काठमाडौँ, जेठ १४ : वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त विप्रेषण आयले गरिबी र बेरोजगारी न्यूनीकरण हुँदै गए पनि विश्वभरि महामारीका रूपमा फैलिएको कोभिड १९ को प्रभावले विप्रेषणमा असर पर्ने देखिएको छ । सरकारका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले मङ्गलबार सार्वजनिक गर्नुभएको चालू आर्थिक वर्षको आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवेदनमा यस्तो देखाएइको छ । सार्वजनिक प्रतिवेदनले चालू आर्थिक वर्षका पछिल्ला महिनाहरूमा भने कोभिड १९ को प्रकोपका कारण बेरोजगारीसँगै गरिबी बढ्ने प्रक्षेपण गरेको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार गएको फागुनसम्म वैदेशिक रोजगारका लागि श्रम स्वीकृति लिनेको सङ्ख्या ५० लाख ४१ हजार रहेको छ । तिनीहरूले पठाएको विप्रेषणले देशको अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान पुगेको छ । यसले गर्दा देशको गरिबी घटाउन महŒवपूर्ण भूमिका खेलेको अनुमान गर्न सकिन्छ । नेपाल कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा उच्च विप्रेष्ण भित्राउने मुलुकको सूचीमा रहेको र विगत १० वर्षको औसत विप्रेषण आप्रवाह कुल गार्हस्थ उत्पादनमा २५ प्रतिशत रहेको छ ।
प्रतिवेदनमा वैदेशिक रोजगारीले विप्रेषणका साथै सामाजिक तथा मानवीय पुँजीका रूपमा ज्ञान, सीप र अनुभव हासिल भई उद्यमशीलता हासिल हुने उल्लेख गरिएको छ । साथै प्रतिवेदनले पछिल्ला दुई वर्षयता मुलुकभित्र आर्थिक क्रियाकलाप वृद्धिमा रोजगारीको अवसर सिर्जना हुँदै गएको र श्रम गन्तव्य मुलुकबाट श्रमिकको माग कम हुँदै गएकाले वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति लिनेको सङ्ख्या क्रमशः घट्दो क्रममा रहेको जनाएको छ ।
प्रतिवेदनमा श्रम क्षेत्रमा भएका उपलब्धिमध्ये रोजगारसम्बन्धी एकीकृत तथ्याङ्क व्यवस्थित र अद्यावधिक राख्न ७५३ तहमा रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणाली अद्यावधिक गरी सञ्चालनमा आएको उल्लेख गरिएको छ । यस्तै राष्ट्रिय व्यवसायजन्य स्वास्थ्य तथा सुरक्षा नीति २०६९ स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा आएको पनि सोही प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनअनुसार चालू आर्थिक वर्षको फागुन महिनासम्म ९६ हजार ७०६ महिला र ९२ हजार १८७ पुरुष गरी एक लाख ९० हजारभन्दा बढीले व्यावसायिक सीप विकास तालिम प्राप्त गरेका छन् भने युवा तथा व्यवसायी स्वरोजगार कोषबाट २०७६ फागुनसम्म २० बैङ्क तथा वित्तीय संस्था र एक हजार ९०५ सहकारी संस्थासँग कर्जा सम्झौता गरी नौ अर्ब ४९ करोड २६ लाख ८५ हजार लगानी भएको छ । यस्तै यस अवधिमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत ६४६ स्थानीय तहका एक लाख ८८ हजार बेरोजगारलाई औसतमा साढे १२ दिनको रोजगारी दिइएको जसले गर्दा रोजगारी नपाएकालाई थोरै भए पनि राहत भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
