काठमाडौ, जेठ २० : सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सिँचाइलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी त्यसमार्फत रोगजारी सिर्जना गर्ने कार्यक्रम ल्याएको छ । कोरोना भाइरसका कारण स्वदेशमै रोजगारी गुमाएका वा विदेशबाट फर्कनेका लागि कृषि क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना हुने गरी बजेट व्यवस्था गरिएको हो । आगामी आर्थिक वर्ष २०७७-७८ का लागि सिँचाइतर्फको बजेट २८ अर्ब बराबरको छ । त्यसमध्ये रु छ अर्ब प्रत्यक्ष÷अप्रत्यक्ष रुपमा रोजगारीमै खर्च गरिने ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयको प्रस्तावअनुसार बजेटमा ‘समृद्ध तराई–मधेश विशेष कार्यक्रम’ अन्तर्गत तराईका २० र भित्री मधेशका पाँच जिल्लामा २४७ वटा डिप (ठूलो) ट्युबेल र पाँच हजार वटा स्यालो ट्युबेल अनुदानमा वितरण गर्ने कार्यक्रम बजेटमा समावेश छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले कृषि मन्त्रालयसँगको समन्वयमा कृषि क्षेत्रबाट अधिकतम रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्यले ठूला सिँचाइ आयोजनाका साथै तराई क्षेत्रका लागि ट्युवेल वितरण गर्न लागिएको बताउनुभयो । “कोरोनाका कारण विदेशमा रोजगारी गुमाएर एकैपटक हजारौँ युवा स्वदेश फर्कने अवस्था देखिएको छ”, मन्त्री पुनले भन्नुभयो, “उनीहरुका लागि कृषि क्षेत्रमा रोजगारी दिने गरी कार्यक्रम ल्याएका छौँ ।”
स्यालो र डिप दुवै ट्युवेलबाट २२ हजार हेक्टर जमीनमा सिँचाइ गर्न सकिने मन्त्रालयले जनाएको छ । सिँचाइ सचिव रवीन्द्रनाथ श्रेष्ठका अनुसार सिँचाइ आयोजना निर्माण गर्दा समय धेरै लाग्ने र तत्काल प्रतिफल नदेखिने भए पनि ट्युवेलबाट तत्काल प्रतिफल आउने बताउनुभयो । “सिँचाइ आयोजना सम्पन्न हुन वर्षौं लाग्छ । ट्युवेल गाड्न धेरै समय लाग्दैन”, श्रेष्ठले भन्नुभयो, “विदेशबाट फर्कने र देशभित्रै रोजगारी गुमाएकाहरुलाई तत्काल कृषि क्षेत्रमा रोजगारी होओस् भनेर यसपटक ट्युवेलमा जोड दिएका छौँ ।”
सचिव श्रेष्ठले सिँचाइमा लगानी बढेकाले त्यसले कृषि उत्पादनमा वृद्धि हुनाका साथै प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना हुने जानकारी दिनुभयो । किसान, कामदार, होलसेलर, खुद्रा व्यापारीदेखि ढुवानीका साधन र मजदूरसम्मले काम पाउने भएकाले अप्रत्यक्ष रोजगारी बढ्ने उहाँको भनाइ छ । “सिँचाइ राम्रो हुने बित्तिकै धेरैतिर सकारात्मक नतिजा आउँछ, यसको ‘चेन इफेक्ट’ हुन्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
नदी नियन्त्रणमा जोड
सरकारले बजेटमार्फत ‘जनताको तटबन्ध’ कार्यक्रमलाई विशेष जोड दिएको छ । नदी नियन्त्रणमार्फत ५० लाख श्रम दिन बराबरको प्रत्यक्ष रोजगारी दिने मन्त्रालयको योजना छ । एकजना कामदारले एक दिनमा गर्ने कामलाई ‘एक श्रम दिन’ मानिन्छ ।
बजेटमा महाकाली, नारायणी, कोशी, बक्राहालगायत ठूला र अरू दर्जनभन्दा बढी साना नदी नियन्त्रणको कार्यक्रम समेटिएको छ । नदी नियन्त्रणका क्रममा उकास हुने जमीनमा कृषि उत्पादन गर्ने योजना पनि मन्त्रालयको छ । व्यक्तिगत स्वामित्वको जमीन भए किसानलाई र सार्वजनिक जमीन भए कृषि कार्यका लागि भाडामा दिइनेछ ।
टारमा सिंचाइ
पहाडी तथा उच्च पहाडी क्षेत्रमा रहेका सुख्खा टारमा सिँचाइ पु¥याउने कार्यक्रम पनि मन्त्रालयले अघि सारेको छ । एकीकृत ऊर्जा तथा सिँचाइ विशेष कार्यक्रमअन्तर्गत विद्युत् सेवाको पहुँच पुगेका स्थानमा विद्युत् प्रयोग गरेर र विद्युत् पहुँच नपुगेका स्थानमा सोलार प्रविधिको प्रयोग गरी सिँचाइ पु¥याइने योजना छ ।
खोला वा नदीको सतहभन्दा माथि रहेका जमीनमा कृषिका लागि सिँचाइको व्यवस्था मिलाउन यस्तो योजना ल्याइएको हो । पहाडी क्षेत्रमा रहेका स–साना कृषि पकेट क्षेत्र र सुख्खा टारका लागि सिँचाइ पु¥याउने तथा विद्युत् नपुगेका स्थानमा सोलारमार्फत विद्युतीकरण गर्ने एकीकृत ऊर्जा तथा सिँचाइ विशेष कार्यक्रमको लक्ष्य छ । टार र साना पकेट क्षेत्रका सुख्खा टार गरी आठ हजार हेक्टर जमीनको अहिलेसम्म पहिचान भइसकेको छ । थप सुख्खा टारमा सिँचाइ पु¥याउन अध्ययन गर्ने मन्त्रालयको योजना छ ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजना
सिँचाइका हाल निर्माणाधीन पाँच राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई बजेटले निरन्तरता दिइएको छ । यस्तै महाकाली सिँचाइ आयोजनालाई आगामी आर्थिक वर्षभित्रै राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समावेश गर्ने लक्ष्यका साथ बजेट विनियोजन भएको छ । महाकाली नदीको पानी ल्याएर कैलाली र कञ्चनपुरमा सिँचाइ गर्ने मूल लक्ष्य रहेको उक्त आयोजनाबाट ३३ हजार हेक्टर जमीनमा सिँचाइ सुविधा पुग्नेछ ।
हाल २८ हजार हेक्टर क्षमताको रानीजमरा, २४ हजार सात सय ६६ हजार हेक्टर क्षमताको सिक्टा, ३६ हजार हेक्टर क्षमताको भेरी–बबई डाइभर्शन बहुउद्देश्यीय आयोजना र सुनकोशी–मरिन डाइभर्शन बहुउद्देश्यीय आयोजना अगाडि बढेका छन् । सुनकोसीबाट मरिनसम्म सुरुङ निर्माण गरेर प्रदेश–२ का जिल्लाका एक लाख २२ हजार हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पु¥याउने र विद्युत् उत्पादन गर्ने उक्त आयोजनाले लक्ष्य राखेको छ ।
