काठमाडौँ, जेठ ८ : कालापानी क्षेत्रका बासिन्दाले १९९५ सालमै तत्कालीन नेपाल सरकार मातहतका निकाय/व्यक्तिलाई बसोबासको तिरो तिरेको रसिद राष्ट्रिय अभिलेखालयमा सुरक्षित पाइएको छ । भूमिसुधार मन्त्रालयले फेला पारेको ‘लगत’ केही वर्षअघि अभिलेखालयलाई बुझाइएको थियो । खोजीका क्रममा ८१ वर्ष पुरानो लगत आधारको तिरो रसिद प्राप्त भएको हो ।
राष्ट्रिय अभिलेखालयमा भेटिएको ८१ वर्षअघि कालापानी क्षेत्रका बासिन्दाले नेपाल सरकारमातहतका निकायलाई बसोबासको तिरो तिरेको कागजातको प्रतिलिपि (बायाँ) र अभिलेखालयले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई ती कागजातको प्रतिलिपि उपलब्ध गराएको पत्र (दायाँ) ।
राष्ट्रिय अभिलेखालयकी निर्देशक सौभाग्य प्रधानांगका अनुसार १९९५ असार १९ मा कालापानी क्षेत्रमा रहेका बासिन्दाले नेपाल सरकारका नाममा निश्चित अन्न वा पैसाको तिरो बुझाएको प्रमाण भेटिएको छ । त्यसमा हाल भारतीय पक्षबाट अतिक्रमित ‘गुञ्जी (कुञ्जी) का बासिन्दाले पनि तिरो बुझाएको’ सूची देखिन्छ । तिरो प्रमाणमा हाल भारततर्फ पारिएका नावी र कुटी गाउँका बासिन्दाको नामसमेत उल्लेख छ । उक्त तिरो संकलन कर्णेल भुवनविक्रम राणाको नेतृत्वमा खटिएको टोलीले गरेको प्रमाण पनि फेला परेको छ । तिरोस्वरूप केही बासिन्दाले मानापाथी अन्न र केहीले पैसा बुझाएको प्रमाण देखिन्छ । परराष्ट्रले सन् १९३४ मा बनाएको साझा सहमतिको ‘लिपुधुरा सेती–महाकाली’ नक्सासमेत अभिलेखालयमा सार्वजनिक नगरी राखिएको छ ।
हाल गुञ्जीमा भारतीय सुरक्षा फौजको शिविर छ । गुञ्जीबाट करिब ७ किलोमिटर उत्तरतर्फ कालापानी पर्छ, जहाँसम्मै भारतीय सुरक्षाकर्मीका क्याम्प छन् । गुञ्जी–कालापानी हुँदै लिपुलेकसम्म जाने सडक निर्माण भारतले सुरु गरेको समाचार सार्वजनिक भइसकेको छ ।
राष्ट्रिय अभिलेखालयले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई ‘लिपुलेकसम्बन्धी नेपाल सरकारलाई तिरो तिरेको रसिदहरूको प्रमाणित प्रतिलिपि’ मंगलबार मात्रै पठाएको थियो । नापी विभागका महानिर्देशक प्रकाश जोशीले १९९५ सालको तिरो प्रमाणसम्बन्धी उक्त कागजात विभागमा समेत उपलब्ध रहेको र यस्ता प्रमाणहरूको संकलनलाई आधार मानेर अबका द्विपक्षीय वार्तामा अघि बढ्न सकिने प्रतिक्रिया दिए ।
दुई साताअघि भारत सरकारले जारी गरेको नयाँ राजनीतिक नक्सामा कालापानी, लिपुलेकसहितका भूभागलाई आफ्नो सिमानामा देखाएपछि सुरु भएको बहसमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिसमक्ष जवाफ दिइसकेका छन् । उनले ‘संवत् १९९७ मा बैतडी गौडामा जग्गाको तिरो तिरेको रसिद, २०१५ सालको आमनिर्वाचन, २०१८ सालको जनगणनालगायतका अभिलेख र दस्ताबेजले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्र नेपालको हो भन्ने स्पष्ट भइसकेको’ जानकारी दिएका थिए ।
अहिले अभिलेखालयमा भेटिएको तिरो रसिदको प्रमाण मन्त्री ज्ञवालीले बताएभन्दा पनि दुई वर्ष पुरानो हो । इतिहासविद् महेशराज पन्तले पश्चिमी नाका सन्दर्भमा सुगौली सन्धिको आधारबाहेक १९९७ सालमा बैतडी गौडामा कुटी, नावी र गुञ्जीले नेपाल सरकारलाई तिरो बुझाएको रसिद प्रमाण रहेको थाहा भए पनि अभिलेखालयमा सुरक्षित १९९५ सालको नयाँ प्रमाण आफैंमा अध्ययनको विषय रहेको प्रतिक्रिया दिए ।
राष्ट्रिय अभिलेखालयमा जनमत संग्रह २०३७ का लागि संकलन गरिएको मतदाता सूचीसमेत सुरक्षित छ । यसमा हाल भारतीय अतिक्रमणमा परेको कालापानी क्षेत्र समेटिने तत्कालीन व्यास गाउँ पञ्चायतका मतदाताको सूची पनि छ ।
कालापानी अतिक्रमणबाट सिर्जित सीमा समस्या समाधान गर्न नेपाल–भारत परराष्ट्र सचिवस्तरीय संयन्त्र भए पनि वर्षौंदेखि यसको बैठक बस्न सकेको छैन । परराष्ट्र सचिव शंकर बैरागीले यसबारे छलफल गर्न र समस्याको समाधान पहिल्याउन द्विदेशीय सचिवस्तरीय बैठक छिट्टै बस्ने जानकारी दिए पनि मिति टुंगो लागिसकेको छैन ।
पुनः प्रकाशित समाचार : यो समाचार २०७६ साल मंसिर ५ गते प्रकाशित भएको हो । तर अहिले पनि सान्दर्भिक भएकोले पुनः प्रकाशित गरेका हौं ।
