काठमाडौं, जेठ ८ : उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ कर्जा लगानी तथा निर्यात विस्तारमा सघाउने उद्देश्यले राष्ट्र बैंकले प्रदान गर्दै आएको सहुलियत दरको पुनर्कर्जा रकम सीधै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई परिचालन गर्न दिने तयारी भएको छ । यसका लागि राष्ट्र बैंकले आन्तरिक गृहकार्य थालेको छ । साना ऋणीलाई लक्ष्य गरी सहुलियत दरमा पुनर्कर्जा सुविधा प्रदान गर्ने गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सीधै रकम परिचालन गर्न पाउने व्यवस्था गर्न लागिएको राष्ट्र बैंक स्रोतले बताएको छ ।
साना ऋणीलाई सहुलियत दरको कर्जा सुविधा पुर्याउने उद्देश्यले उक्त व्यवस्था गर्ने गृहकार्य भइरहेको राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि सिवाकोटीले बताए । ‘करिब ६५ देखि ७० प्रतिशत रकम सीधै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई रकम प्रदान गर्ने गरी छलफल भएको छ,’ उनले भने, ‘राष्ट्र बैंकले जारी गरेको निर्देशनअनुसार मापदण्ड पूरा गरेका ऋणीलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सीधै कर्जा प्रवाह गर्छन् ।’ बाँकी रकम सरकारको निर्देशनअनुसार ठूला, रुग्ण, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना तथा क्षेत्रमा राष्ट्र बैंक आफैंले प्रवाह गर्ने उनले बताए ।
हाल एउटा ऋणीले बढीमा ५० करोड रुपैयाँसम्म पुनर्कर्जा सुविधा पाएका छन् । त्यसलाई घटाएर प्रतिऋणी बढीमा १० करोड रुपैयाँसम्मको पुनर्कर्जा सुविधा दिने तयारी राष्ट्र बैंकले गरेको छ । ‘२/४ लाख रुपैयाँ सापटी लिन चाहने सबै ऋणीलाई राष्ट्र बैंक आफैंले हेर्न कठिन छ,’ सिवाकोटीले भने, ‘कर्जाको मागअनुसार बैंकहरूलाई रकम प्रदान गरिन्छ । तोकिएको मापदण्डका आधारमा बैंकले कर्जा प्रदान गर्छन् ।’ वास्तविक ऋणीले मात्र पुनर्कर्जा सुविधा पाऊन्, सीमित व्यक्तिको पहुँचमा मात्र नहोस् भन्ने उद्देश्यले बैंकलाई दिने गरी कार्यविधि परिमार्जन भइरहेको उनले जानकारी दिए । ‘साना ऋणीलाई लक्ष्य गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पुनर्कर्जा प्रवाह गर्नुपर्नेछ,’ स्रोतले भन्यो ।
बैंकलाई पुनर्कर्जा परिचालन गर्न दिँदा के कस्तो विधि तथा प्रणाली अवलम्बन गर्ने भनेर राष्ट्र बैंकले सुझाव संकलन गर्दै छ । यसका लागि राष्ट्र बैंकले तयार पारेको ‘गाइडलाइन’ वेबसाइटमा राख्नेछ । प्राप्त सुझावका आधारमा राष्ट्र बैंकले कार्यविधि परिमार्जन गरिने बताइएको छ । राष्ट्र बैंकले आव २०१९/२० देखि नै सहुलियतपूर्ण कर्जा (पुनर्कर्जा) सुविधा कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । हाल तोकिएका उत्पादनशील क्षेत्र, विपन्न वर्ग, निर्यातलगायत क्षेत्रमा सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रदान गर्ने नीति अवलम्बन गर्दै आएको छ । राष्ट्र बैंकले साधारण, विशेष, निर्यात, भूकम्पपीडितलगायत क्षेत्रमा विभिन्न दरमा पुनर्कर्जा सुविधा दिँदै आएको छ ।
हाल तोकिएको क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई राष्ट्र बैंकले सस्तो ब्याजदरमा पुनर्कर्जा दिँदै आएको छ । यो कार्यक्रमअन्तर्गत गत चैतसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले झन्डै २० अर्ब रुपैयाँ उपयोग गरेका छन् । हाल ६० अर्ब रुपैयाँ रहेको पुनर्कर्जा कोषको आकार १ खर्ब पुर्याउन सरकारले निर्देशन दिएको छ ।
साना तथा मझौला उद्योग, पर्यटन र कोभिड–१९ को प्रभाव अत्यधिक परेका क्षेत्रमा प्रादेशिक सन्तुलनसमेत कायम हुने गरी राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जा कार्यविधि परिमार्जन गर्न लागेको हो । कोरोनाबाट धेरै प्रभावित क्षेत्रमा सहज ढंगले पुनर्कर्जा प्रवाह गर्नकै लागि राष्ट्र बैंकले यस्तो तयारी गरेको हो । यस्तै साना तथा मझौला उद्यम (एसएमई) लाई परियोजना कर्जाअन्तर्गत ५ प्रतिशत पुनर्कर्जा सुविधा दिन राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिएको छ । यस्तो कर्जा प्रवाह गरेबापत बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकबाट २ प्रतिशतमा कर्जा सुविधा पाउँछन् ।
साधारण पुनर्कर्जाअन्तर्गत जलविद्युत् परियोजना, कृषि क्षेत्र, पशुपन्छी तथा मत्स्यपालन व्यवसाय, विदेशमा रोजगारी वा अध्ययन गरी फर्केका युवाले सञ्चालन गर्ने उद्योग–व्यवसाय, उत्पादनमूलक उद्योग, पर्यटन उद्योग र भौतिक पूर्वाधार निर्माणलगायतले सुविधा पाउनेछन् । पुनर्कर्जा प्रदान गर्दा औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७३ मा उल्लिखित अति अविकसित र अविकसित क्षेत्रका उत्पादनमूलक उद्योगलाई प्राथमिकता दिइनेछ ।
पर्यटकीय सम्भावना रहेका तर तुलनात्मक रूपमा विकास हुन नसकेका पर्यटकीय गन्तव्य पाथीभरा, माईपोखरी, भीमेश्वर, कालिञ्चोक, हलेसी, लाङटाङ, स्वर्गद्वारी, माथिल्लो मुस्ताङ, गढीमाई, जनकपुरधाम, रारा तथा खप्तड क्षेत्रमा सुविधा सम्पन्न स्तरीय होटल स्थापना गर्न पनि पुनर्कर्जा सुविधा पाइन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यस्तो कर्जा पनि वार्षिक ३ प्रतिशत ब्याजदरमा दिन्छन् ।
सरकारबाट तोकिएका रुग्ण उद्योग, घरेलु तथा साना उद्योग, वैदेशिक रोजगारीका लागि प्रवाह भएको कर्जाको धितोमा वार्षिक १ प्रतिशत ब्याजदरमा पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । ‘अस्ट्रिचपालन, अलैंची खेती र मौरीपालन गरी निर्यात गरेमा निर्यात बराबरको रकम नबढ्ने गरी असल कर्जाको धितो सुरक्षणका आधारमा वार्षिक १ प्रतिशत ब्याजदरमा पुनर्कर्जा उपलब्ध गराइनेछ,’ कार्यविधिमा भनिएको छ ।
दलित, जनजाति, उत्पीडित, महिला, विपन्न वर्ग तथा समुदायका व्यक्तिद्वारा सञ्चालित साना व्यवसायमा प्रदान गरिएको असल कर्जाको धितो सुरक्षणमा वार्षिक १ प्रतिशत ब्याजदरमा पुनर्कर्जा उपलब्ध गराइने कानुनी व्यवस्था छ ।
गत चैतसम्म साधारण पुनर्कर्जा १५ अर्ब २१ करोड, निर्यात पुनर्कर्जा ७४ करोड ४४ लाख गरी कुल १८ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ पुनर्कर्जा लगानीमा छ । सोही अवधिमा भूकम्पपीडितलाई आवास निर्माणका लागि यसअघि प्रदान गरिएको पुनर्कर्जामध्ये १ अर्ब ८९ करोड लगानीमा छ । हाल १ हजार ५ सय ९२ ऋणीले उक्त कर्जा उपयोग गरिरहेको बताइएको कान्तिपुर दैनिकमा उल्लेख छ ।
