माध्यमबाट टुंगो लगाउने निर्णय भयो । यसकारणले ज्यादै छोटो अवधिमा नेपाल–चीन सीमा सम्झौता हुन सक्यो । अक्टोबर ५, १९६१ मा पेकिङको विशाल भवन ‘पिपुल्स हल अफ कंग्रेस’ मा सीमाना सन्धिपत्रमा राजा महेन्द्र र चिनियाँ राष्ट्राध्यक्ष लि साओ चीले हस्ताक्षर गरे । अनि नेपालको उत्तरी सीमा कायम भयो । पारस्परिक सद्भावना र विश्वासको प्रतिफल स्वरुप सहजै नेपाल–चीन सीमा निर्धारण भयो । चीनसँग सीमा सम्झौता गर्ने नेपाल पहिलो देश हो ।

नेपाल–चीन सीमाका पानीढलो

सन् १९६०–६१ को सीमा सर्भेमा निकै व्यवधानहरू आइपरे । हवाई सर्भे सम्भव नभएकाले कम उचाइबाट भूतलीय सर्भे गर्नुपर्ने अवस्था थियो । त्यस्तै उच्च भूभागमा सर्भे गर्ने उपयुक्त संयन्त्र, साधन, जनशक्तिको अभाव थियो । यसले गर्दा पनि सीमा सर्भे नेपालको लागि चुनौतिपूर्ण थियो । अधिकांश उत्तरी भेगमा बस्ती र बाटोघाटो नहुनाले सर्भे टोलीलाई खानपान र रसदको व्यवस्था चीन सरकारले नै मिलायो । सीमा उच्च भूभागमा रहेकाले कम उचाइबाट ट्रिगोनोमेट्रिकल पद्धति मार्फत उच्च पहाडी टाकुराहरूको मात्र सर्भे गरी दुई टाकुराबीचको सिमानालाई अन्दाजको भरमा नक्सामा उतार्नु परेको थियो ।

त्रिदेशीय सिमाविन्दुबाट सुरु हुनुपर्ने सर्भे र सीमांकन पश्चिममा ४ किलोमिटर पूर्वबाट सुरु गरियो । त्यस्तै पूर्वमा १९.२ किलोमिटर पश्चिमबाट गरियो । नेपाल– चीन सन्धिपत्रमा सिमानाको पश्चिमको प्रारम्भिक र पूर्वीको अन्तिम स्थान नतोकी ती इलाकाहरूको पानीढलोको मात्र वर्णन गरिएको छ । सन्धिपत्रमा दुई देशको सीमारेखा अमुक स्थानबाट सुरु भइ अमुक स्थानमा खतम हुन्छ नभनेर ‘नेपाल–चीन सीमारेखा काली र टिंकर नदीको पानीढलो तथा कर्णाली (माप्चू) नदीका सहायक नदीहरू र टिंकर नदीको पानीढलो सम्मिलित भएको स्थानबाट आरम्भ हुन्छ भनियो ।

अन्तिम स्थान खार नदी तथा चाबुक नदीको पानीढलो र खार नदी र ल्होनाक नदीको पानीढलो सम्मिलित हुने स्थानसम्म जान्छ भनियो । नेपाल–चीन सिमानाको सबभन्दा पश्चिममा रहेको १ नम्बरको सीमास्तम्भ ५ हजार ९८ मिटर उचाइमा अवस्थित त्रिदेशीय सीमाबिन्दु छ्याङ्ला भञ्ज्याङबाट ५.६ किलोमिटर पूर्व लिपुधुरा (टिंकरलिपू) भञ्ज्याङमा स्थापना गरिएको थियो । चीन–नेपाल नक्सामा प्रष्ट रुपमा काली अर्थात् महाकाली नदीको उद्गमस्थल छ्याङला भञ्ज्याङ देखाइएको छ । (नक्सा हेर्नुहोस्)

माथिको नक्सामा कालीनदी लिपुधुरा हिमालको पश्चिममा भएको प्रष्ट देखाएको छ । कालापानी कतै देखाएको छैन । नेपाल, चीन सिमाना नक्सालाई संयुक्त राष्ट्रसंघले सम्झौता भएको केही वर्षमा नै मान्यता दिइसकेको थियो ।

हराएका सीमास्तम्भ

नेपाल–चीन सिमानाको पूर्वतिरको अन्तिम सीमास्तम्भ नं. ७९ टिपताला भञ्ज्याङ्मा स्थापना गरिएको थियो । सीमास्तम्भ नं. ७८ र ७९ को दूरी ६३.१० किलोमिटर छ । टिपताला भञ्ज्याङबाट नेपाल–चीन–भारत त्रिदेशीय संगमस्थल ७ हजार ४ सय ६२ मिटर उचाइको झिन्साङ चुचुरो १९.२० किलोमिटरको दूरीमा छ । नेपाल–चीन सिमाना उच्च पहाडको धारमा छ । सन् १९६१ मा नक्सा तयार पार्दा आधुनिक सर्भे पद्धति कम प्रयोग गरिएको थियो । सन् १९७७ मा नेपाल–चीन सीमा संयुक्त निरीक्षण टोली गठन गरियो । यो टोलीले तयार पारेको नक्सा र पहिलेको नक्सामा व्यापक भिन्नता देखियो । पछिल्लोचोटि नक्सा तयार पार्दा भूतलीय तथा हवाइ सर्भे र स्याटेलाइट तस्बिरहरू प्रयोग गरिएको थियो । नेपाल–चीनको सीमा नक्सामा उल्लेख भएजस्तै जमिनमा कुनै प्रकारको मानव निर्मित सीमांकनको व्यवस्था छैन । सिमानामा सिलसिलेवार अंक भएका ७९ सीमास्तम्भ छन् तर कतैकतै एकै अंकका २–३ सीमास्तम्भ पनि छन् त्यसैले यति नै संख्यामा सीमास्तम्भ छन् भन्न सकिन्न ।

नेपाल–भारतको सिमानामा दुवैतिर मानवनिर्मित दशगजा छ । साथै एक–एक माइलको दूरीमा एक–एक सीमास्तम्भ छन् । ती सीमास्तम्भहरूको संख्या लगभग १ हजार ८ सय छन् । नेपाल–भारत सिमानाको लम्बाइ १ हजार ८ सय ८० किलोमिटर छ । नेपाल–भारत बीचको वषौंदेखि ठप्प रहेको सिमानाको पुनवरालोकन, सम्भार, भत्के बिग्रेका र हराएका सीमास्तम्भहरुको मर्मत तथा यथास्थानमा राख्ने कार्य सुचारु गर्न संयुक्त सीमा निरीक्षण कार्यदल गठन भइ १९८१ नभेम्बर १५ देखि काम सुरु भएर २०१४ डिसेम्बर ३१ मा सकियो ।

यस अवधिमा १ हजार ८ सय ८० किलोमिटर लामो सिमामा ८ हजार ५ सय ५३ सीमास्तम्भ मध्ये कति हराए, कति खोलाले बगायो । सामान्य मर्मत गर्नुपर्ने स्तम्भ थुप्रै छन् । सिमानामा हराएका सीमास्तम्भहरूको पुनस्थापना गर्नु, बिग्रेकाको मर्मत गर्नु जरुरी छ । अगस्ट २०१४ मा नेपाल भ्रमणको दैरान भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सीमा विवाद सौहार्दपूर्ण वातावरणमा समाधन गर्ने धारणा व्यक्त गरे । तैपनि अतिक्रमित सीमा क्षेत्रहरूको विषयमा ठोस कार्य हुन सकेको छैन ।

सगरमाथाको उचाई फेरि नाप्ने तयारी

सन् २०१२ मा चीनको सियान सहरमा हुने भनिएको संयुक्त विज्ञ समितिको बैठकका लागि नेपाललाई निमन्त्रणा पठाइयो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले सो बैठकका लागि प्रतिनिधि मण्डल तयार पारे तर बैठक हुनसकेन । नेपालले उक्त बैठकमा भाग नलिनुको मुख्य कारण सीमा चिन्ह नं. ५७ को स्थिति र सागरमाथाको उचाइ नाप्ने तरिकाको विवाद हो भनिन्छ । सागरमाथाको उचाइ नाप्दा जमिनलाई आधार मान्नुपर्छ भन्ने चीनको भनाइ छ किनभने हिउँको तह दिनदिनै घटवढ भइरहन्छ ।

चीनले सन् २००५ मा हिउँलाई छोडेर सागरमाथाको जमिनको उचाइ ८ हजार ८ सय ४४.४३ मिटर छ भनेर पत्ता लगायो । नेपालले भारतको सर्भे विभागले मापन गरेअनुसार ८ हजार ८ सय ४८ मिटरलाई नै मान्यता दिँदै आएको छ । चीनले सगरमाथा (चोमोलङमा) क्षेत्रलाई १९८९ मार्च १८ मा संरक्षितक्षेत्र घोषित गरेको थियो जबकि नेपालले १९७६ जुलाई १९ मा नै सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज स्थापना गरिसकेको थियो ।

चीनले चोमोलङमा राष्ट्रिय संरक्षण प्रवेशद्वार अगाडिको शीलालेखमा चोमोलङमाको उचाइ ८ हजार ८ सय ४४.४३ मिटर उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै चोमोलङमा आरोहणको आधार शिविरको प्रवेशद्वारमा ५ हजार २ सय मिटर लेखेको छ । र आधार शिविरभित्र विभिन्न सुविधा उपलब्ध गराएको छ । नेपालको सगरमाथा आधार शिविरको उचाइ ५ हजार ३ सय ८० मिटर छ । चीनले चोमोलङमा क्षेत्रमा सिमाना प्रहरी स्टेसन स्थापना गरेको छ । चिनियाँ सर्भेक्षण टोली सगरमाथाको उचाइ नाप्न चुचुरोमा पुगेर हालै फर्किएका छन् । तर, उनीहरुले नयाँ नापमा देखिएको उचाईबारे सार्वजनिक गरेका छैनन् ।

कालापानी विवादमा चीन

२०१५ मे १५ मा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चीनफिङ र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले दुई देशबीच जमिनबाट हुने व्यापार नेपाल–चीनको सिमानामा अवस्थित लिपुलेक भञ्ज्याङबाट गर्ने सम्झौता गरे । चीन–भारत सीमा वार्तामा भारतले लिपुलेक भञ्ज्याङबाट त्रिदेशीय संगमको दूरी तीन माइलको छ भनेको थियो । नेपाल–चीन सीमा सन्धीको नक्सामा सीमास्तम्भ न. १ टिंकर भञ्ज्याङमा छ । यो विषयमा नेपालले विरोध गर्‍यो तर भारतले कुनै जवाफ दिएको छैन ।

यदि नेपालले ऐतिहासिक प्रमाणहरू चीनलाई उपलब्ध गराए भारतसँगको उसको सम्झौता सुधार्न सकिन्छ । विवादित सीमारेखा र सीमाक्षेत्रहरूका विषय छलफलद्वारा आपसी सहमतिमा टुंगो लाग्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । संयुक्त विज्ञ समिति नभएकाले चीन र भारतको व्यापार लिपुलेक भञ्ज्याङबाट गर्ने प्रावधान राखिएको हुनसक्छ । यो सम्झौतालाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले विरोध गरेकाले उनको भारत भ्रमण स्थगित भएको थियो ।

१३ जुलाई २०१५ मा चीनका दक्षिण एशियाली विज्ञले लिपुलेक सम्बन्धमा नेपालले ऐतिहासिक प्रमाणहरू उपलब्ध गराउँछ भने चीनले भारतसँग गरेको सम्झौता सुधार्न सकिन्छ भनेका थिए । २०६१ सालको नेपाल–चीन सीमा सम्झौताको नक्साले लिपुलेक भञ्ज्याङ नेपाल–चीन सिमानामा रहेको प्रष्ट देखाउँछ र यो भूमि नेपालको हो भन्नेमा कुनै दुविधा छैन । अवैध तरिकाले कब्जा गरेको कालापनी क्षेत्रको बारेमा भारतीय जनता पार्टी तथा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको धारणा के होला ? कसरी यो समस्या समाधान होला ?

नेपाल सरकारले विभिन्न समयमा गरेका सिमाना सन्धीहरूलाई गोप्य राख्नाले राष्ट्रिय महत्वको मामिलामा जनता सुसूचित हुने अधिकारबाट बञ्चित हुनुपर्‍यो । साथै नेपाल–चीन सीमा सन्धी विषयमा नेपालले चीनसँग वार्ता गर्नु आवश्यक छ ।

जनस्तरमा नेपाल–भारतको सम्बन्ध सौहार्दपूर्ण छ । ब्रिटिस उपनिवेशबाट कमजोर छिमेकीहरुलाई दबाबमा राख्ने तरिका भारतले सिकेको हुनसक्छ । नेपालका नेताहरूलाई आफू अनुकुल भारतले प्रयोग गर्ने चाहना राख्दै आएको छ तर जनताको मन कसरी जित्न सकिन्छ भन्नेमा हेक्का भारतलाई छैन । शक्तिशाली देशले थिचोमिचो गर्ने जमाना गयो । आफू पनि बाँच्नु पर्छ र अरूलाई पनि बाँच्न दिनुपर्छ भन्ने सहअस्तित्वको सिद्धान्त अनुरुपको व्यवहार अपरिहार्य छ ।

(भूगोलविद प्राध्यापक कंसाकार ले लेखेको उक्त लेख कान्तिपुर दैनिकबाट लिइएको हो ।)