विगत लामो समयदेखि भारतद्वारा अतिक्रमित नेपालको पश्चिमोत्तर लिम्पियाधुरा–लिपुलेक–कालापानीसहित नेपालको नक्शा जारी गर्ने नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को पछिल्लो निर्णय स्वागतयोग्य छ । सन् २०१५ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको चीन भ्रमणका बेला ४१ बुँदे सम्झौताको २८ औँ बुँदामा भारत र चीनबीच नेपाली भूमि लिपुलेक नाकाबाट सीमा व्यापार, धार्मिक यात्रा तथा अन्य सीमा सहयोग बढाउनका लागि भएको सहमति नेपालको सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताविपरीत थियो । तत्पश्चात भारतले गत सन् २०१९ अक्टोवर ३१ मा नेपालको लिम्पियाधुरा–लिपुलेक–कालापानी क्षेत्र नै समेटर नक्सा सार्वजनिक गरेको थियो । हालै २०२० मे ८ मा भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले गैरकानूनीरुपमा नेपालको लिम्पियाधुरा–लिपुलेक–कालापानी क्षेत्रभित्र २२ किलोमिटर लामो सडक उद्घाटन गरेका थिए ।
सन् १९६२ को चीन–भारतबीचको युद्धका कारण सर्भे हुन नसकी लिपुलेकभन्दा ३० किमी पश्चिममा अवस्थित महाकालीको मुहान लिम्पियाधुरालाई नेपाल–भारत र चीनबीचको त्रि–देशीय सीमाविन्दु निर्धारण हुन सकेको थिएन, जुन अवस्था अहिले पनि विद्यमान छ । सोही समयदेखि भारतले कालापानी क्षेत्रमा सीमानाभित्र पर्ने सो भूभागमा भारतको Indo-Tibetan Border Police Force क्याम्प खडा गरी बसेको र हाल उक्त क्षेत्रलाई भारतले आफ्नो भूभाग भन्दै गैरकानूनीरुपमा दाबी गर्दै आएबाट उसको विस्तारवादी चरित्र उदांगो भएको छ ।
तत्कालीन इष्ट इन्डिया कम्पनी र नेपाल सरकारका बीच सन् १८१६ मा सम्पन्न सुगौली सन्धिको धारा ५ अनुसार नेपालका राजाले काली नदी पश्चिमको भूभागमाथिको दाबी परित्याग गर्ने प्रावधानले कालीनदी नै नेपाल र भारतबीच सीमा रहेको तथ्य निर्विवाद हो । जल विज्ञान, ऐतिहासिक नाप नक्शा, लिम्पियाधुरा क्षेत्रको कुटी, नाभी र गुन्जीका बासिन्दाले नेपाली प्रशासनअन्तर्गत राजश्व तिरेका र त्यहाँका रैतीका नाममा राणाकालमा समेत सनद, इस्तिहार जारी गरेको अवस्थामा कालीको मुहान लिम्पियाधुरा रहेकोमा कुनै विवाद नै छैन । इष्ट इण्डिया कम्पनी र सर्भे अफ इण्डियाबाट सन् १८१६, सन् १८१९, सन् १८२६, सन् १८२७, सन् १८३०, सन् १८३४, सन् १८३५ र १८५५–५६ मा प्रकाशित सम्पूर्ण नक्साहरुमा महाकालीको मुहान लिम्पियाधुरा नै किटान गरेका छन् । इष्ट इण्डिया कम्पनीका कार्यवाहक मुख्य सचिव का जे. आदमले १८१७ फेब्रुअरी ४ का दिन काठमाडौँस्थित ब्रिटिश आवासीय प्रतिनिधि एडवर्ड गार्डनरलाई गभर्नर जनरलको तर्फबाट पत्र लेख्दै लिम्पियाधुरा पूर्वको सम्पूर्ण भूमि र कुटी, नाभी, गुन्जीलगायतका गाउँहरु नेपाल सरकारको भूमि भएकाले सो भूमि नेपाल सरकारका सरकारी प्रतिनिधि चौतरिया बम शाहलाई हस्तान्तरण गर्नु भनी निर्देशन दिएका छन् । नेपाल सरकारले लिम्पियाधुरासम्मका गुन्जी, नाभी र कुटी गाउँहरुको विसं. २०१८ सालसम्म जनगणना गराएको अभिलेख हामीसँग सुरक्षित छ । साथै कुटी, नाभी र गुन्जीका बासिन्दाहरुले समेत बैतडी मालपोतमा तिरो तिरान गरेको अभिलेख अझै सुरक्षित छ ।
ब्रिटिश इण्डियाले पछि सन् १८५६ प्रकाशित नक्साहरुमा मात्रै दुराशयपूर्ण तवरले लिम्पियाधुराबाट आउने नदीलाई कुटीयांत्ति र लिपुलेकबाट आउने लिपुखोलालाई काली भनेर नक्शामार्फत सीमा हेरफेरको दुस्प्रयास गरेको हो । सन् १९४७ मा भारत स्वतन्त्र भएपछि नेपाली भूमि लिम्पियाधुरा–लिपुलेक क्षेत्रमा भारतले सुरक्षाफौज तैनाथ गरी अतिक्रमणलाई भौतिक उपस्थितिका आधारमा संस्थागत गर्ने दुस्प्रयास गरेको हो ।
लामो समयदेखि नक्सामा जालझेलपूर्ण फेरबदललाई भारतले सन् १९६२ पछि प्रकाशित गरेको नक्सालाई बदनियतपूर्वक लिम्पियाधुरा–कालापानी क्षेत्रलाई आफ्नो देशको नक्सामा समेटेर अतिक्रमणलाई संस्थागत गर्दै आएको हो । नेपाल सरकारले आफैंले हवाइ सर्वेक्षण र स्थलगत सर्वेक्षणका आधारमा लिम्पियाधुरा क्षेत्रको नक्शा नबनाइ सर्भे अफ् इण्डियाले बनाएका गलत नक्शाहरुकै आधारमा नक्शा बनाउँदा नेपालको लिम्पियाधुरा देखिने पूर्ण नक्शा बन्न सकेको अवस्था थिएन ।
ऐतिहासिक तथ्य र सामग्रीका बावजुद नेपालको सहमतिबिना चीन र भारतबीच कुनै पनि प्रकारको सन्धि, सम्झौता र सहमति हुनु अन्तर्राष्ट्रिय कानून तथा अभ्यासविपरीतको कदम हो । आफ्नो भूमि अतिक्रमण हँुदा पनि बेलैमा परिणाममुखी कदम चाल्न नसक्नु नेपाल सरकारको गम्भीर गल्ती र कूटनीतिक असफलता हो । राष्ट्रिय अखण्डता तथा स्वाधीनताका पक्षमा पञ्चायत, बहुदल र गणतान्त्रिक कालको शुरुवाती दिनहरुमा सरकारका तर्फबाट उल्लेखनीय कार्य हुन नसकेको अवस्थामा पछिल्लोपटक नेपाल सरकारले लिम्पियाधुरा समेटेर नक्शा जारी गर्ने निर्णय भने स्वागतयोग्य छ ।
भारतीय पक्षबाट भएको नेपाली भूमिमाथिको अतिक्रमण, हस्तक्षेप र थिचोमिचोयुक्त व्यवहारले संयुक्त राष्ट्र संघको वडापत्रले स्थापना गरेका सार्वभौम समानता र अहस्तक्षेपको सिद्धान्तलाई उल्लंघन गर्दछ र यस्तो व्यवहारले राज्यहरुको पारस्परिक व्यवहार निर्धारण गर्ने अन्तराष्ट्रिय सन्धिहरु एवं परम्परागत अन्तर्राष्ट्रिय कानूनका सार्वभौम मान्यतालाई अस्वीकार गर्दछ । तसर्थ, भारतीय पक्षको यो व्यवहार कुनै पनि बाहनामा स्वीकार्य हुन सक्दैन ।
यस घडीमा सीमा अतिक्रमणलगायत भारतीय पक्षबाट हुने हस्तक्षेपविरुद्ध सबै नेपाली नागरिकहरु एक ठाउँमा उभिनु जरुरी छ । नेपाल सरकारले कुनै पनि परिस्थितिबाट प्रभावित नभई सीमा अतिक्रमणको विषयलाई सम्मानजनक रुपमा दुईपक्षीय, वहुपक्षीय वा अन्य आवश्यक कूटनीतिक माध्यमबाट समस्याको समाधान पहिल्याओस् र चीन र भारतबीच सम्पन्न सन् २०१५ को सम्झौता खारेजी र अतिक्रमित भूमि लिम्पियाधुरा–लिपुलेक–कालापानी क्षेत्रबाट भारतीय सीमा सुरक्षा बल यथाशीघ्र हट्ने वातावरण निर्माण गरोस् । साथै सो क्षेत्रमा दुइपक्षीय, क्षेत्रीय वा अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति सुरक्षा भंग हुने कुनै पनि क्रियाकलापलाई बढावा हुन नदिन हामी अतिक्रमित भूमि सुदुरपश्चिमका नागरिक समाजकातर्फबाट भारत सरकारलाई आह्वान गर्दछौं । साथै निरन्तर उत्पिडनमा रहेको सुदुरपश्चिम क्षेत्रबाट भारतीय अतिक्रमण अन्त्य गर्न आवश्यक पर्ने प्रभावकारी कदम चाल्न नेपाल सरकारसँग अनुरोध गर्दछौं ।
क्र.सं. नाम
१. प्रा डा जयराज अवस्थी
२. प्रा डा हरिदत्त लेखक
३. प्रा डा महादेव अवस्थी
४. प्रा डा तारादत्त भट्ट
५. प्रा डा चेतराज भट्ट
६. श्री कर्णबहादुर थापा
७. डा सुर्यकान्त कलौनी
८. डा महेश जोशी
९. डा लाल बहादुर थापा
१०. डा प्रेम बुढा
११. डा देवराज जोशी
१२. डा महेन्द्रप्रसाद भट्ट
१३. डा बिनोद लेखक
१४. डा रमेशराज पन्त
१५. डा नमराज धामी
१६. श्री खडगबहादुर पाल
१७. श्री जगदीश भट्ट
१८. श्री अर्जुन साहु
१९. श्री प्रेमपति जोशी
२०. श्री कृष्णबहादुर महरा
२१. श्री प्रेमसिंह धामी
२२. श्री दलबहादुर धामी
२३. श्री खिमानन्द जोशी
२४. मोहनसिंह सावद
२५. श्री प्रेमप्रकाश भट्ट
२६. श्री कृष्णप्रकाश भट्ट
२७. श्री पुष्पराज जोशी
२८. श्री भरत थापा
२९. श्री रतन भण्डारी
३०. श्री हिरण्य लेखक
३१. श्री भोजराज जोशी
३२. श्री रमेशप्रसाद जोशी
३३. श्री नरेन्द्रराज पनेरु
३४. श्री महेशप्रसाद भट्ट
३५. श्री राजकुमार पाण्डे
३६. श्री लोकेन्द्र पनेरु
३७. श्री रामसिंह बुडाल
३८. श्री भुवनसिंह बोहरा
३९. श्री बेधनिधि जोशी
(सुदूरपश्चिम नागरिक समाजले भारतीय हस्तक्षेप र सीमा अतिक्रमणविरुद्ध २०७७ जेठ ६ गते जारी गरेको प्रेस विज्ञप्ति ।)
