काठमाडौँ, जेठ १२ : प्रतिनिधिसभा, विकास तथा प्रविधि समितिले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट विनियोजनमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषबाट सञ्चालित ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट सेवा विस्तारलाई उच्च प्राथमिकता राख्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
कोभिड–१९ का कारण उत्पन्न परिस्थितिले शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योगलगायतका हरेक निकायलाई प्रविधिमैत्री बनाउन आवश्यक देखिएको ठहर गर्दै समितिले गुणस्तरीयरुपमा मुलुकभर इन्टरनेट सेवाको तीव्र विकास र विस्तार गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र नेपाल टेलिकमका पदाधिकारीसँग ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट सेवा र सूचना महामार्ग विस्तारमा हालसम्म भएको प्रगतिका बारेमा जानकारी लिएपछि समितिको बैठकले स्पष्ट कार्ययोजना बनाएर समयमै गुणस्तरीय सेवा विस्तारमा ध्यान केन्द्रित गर्न सरकार र प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको हो ।
देशभरका नगरपालिका, गाउँपालिकका, वडा कार्यालय, शैक्षिक संस्था र स्वास्थ्य संस्थामा ब्रोडब्याण्ड सेवा उपलब्ध गराउने १८ वटा प्याकेजमध्ये ११ वटा प्याकेजमा नेटवर्क तथा कनेक्टिभिटी जडान भई ४१ जिल्लामा सेवा सञ्चालनमा रहेको छ । प्राधिकरणका तर्फबाट चार वटा प्याकेजमा नेटवर्क तथा कनेक्टिभिटी जडानका लागि सेवा प्रदायक छनौट भई निर्माण कार्य भइरहेको तथा सम्पन्न परियोजनाको गुणस्तर परीक्षण काम भइरहेको जानकारी दिइयो ।
त्यस्तै ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष परिचालन गरी सञ्चालित मध्यपहाडी लोकमार्ग तथा सदरमुकाम जोड्ने सूचना महामार्ग जोड्ने कार्यलाई तीन वटा प्याकेजमार्फत अघि बढाइएको सो अवसरमा जानकारी दिइयो । सूचना महामार्गको प्रगति अन्यन्तै कमजोर रहेको ठहर गर्दै समितिले सम्झौताअनुसारको प्रगति हासिल गर्न स्पष्ट कार्ययोजना बनाएर काम गर्न सरकारलाई निर्देश गरेको छ ।
नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडसँग दुई वर्षभित्र कार्य सम्पन्न गर्ने सम्झौता गरी प्रदेश १, २ र ३ मा काम शुरु भएको, प्रदेश नं ४ र ५ मा निर्माण सम्झौता भएकामा ठेकेदारले काम गर्न नसकेको तथा प्रदेश नं ६ र ७ मा महामारीका कारण सिर्जित परिस्थितिमा बोलपत्र आह्वान गरी खरिद प्रक्रिया अघि बढ्न नसक्ने अवस्था रहेको सो अवसरमा जानकारी दिइयो । यसअघि बैठकमा सांसदहरुले कोभिड–१९ का कारण इन्टरनेटको माग र बजार विस्तारको सम्भावना बढाएकाले मुलुकका सबै जिल्लामा सेवा विस्तार गर्ने स्पष्ट खाका बनाएर काम गर्न सुझाव दिनुभयो ।
कोभिड–१९ को महामारीका कारण मुलुकमा बेरोजगारी ह्वात्तै बढेर अर्थतन्त्र नै तहसनहस पार्ने अवस्था हुने हो की भन्ने आशङ्का पैदा गरेकाले स्वदेशी उद्योगी व्यवसायीलाई प्रोत्साहन गर्न समन्वयका साथ काम गर्न सरकार र प्राधिकरणलाई उहाँहरुले सुझाव दिनुभयो ।
