पोखरा, जेठ ८ : पोखराका उद्योगी व्यवसायीहरूले कोरोना र लकडाउनले उद्योग/वाणिज्य क्षेत्रमा पारेको असरलाई ध्यानमा राख्दै राहतका कार्यक्रमसहित बजेट ल्याउन गण्डकी प्रदेश सरकारसँग आग्रह गरेका छन् । उनीहरूले अर्थतन्त्रलाई सही दिशामा ल्याउन राहतका अल्पकालीन र दीर्घकालीन प्याकेज ल्याउनुपर्नेमा पनि जोड दिएका छन् ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ गण्डकी, पोखरा उद्योग वाणिज्य संघ तथा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको संयुक्त आयोजनामा भएको कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ गण्डकीका अध्यक्ष सञ्जीवबहादुर कोइरालाले व्यवसायलाई बिस्तारै सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
आउँदो बजेटबारे निजी क्षेत्रको तर्फबाट सुझाव दिँदै पोखरा उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष दामु अधिकारीले कोरोनाले अर्थतन्त्रमा पु-याएको गम्भीर क्षतिको मूल्याङ्कन गर्दै उद्योग वाणिज्य र पर्यटन क्षेत्रको लागि विशेष राहतको प्याकेजको मागसहित आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पूर्वाधार र औद्योगिक व्यावसायिक वातावरण निर्माणमा केन्द्रित होस् भन्ने माग गर्नुभयो । उहाँले संघीय सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमले निजी क्षेत्रलाई निराश बनाएको पनि बताउनुभयो ।
बुँदागत रुपले दिइएको सुझावमा कर्जाको समयसीमा बढाउनुपर्ने, पुनःकर्जाको व्यवस्था गर्नुपर्ने, वासलात ऋणात्मक भए पनि कर्जा प्रवाह गरिनु्पर्ने, आउँदा दिनह?मा पूँजी हेरेर हैन कि आम्दानी, योजना तथा नविनतम् सोचको आधारमा उद्योगी व्यवसायीहरूलाई कर्जा प्रवाह गरिनुपर्ने, उद्योगधन्दा खुलाउनुपर्ने, समयको गाम्भीर्यता हेरी नो वर्क नो पेको व्यवस्था गरिनुपर्ने, खेतीयोग्य जग्गाको खण्डीकरण रोक्नुपर्ने लगायतका रहेका छन् ।
उहाँहरूले भू–उपयोग नीति लागू हुनुपर्ने, कृषिमा अनुदान बढाइनुपर्ने, पर्यटन उद्योग ध्वस्त भएको हुँदा कम्तीमा एक वर्ष सबै प्रकारका कर मिनाहा गरिनुपर्ने, पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि छुट्याइएको बजेट पर्यटन पुर्नउत्थानको क्षेत्रमा खर्च गरिनुपर्ने माग उहाँहरूको छ । अध्यक्ष अधिकारीले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केनेहरूको लागि स्वरोजगारका प्याकेज कार्यक्रम ल्याउन पनि माग गरेका थिए ।
पोखरा पर्यटन परिषद्का अध्यक्ष चिरञ्जिवी पोखरेलले पर्यटनको लागि विशेष राहतको कार्यक्रमको माग गर्नुभयो ।
सुझाव सुनिसकेपछि गण्डकी प्रदेशमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री किरण गुरुङले कोरोना सङ्क्रमण र लकडाउनकै बिचमा पनि आर्थिक गतिविधि सुचारु गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले उद्योगव्यवसाय सुचारु नगरिए अर्थतन्त्र नै थला पर्ने जिकिर पनि गर्नुभयो ।
‘अब लकडाउन नै हुँदा पनि हाम्रो अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनुपर्छ, उत्पादनतिर नलाग्ने हो भने कतिदिनसम्म भएको पैसाले थेग्छ ?’ मङ्गलबार आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेटपूर्वको अन्तरक्रियामा उहाँले भन्नुभयाे, ‘बसेर कति दिन पुग्छ ? काम नगरेर कति दिन चल्छ ?’ सुरुसुरुमा लकडाउन रमाइलोजस्तो लागे पनि यसले अर्थतन्त्रलाई ठूलो क्षति पु-याएको उहाँको भनाइ थियो ।
‘सुरुसुरुमा रमाइलोजस्तो लाग्यो, कति मान्छे गाउँ फर्के । कोही बाल्यकाल सम्झेर फर्के । हिजो काठमाडाैँलाई थुकेर गाउँ गएकाहरू अहिले फेरि फर्कन खोज्दैछन् । काम नगरेर हुँदैन ।’ उहाँले भन्नुभयाे ।
’कृषि कर्मले मात्रै अर्थतन्त्र नचल्ने बताउँदै उहाँले सामाजिक दूरी कायम गर्दै व्यापार व्यववसाय खोल्नपर्ने पटकपटक दोहो-याउनुभयाे । सुरक्षित पनि आफैँ हुने, खपत पनि गर्ने, व्यवसाय पनि गर्ने पक्षमा आफू रहेको उहाँको भनाइ थियो । उहाँले निर्माण कार्य खुल्ला गरिएको जानकारी दिँदै कुनै टोल वा स्थानीय निकायले निर्माणलगायतका सामान आयातमा प्रतिबन्ध लगाए कारबाही गरिने चेतावनी दिनुभयो ।
‘कसैले सामान बोकेका गाडीहरू रोकेमा कारबाही हुन्छ, गाडी रोक्ने स्थानीय निकायहरूको अख्यितारी हैन । जनप्रतिनिधि भए पनि, मेयर भए पनि कारबाही हुन्छ ।’ उहाँले भन्नुभयो
। मन्त्री गुरुङले अब गण्डकी ग्रिन जोन नरहेको र जुनसुकै बेला पनि सयौँको सङ्ख्यामा सङ्क्रमित देखिने खतरा भएको पनि बताउनुभयाे । ‘कोरोना समुदायमा प्रवेश गरेकाले एकैदिन सयौँ सँक्रमण देखिन सक्छ’, उहाँले भन्नुभयो, ‘अब हामीले गण्डकीलाई पनि ग्रिन जोन ठान्नुभएन ।’
मन्त्री गुरुङले संघीय सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम लकडाउन नै नभएकोजस्तो ठानेर ल्याइएको भन्दै असन्तुष्टी जनाए । ‘मैले त संघको नीति तथा कार्यक्रमको समर्थन गर्नुपर्थ्याे तर मैले नै विरोध गरेको छु । त्यसमा त राहतको प्याकेजको कुरा पनि छैन । स्वभाविक रुपले राजश्व उठेको र पहिलेकै अवस्था छ भनेजस्तो गरिएको छ । सायद बजेट त्यस्तो नहोला ।’ मन्त्री गुरुङले भन्नुभयो ।
