मेलम्चीको पानी वितरणका लागि पाइप बिच्छ्याउन अधिग्रहण गरिएको जग्गा अतिक्रमण हुन थाले पनि सरोकार भएका निकायको ध्यान जान सकेको छैन । गोकर्णेश्वर नगरपालिका–१ सुन्दरीजलबाट थोक वितरण प्रणालीका लागि पाइप बिच्छ्याउन करिब पाँच किलोमिटर स्थानमा जग्गा अधिग्रहण गरिएको थियो ।
अधिग्रहण गरिएको करिब २५ मिटर चौडाइमुनि एक हजार ४०० मिलिमिटर व्यासको पाइप बिच्छ्याइएको छ । त्यसमाथि सडकका रूपमा उपयोग भइरहेको छ । करिब २५ मिटर चौडाइको भागको संरक्षणमा कुनै निकाय देखा नपरेकाले हाल नगरपालिकाको वडा नं १, २ र ४ का करिब दर्जन स्थानमा जग्गा मिचिएको छ ।
थोक वितरण प्रणालीका लागि पाइप बिच्छ्याउने बेलामा नै २५ मिटर दूरीको दायाँ बायाँ नै सिमेन्टका साना पिलर गाडिएको छ । पिलरलाई जग्गाभित्र पार्दै मकै, तरकारीलगायत बाली रोपेको प्रष्ट देखिए पनि कसैले नरोप नभनेको स्थानीयवासी रामबहादुर श्रेष्ठले बताउनुभयो । वाग्मती किनारका विभिन्न स्थानमा सुकुम्वासीका नाममा अतिक्रमण गरिएजस्तै हुनसक्ने भएकाले सरोकार भएका निकायको बेलैमा ध्यान जानुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
मुनि ठूला पाइप बिच्छ्याएर माथि राजमार्गको जत्तिकै सडक खाली रहेकाले मालबाहक सवारी पनि यो बाटोमा कुद्ने गरेका छन् । एक हजार ४०० मिलिमिटर व्यासको पाइप जमीनभन्दा तीन मिटर तल रहेकाले सवारी हिँड्दा असर नगर्ने मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक तिरेशप्रसाद खत्री बताउनुहुन्छ ।
आयोजनाले अधिग्रहण गरेको जग्गा अतिक्रमण गर्न भने नपाइने उहाँले सुनाउनुभयो । यो सडकमा एक वर्षभित्र याङ्री र लार्के खोलाको पानी ल्याउँदा वितरणका लागि अर्को एक हजार ६०० मिलिमिटरदेखि एक हजार ८०० मिलिमिटर व्यासको पाइप बिच्छ्याउनुपर्ने हुन्छ । सिन्धुपाल्चोकका तीन खोलाबाट गरी दैनिक ५१ करोड लिटर पानी राजधानी ल्याउने योजना छ ।
अधिग्रहण गरिएको यो क्षेत्र काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड मातहत हुने भएकाले सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराइने पनि कार्यकारी निर्देशक खत्रीले बताउनुभयो । सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु गाउँपालिकाबाट २७.५ किमि सुरुङ मार्गबाट आउने पानी सुन्दरीजलमा निर्मित अत्याधुनिक प्रशोधन केन्द्रमा प्रशोधन गरी थोक वितरण प्रणालीमार्फत् विभिन्न स्थानमा निर्माण भएका पानी पोखरीमा लगिन्छ । त्यहाँबाट वितरण सञ्जालमा राखी उपभोक्ताका घरघरमा पानी वितरण गरिने जनाइएको छ ।
आगामी असार मसान्तसम्म मेलम्चीको पानी राजधानी आउने सरकारले हालै सङ्घीय संसद्मा पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यमा समेत उल्लेख गरिएको छ । यसअघि विसं २०७३ देखि पटकपटक मेलम्चीको पानी राजधानी आउने म्याद थप हुँदै आएको छ ।
