दमौली, जेठ १२ : गण्डकी प्रदेश सरकारको सहयोगमा शुरु भएको चक्लाबन्दी खेतीतर्फ तनहुँ जिल्लाका कृषक आकर्षित भएका छन् । कम लागतमा उत्पादन बढाउने उद्देश्यका साथ प्रदेश सरकारले शुरु गरेको सामूहिक चक्लाबन्दी खेतीतर्फ बन्दीपुर गाउँपालिकाका कृषक आकर्षित भएका हुन् ।
बन्दीपुर गाउँपालिकामा तीनवटा सहकारी तथा समूहले चक्लाबन्दीमार्फत खेती गर्ने तयारी गरेका छन् । त्यसका लागि करिब ८०० रोपनी जग्गालाई चक्लाबन्दी गर्ने काम सकिएको छ ।
बन्दीपुर गाउँपालिका–३ शेराटारस्थित हिमशिखर बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाले ६११ रोपनी क्षेत्रफलमा चक्लाबन्दीमार्फत खेती गर्नका लागि जग्गा सम्याउने काम सकेको संस्थाका अध्यक्ष बुद्धिबहादुर जिसीले जानकारी दिनुभयो । बन्दाबन्दीका कारण जग्गा चक्ला बनाउन केही समय ढिलाइ भएको जानकारी दिँदै उहाँले चक्लाबन्दीका लागि ९२ कृषकको जग्गा समेटिएको बताउनुभयो ।
यस अगाडि व्यक्तिगतरुपमा निर्वाहमुखी धानखेती गर्दै आएका यहाँका किसान चक्लाबन्दीमार्फत सामूहिक खेतीका लागि आकर्षित भएको जिसीले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “खेती गर्दा सजिलो, लागत कम तथा उत्पादनमा वृद्धि हुने भएपछि कृषक सानो क्षेत्रफलको टुक्रे जमिन मिसाएर ठूलो क्षेत्रफलमा सामूहिक खेतीतर्फ आकर्षित भएका हुन् ।”
“एक्लाएक्लै खेती गर्दा उत्पादन खासै धेरै हुन्थेन, निर्वाहमुखी मात्रै थियो, अब सामूहिकरुपमा गर्दा बढी उत्पादन हुने अपेक्षा छ”, जिसीले भन्नुभयो, “चक्लाबन्दी कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य पनि कम लगानीमा बढी उत्पादन गर्नु नै हो ।” जिसीका अनुसार यस अगाडि यस ठाउँमा धान, मकैलगायतको खेती गरिन्थ्यो । चक्लाबन्दीपछि सामूहिकरुपमा धानखेती गर्ने तयारी गरिएको छ ।
बन्दीपुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष पूर्णसिं थापाले सामूहिक चक्लाबन्दी खेतीतर्फ कृषकको आकर्षण बढेको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार बन्दीपुर गाउँपालिकामा तीन ठाउँमा चक्लाबन्दी खेती शुरु गर्न लागिएको छ । तीन ठाउँमा गरेर करिब ८०० रोपनी क्षेत्रफलमा चक्लाबन्दी गर्न लागिएको छ । बन्दीपुर गाउँपालिका–१ स्थित कटहरे पाटो कृषक समूहले १५०, बन्दीपुर गाउँपालिका–१ कै बोडीस्वारा धानखेत समितिले ५३ रोपनी क्षेत्रफलमा चक्लाबन्दी खेती गरिनेछ ।
“कम लगानीमा उत्पादन वृद्धि गर्नका लागि चक्लाबन्दी कार्यक्रम सफल हुने विश्वास गरिएको छ”, अध्यक्ष थापाले भन्नुभयो, “थोरै जग्गामा खेती गर्नुभन्दा चक्लाबन्दीमार्फत धेरै जग्गामा खेती गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो ।” चक्लाबन्दी खेतीका लागि गाउँपालिकाले प्राविधिक सहयोग गर्नेछ ।
उत्पादन वृद्धि गरी बाँझो जग्गा राख्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्र्ने उद्देश्यले चक्लाबन्दी कार्यक्रम शुरुवात गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । उत्पादन वृद्धि गरी कृषिलाई यान्त्रीकीकरण गर्दै व्यावसायिक तथा सामूहिक कृषि उपजलाई प्रवद्र्धन गर्न प्रदेश सरकारले चक्लाबन्दी कार्यक्रममा अनुदानको समेत व्यवस्था गरेको छ ।
चक्लाबन्दी प्रवद्र्धन कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७५ मा उल्लेख भएअनुसार पहाडी क्षेत्रमा ५० देखि ७५ रोपनी क्षेत्रफलसम्मका जग्गाका लागि बढीमा रु १० लाख, ७६ देखि १०० रोपनी क्षेत्रफलसम्मका लागि बढीमा रु १३ लाख, १०१ रोपनीदेखि २०० रोपनी क्षेत्रफलसम्मका लागि बढीमा रु २० लाख र २०१ रोपनीभन्दा माथिका लागि रु २० लाखमा प्रतिरोपनी रु १० हजारका दरले थप रकम अनुदान दिने प्रावधान रहेको छ ।
त्यसैगरी तराई क्षेत्रमा २० बिघादेखि ५० बिघासम्मको क्षेत्रफललाई बढीमा रु १० लाख, ५१ बिघादेखि १०० बिघासम्मको क्षेत्रफललाई बढीमा रु १३ लाख, १०० देखिमाथिको क्षेत्रफलको जग्गालाई रु १३ लाखमा प्रतिबिघा रु १० हजारका दरले थप रकम अनुदान दिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
त्यस्तै हिमाली क्षेत्रमा २० रोपनी देखि ५० रोपनीसम्मको क्षेत्रफललाई बढीमा रु १० लाखसम्म, ५१ रोपनीदेखि १०० रोपनीसम्म बढीमा रु २० लाख, १०१ रोपनीदेखि १५० रोपनीसम्म क्षेत्रफलको जग्गालाई रु ३० लाखसम्म, १५१ रोपनीमाथिको क्षेत्रफलको जग्गाका लागि रु ३० लाखमा प्रतिरोपनी रु १० हजारका दरले थप अनुदान रकम मन्त्रालयले दिनेभएको छ ।
कृषियोग्य जमिनमा उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न ससाना कित्ताका जमिनलाई एकीकृत गरी सामूहिक खेतीका माध्यमबाट टुक्रे उत्पादनको प्रवृत्तिलाई अन्त्य गरी ठूलो परीमाणमा एकै प्रकृतिको व्यावसायिक उत्पादनको कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने प्रदेश सरकारले यो कार्यक्रम ल्याइएको बताइएको छ । चक्लाबन्दी खेती उत्पादन, लागत, सिँचाइ सबै हिसाबबाट सहज हुनेभएपछि यहाँका कृषक यस कार्यक्रमतर्फ आकर्षित भएका हुन् ।
चक्लाबन्दी गरिएको जग्गामा एक वर्षमा कम्तीमा तीन बाली खेती गर्नुका साथै कम्तीमा १० वर्ष खेतीयोग्य जमीनमा प्लटिङ, आवास तथा उद्योगका लागि कुनै पनि योजना गर्न नदिइने गरी प्रतिबद्धता गर्नुपर्नेछ ।
त्यसैगरी यस कार्यक्रमबाट खेतीयोग्य जमिनको अन्य प्रयोजनका लागि अतिक्रमण हुन नदिई जर्गेना गर्ने, जग्गा बाँझो राख्ने र खण्डीकरण रोक्ने, खेती प्रणालीलाई रुपान्तरण र विस्तार गरी रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नका लागि यो कार्यक्रमले सघाउने विश्वास गरिएको छ ।
