काठमाडौँ, जेठ १६ : सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष रेलमार्गको अध्ययन, निर्माण र सञ्चालनका लागि रु आठ अर्ब ६६ करोड विनियोजन गरेको छ । सङ्घीय संसद्को संयुक्त वैठकमा आगामी आवको बजेट पेश गर्दै अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले आगामी आवमा पूर्वपश्चिम विद्युतीय रेलमार्गको बाँकी खण्डको सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गरी काँकडभिट्टा–इनरुवा खण्डको निर्माण शुरु गरिने बताउनुभयो ।
रसुवागढी–काठमाडौँ, वीरगञ्ज–काठमाडौँ रेलमार्गको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गरिनेछ भने दक्षिणी सीमानाकाबाट पूर्वपश्चिम विद्युतीय रेलमार्गको इटहरी, निजगढ, बुटवल, कोहलपुर जोड्ने रेल्वे लाइनको निर्माण गरिनेछ । त्यस्तै जयनगर–जनकपुर–विजलपुरा खण्डमा रेल सेवा सञ्चालन हुने र बर्दिवास–निजगढ खण्डको निर्माण हुने बताइएको छ ।
यातायात व्यवस्थापनतर्फ, शहरी क्षेत्रको ट्राफिक चापलाई व्यवस्थापन गर्न र यात्रुलाई सुरक्षित तथा सुविधायुक्त सेवा प्रदान गर्न ठूला क्षमताका सार्वजनिक सवारी साधनलाई प्रोत्साहन गरिनेछ । विद्युतीय सवारी साधनका लागि आवश्यक चार्जिङ स्टेशन स्थापना गरिनेछ । सार्वजनिक सवारी साधनलाई व्यवस्थित गर्न सार्वजनिक यातायात प्राधिकरणको स्थापना गरिने भएको छ ।
विद्युतीय माध्यमबाट सवारी चालक अनुमतिपत्र जारी गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी सवारीसाधनको अवस्थिति अनुगमन गरिनेछ । सवारी साधनको दर्ता प्रणालीलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउन इम्बोइष्ड नम्बर प्लेट वितरण गरिनेछ । कोभिड–१९ का कारण यातायात व्यवसायलाई परेको असर न्यूनीकरण गरी पुनःसञ्चालनका लागि बैंक कर्जामा सहुलियत, कर छुट र रुट इजाजत दस्तुर छुट दिने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
जल यातायातको अध्ययन, पूर्वाधार निर्माण र कानूनी व्यवस्था
सरकारले आन्तरिक जल यातायात पूर्वाधार विकासका लागि कोशीको चतरादेखि तुम्लिङटार, नारायणीको त्रिवेणीदेखि देवघाट हुँदै राम्दी र कणार्लीको खक्रौलादेखि खिमडिसम्म जल यातायात सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ ।
नेपालको आफ्नै ध्वाजावाहक पानीजहाज भारतको आन्तरिक जलमार्गबाट समुन्द्रसम्म जानसक्ने गरी सञ्चालन गर्न पूर्वाधार निर्माण तथा कानूनी व्यवस्था गरिनेछ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको कार्यक्रम सञ्चालनका लागि रु एक खर्ब ३८ अर्ब ८० करोड बजेट विनियोजन गर्नुभएको हो ।
