काठमाडौं, जेठ ६ : कोरोना त्रासले गाँजिरहेका बेला एकाएक वैशाख २६ गते बिहान भारतका रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले मानसरोवर जाने लिंकरोडअन्तर्गत धार्चुला–लिपुलेक खण्ड आफूले उद्घाटन गरेको भन्दै ट्वीट गरे । यो ट्वीटलगत्तै सिंगो नेपाल तरंगित भयो । भारतविरोधी आवाज उठ्न थाले ।
किनकि, यो सडकको १९ किलोमिटर खण्ड नेपालमा पर्छ । नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले भोलिपल्टै विज्ञप्ति निकालेर त्यस क्षेत्रमा भइरहेका सम्पूर्ण गतिविधि रोक्न भारतलाई आग्रह गर्यो । त्यसपछि भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले विज्ञप्ति जारी गर्दै सडक निर्माण भएको क्षेत्र भारतकै भएको दाबी गर्यो ।
यो विषयमा सडकदेखि सदनसम्ममा आवाज उठिरहेको छ । कसैले प्रभावकारी कूटनीटिक पहलबाट यसलाई समाधान गर्नुपर्ने तर्क गरिरहेका छन् भने कोहीले अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमै जानुपर्ने जिकिर गरिरहेका छन् । भारतले लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरालाई आफ्नोपट्टि पारेर गत कात्तिकमा नक्सा जारी गरेदेखि नै नेपाल सरकारले पनि आफ्नो नक्सा जारी गर्नुपर्ने भन्ने आवाज उठ्दै आएको थियो । भारतले नेपाली भूमिमा सडक नै बनाएपछि यो आवाज झन् चर्को बन्यो । अन्तत: मन्त्रिपरिषद्ले सोमबार लिम्पियाधुरासम्मकै भूभाग समेटिएको नक्सा पारित गरेको छ ।
यसकारण नेपालकै
लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक क्षेत्र नेपालकै भूमि हुन् भन्ने सबैभन्दा बलियो र ठूलो प्रमाण सुगौली सन्धि हो । भारतमा राज गरिरहेको बेलायतको इस्ट इन्डिया कम्पनीको सरकार र नेपालबीच सन् १८१६ मा सीमाको विषयलाई लिएर सुगौली सन्धि भएको थियो । सन्धिको धारा ५ ले कालीनदीदेखि पूर्वको भाग नेपालको रहेको प्रस्ट पार्छ । कालीनदी लिम्पियाधुरा हुँदै बग्छ । सन्धिअनुसार काली (महाकाली) नदी पूर्वको सम्पूर्ण भूभाग नेपालको हो । विज्ञहरूले महाकालीको मुहान लिम्पियाधुरा भएको र त्यसयताको करिब ३ सय ७२ वर्ग किमि भूभाग भारतले अतिक्रमण गरेको तर्क गर्दै आएका छन् ।
परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले वैशाख २८ मा संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा सन् १८१६ मार्चको सन्धि, त्यसै वर्ष डिसेम्बरमा भएको पूरक सन्धि, नयाँ मुलुक फर्काउने गरी भएको सन् १८६० को पूरक सन्धि र दाङको चुरे शृंखलालाई व्यवस्थापन गर्ने क्रममा त्यसको सीमा निर्धारण गर्न गरिएको सन् १८७५ को सन्धिले नेपालको सीमा निर्धारण गर्ने बताए । ‘त्यसयता नेपालको सीमा निर्धारण गर्ने गरी कुनै सीमा सम्झौता भएको छैन,’ उनले भने ।
सामरिक महत्त्वको कालापानीमा सन् १९६२ मा भारत–चीन युद्ध हुँदा भारतले सुरक्षाकर्मी तैनाथ गर्यो । अर्थात् त्यसयता नेपाली भूमि भारतीय अतिक्रमणमा छ । भारतले नेपालको उत्तरी सीमामा १८ ठाउँमा रहेका सुरक्षा फौज सन् १९६९ मा फिर्ता गर्दा कालापानी क्षेत्रबाट फर्काइएन । अहिले त्यहाँ भारतले इन्डो–टिबेटन बोर्डर पुलिस तैनाथ गरेको छ ।
पूर्व परराष्ट्रमन्त्री भेखबहादुर थापा नेपालको प्रशासनिक उपस्थिति नहुँदा भारतले त्यस क्षेत्रमा अखडा जमाएको र त्यसले समस्या बढ्दै गएको बताउँछन् । ‘हाम्रो त्यहाँ प्रशासिनिक उपस्थिति थिएन, सुरक्षाकर्मी थिएनन् । त्यो ठाउँ विकट थियो र विकासमा पनि पछाडि थियो,’ उनले भने, ‘भारत र चीनबीच चिसोपना बढेका बेला भारतीय सुरक्षाकर्मी त्यहाँ गएर बसे ।’
थापाका अनुसार भारतले त्यहाँ सुरक्षा फौज राखेको थाहा पाउनै केही समय लाग्यो । ‘थाहा पाएपछि यसबारे दुई मुलुकबीच संयुक्त बैठक लगातार भएका छन् । संयुक्त आयोग र सीमा आयोग बने । तिनले पनि कालापानी र सुस्तामा बाहेक कुरा मिलेको छ भनेको छ,’ उनले भने । भारतले उक्त क्षेत्र आफ्नोपट्टि पारेर राजनीतिक नक्सा जारी गर्नु र विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले आफ्नै भनी दाबी गर्नु गलत रहेको थापाको भनाइ छ ।
वरिष्ठ पत्रकार भैरव रिसालले २०१८ सालको जनगणनामा आफूले त्यस क्षेत्रमा गएर तथ्यांक संकलन गरेको सुनाए । उनी त्यति बेला केन्द्रीय तथ्यांक विभागअन्तर्गत ‘जोनल अफिसर’ का रूपमा त्यहाँ गएका थिए । ‘त्यस बेला मेरो दायित्वमा डोटी, डडेलधुरा र बैतडी थियो । दार्चुला, बैतडी जिल्लाभित्र पथ्र्यो । त्यस बेला हिँडेरै म सबै स्थानमा पुगेको थिएँ । घरघरबाट विवरण लिएको थिएँ ।’
रिसालले त्यस बेला पनि नावी, गर्ब्याङ, गुन्जी भन्ने गाउँ रहेको बताए । ‘यस्तो विवाद आउँछ भन्ने सोचिएन नत्र विवरण सारेर राख्थेँ । त्यति बेलाको कागजपत्र पुरातत्त्व विभाग, राष्ट्रिय तथ्यांक विभाग र अभिलेखालयमा भेटिएन,’ उनले भने ।
रिसालले त्यस क्षेत्रका नेपालीले २०१५ सालको आमचुनावमा पनि भोट हालेको तर उनीहरुको नाम मतदाता नामावलीमा भए पनि अहिले फेला नपरेको बताए । ‘२०१९ सालमा भएको गाउँ पञ्चायतको चुनाव र त्यस लगतैको राष्ट्रिय पञ्चायतका सदस्यको चुनावमा पनि त्यस क्षेत्रका नेपाली नागरिकले भोट हालेका थिए तर त्यसको लगत अहिले भेटिएन,’ उनले भने, ‘त्यो लगत पाइएको भए राम्रो हुन्थ्यो । मेरो प्रतिनिधिले लिम्पियाधुरा पुगेर सूचना संकलन गरेको थियो ।’ उनले त्यति बेला त्यहाँको जनसंख्या कति थियो भन्ने याद आफूलाई नभए पनि एकदमै थोरै रहेको बताए ।
प्रधानमन्त्रीलाई थाहा नभएकै हो ?
परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले वैशाख २८ गते भारत उत्तराखण्ड राज्यको पिथौरागढबाट नेपाल–चीन सीमा नाका लिपुलेकसम्म निर्माण गरेको ७९ किलोमिटर सडकमध्ये नेपाली भूमिमा १९ किलोमिटर रहेको जानकारी सदनलाई गराए । उनले संघीय संसद्का दुवै सदन तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा छुट्टाछुट्टै सम्बोधन गर्दै भारतले नेपाली भूमिमा गरेको गतिविधिबारे पहिलेदेखि नै सुचना रहेको पनि बताए । ‘सूचनाका आधारमा हामीले पहल पनि गरिरहेका थियौं । हाम्रो अनुरोधलाई ध्यान नदिएर यो कुरा (सडक निर्माण) अगाडि बढेको देखिन्छ,’ मन्त्री ज्ञवालीले भनेका थिए ।
भारतले सन् १९९९ मा सडक निर्माण गर्ने योजना बनाएको उल्लेख गर्दै उनले भनेका थिए, ‘सन् २००५ मा उक्त सडक आयोजना स्वीकृत भएको थियो । सन् २००८ मा निर्माण कार्य सुरु भयो । सन् २०१४ मा अहिलेको सरकार (नरेन्द्र मोदीको नेतृत्व) आएदेखि सडक निर्माणलाई तीव्रता दिइयो ।’
मन्त्री ज्ञवालीले संसदीय समितिमा भारतका विदेश मन्त्री एस जयशंकरले गत वर्ष त्यस क्षेत्रमा मानसरोवर तीर्थयात्राको उद्घाटन गरेको र भारतीय मिडियाले प्राथमिकताका साथ प्रचारप्रसार गरेको पनि जानकारी दिए । तर परराष्ट्र मन्त्री ज्ञवालीको भनाइको ठीकविपरीत वैशाख ३० गते मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘लिपुलेक र कालापानीमा भारतले सडक खन्दै छ भन्ने जानकारी मलाई थिएन’ भने । प्रधानमन्त्रीको उक्त अभिव्यक्तिले मुलुकको सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय अखण्डताप्रति मुलुकै कार्यकारी प्रमुख कतिको गम्भीर रहेछन् भन्ने पनि प्रस्ट पार्छ ।
उक्त बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले यस विषयमा आफ्ना मन्त्रीहरुलाई जथाभावी नबोल्न पनि उर्दी जारी गरे । उनको त्यो भनाइ भूमि व्यवस्था मन्त्री पद्मा अर्यालप्रति इंगित थियो । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा वैशाख २९ गते पूर्वगृहमन्त्री भीम रावलले आफ्नै दल नेकपाकी मन्त्री अर्याललाई राष्ट्रियताबारे गलत प्रचार गरेको आरोप लगाएका थिए । मन्त्री अर्यालले एक मिडियासँग लिम्पियाधुरासहितको नक्सा नेपालको इतिहासमा आफूले नदेखेको अभिव्यक्ति दिएको उल्लेख गर्दै नेता रावलले समितिमा रेकर्ड सुनाउन खोजेका थिए ।
समितिकी सभापति पवित्रा निरौलाले रावललाई रोकेकी थिइन् । त्यसो त ओली आफैंले पनि ६ महिनाअघि मन्त्री अर्यालकै जस्तो अभिव्यक्ति दिएका थिए । सन् २०१९ नोभेम्बर २५ मा कान्तिपुर टेलिभिजनको ‘फायरसाइड’ मा प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका थिए, ‘यो लिम्पियाधुरासहितको नक्सा कहिले पनि पढ्न पाइएन । तपाईं (कार्यक्रम सञ्चालक भूषण दाहाललाई इंगित गर्दै) भन्दा अलि बढी उमेरको मैले पनि पढिनँ ।’ ओलीले यो विषय नयाँ नभएको उल्लेख गर्दै भनेका थिए, ‘अहिले अतिक्रमण भएको हो र ? अहिले कालापानीमा भारतीय फौज बसेको हो र ? अहिले नेपालको सीमा मिचिरहेको हो र ? तपाईंले जबदेखि हेर्नुभयो, नेपालको नक्सा त्यस्तै थियो होला । लिम्पियाधुरासहितको नक्सा कहिले पनि देख्न पाइएन ।’
ओलीभन्दा कान्छा नेता रावलले संसदीय समितिमा आफूले स्कुलमा लिम्पिययाधुरासहितको नक्सा भएको किताब पढेको बताएका थिए । मन्त्री अर्यालसँग रावलले भनेका थिए, ‘कसरी लिम्पियाधुरासहितको नक्सा इतिहासमै छैन भन्न मिल्छ ? आफ्नो भनाइ सच्याउनुहोस् ।’
कति गम्भीर ?
भारतले नेपाली भूमिमा सडक निर्माण गरेको विषयमा सुरक्षा निकायहरूले सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई जानकारी गराएका थिए । सेनामार्फत रक्षा मन्त्रालय, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलमार्फत गृह मन्त्रालय र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय यसबारे जानकार थिए ।
प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहेको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्लाई पनि थाहा थियो । नागरिक समाज र स्थानीय नेताले सरकारलाई जानकारी गराउँदै आएका हुन् । भारतले नेपाली भूमिमा सडक खनिरहेको समाचार कान्तिपुरलगायतका मिडियामा पनि आएका थिए । तर सरकारले यसलाई गम्भीर रूपमा लिएन । नागरिक स्तरबाट आवाज उठ्न थालेपछि मात्र सरकार सक्रियता देखायो । जुन सरकारको प्रवृत्ति नै बनेको छ ।
दार्चुलाका पूर्वजिल्ला प्रशासन प्रमुख (२०३६–२०३८) द्वारिकानाथ ढुंगेलले आफूहरूले २०७४ कात्तिकमा भ्रमण गर्दा सडक बनिरहेको देखेपछि जिल्ला सदरमुकाम आएर सबै सुरक्षा निकायका प्रतिनिधि र जिल्ला प्रशासन प्रमुखलाई जानकारी गराएको बताएका छन् । उनले त्यसपछि सम्बन्धित मन्त्री, सांसद र अन्य फोरममा समेत यसबारे जानकारी दिएका थिए । ‘त्यस बेलाका परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्र पाण्डे र परराष्ट्र सचिव शंकरदास वैगारीलाई कालापानीमा भइरहेको गतिविधिबारे जानकारी दिएको थिएँ,’ ढुंगेलले भने, ‘तर सरकारको नेतृत्व गरेर बस्नेहरु यो विषय समाधान नै गर्न चाहँदैनन् । ‘बरु यहाँको विषयलाई सत्तामा जाने बाटो बनाएका छन् । सत्तामा गएपछि बिर्सन्छन् ।’
दार्जुलाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले त्यहाँको वस्तुस्थितिबारे केन्द्रमा २०५० सालको दशकदेखि नै लगातार रूपमा कुरा उठाउँदै आएको बताए । ‘तर समस्या समाधान गर्नतर्फ कोही पनि लागेन,’ उनले भने । सांसद तथा नेकपाका विदेश विभागका उपप्रमुख सुरेन्द्र (राम) कार्की उक्त विषयलाई लिएर कोही पनि गम्भीरता नदेखिएको बताउँछन् । ‘गम्भीर भए मात्र काम हुन्छ,’ उनले भने ।
कार्कीले मौसमी रूपमा कुरा गर्ने वा सार्वजनिक खपतका लागि मात्र बोल्नेभन्दा पनि कूटनीतिक तहबाट सम्बन्ध बढाउँदै दस्तावेज र नक्सा तयार पार्न सरकार लाग्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘अहिले पनि भारतलाई नेपालीले दुई/चार दिन कुरा गर्छन् । नक्सा, दस्तावेज तयार गर्दैनन् भन्न लागेको छ । अब त्यसलाई गलत सावित गरिदिनुपर्छ । बाहिर सेलाए पनि भित्र कहिल्यै सेलाउनु हुँदैन । लामो लक्ष्य लिएर हिँड्नुपर्छ ।’
पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री भेखबहादुर थापाले समाधान गर्नतिर नलागी आलटाल गरिरहने प्रवृत्तिका कारण समस्या जटिल बन्दै गएको बताए । ‘विवाद मिलाउने सम्बन्धमा दुई मुलुकबीचका बैंठक बस्न ढिलाइ भइरहेको छन् । हामीले भनेको कुरामा उनीहरुले आलटाल गरिरहेका छन् । बसेर कुरा गर्ने जमर्को पनि माथिल्लो तहबाट भएको छैन,’ उनले भने, ‘परराष्ट्रसचिवको तहमा बस्ने भनेर झारो टारेको लामो समय भइसक्यो ।’
सीमा सुरक्षामा किन फितलो ?
नेपालमा सीमा सुरक्षाको जिम्मा सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ) लाई दिइएको छ । गृह मन्त्रालयका अनुसार नेपाल–भारत सीमामा एपीएफको १ सय १३ वटा बोर्डर अब्जरभेसन पोस्ट (बीओपी) छन् । चीन सीमासमेतमा गरी १ सय २१ वटा बीओपी छन् ।
भारतले लिपुलेकमा सडक बनाईवरी उद्घाटन गरेपछि दार्चुलाको छाङरुमा वैशाख ३१ बीओपी स्थापना गरिएको छ । त्यहाँ प्रहरी निरीक्षक (इन्स्पेक्टर) को नेतृत्वमा ३५ जनाको टुकडी राखिएको छ ।
छाङरुमा हालै स्थापित सशस्त्रको बीओपी
कोभिड–१९ संक्रमण नियन्त्रणका लागि सीमामा सरकारले एपीएफको १ हजार २ सय १३ ओटा अस्थायी पोस्ट खडा गरेको छ । जसमा करिब २२ हजार ६ सय १६ सशस्त्र प्रहरी परिचालन गरिएको छ ।
परराष्ट्र मन्त्री ज्ञवालीले अहिले कोभिड–१९ का कारण अन्तर्राष्ट्रिय सीमामा अस्थायी पोस्ट खडा गरिए पनि तिनलाई स्थायी रूपमा राख्ने योजना रहेको बताएका छन् । अति विशिष्ट र विशिष्ट व्यक्तिहरुको सुरक्षाका लागि खटाइएका एपीएफका जवानलाई सीमा सुरक्षामा लगाउने सरकारको नीति रहेको पनि उनको भनाइ छ ।
एपीएफको २०५८ सालमा गठन भएको हो । यो मुलुकको कान्छो सुरक्षा संगठन हो । सशस्त्र द्वन्द्वका बेला जन्मिएको यो संगठनलाई पछि सीमा सुरक्षामा परिचालन गरिएको थियो । एपीएफले सीमा सुरक्षामा गतिलो प्रभाव देखाउन सकेको छैन । एपीएफका अवकाशप्राप्त एआईजी रविराज थापा सीमा सुरक्षा बलियो बनाउन दुई कुरा जरुरी रहेको बताउँछन् ।
‘पहिलो, सरकारले चाहे बलियो हुन सक्छ । दोस्रो, त्यसलाई के गर्ने भनेर संगठनले गृहकार्य गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘सरकारले के–के गर्नुपर्छ भन्नुपर्यो र त्यसका लागि संगठनले हामीलाई यो–यो आवश्यक छ भन्नुपर्यो ।’ उनी सरकारले आदेश दियो भनेर मात्र एपीएफ बस्न नमिल्ने बताउँछन् । ‘सीमा सुरक्षा गर्नेहरु टहरामा बाँसको डन्डी समातेर बसेको देखियो । हातमा बन्दुक लिनेले बासको डन्डी समात्ने त होइन नि । गर्ने र गर्न लगाउने दुवै पक्ष प्रतिबद्ध हुनुपर्छ,’ उनले भने ।
पूर्वएआईजी थापाले स्रोतसाधन उपलब्ध नगराईकन काम गराउने सरकारको तरिका खराब रहेको टिप्पणी गरे । ‘सेनाले पहिला बजेट लिन्छ अनि मात्र काम गर्छ । संसारभरि नै सुरक्षा निकायको काम पनि त्यही हो, पहिला बजेट चाहिन्छ । बुट छैन, डन्डा छैन, बस्ने ठाउँ पनि छैन भनिन्छ । त्यसरी काम हुँदैन । सीमा सुरक्षा एकमहिने वा एक वर्षको प्रोजेक्ट होइन नि,’ उनले भने ।
थापाले देश रहेसम्म सीमा सुरक्षा गर्नुपर्ने दीर्घकालीन रूपमा काम गर्नुपर्ने सुझाव दिए । ‘सीमा सुरक्षामा भारतका विभिन्न सुरक्षा फौज छन् । त्यसलाई केन्द्रीय सरकारले नियन्त्रण गर्छ,’ उनले भने, ‘यहाँचाहिँ एपीएफका धेरै काममध्ये एउटा सीमा सुरक्षा हो । अन्य कामजस्तै सीमा सुरक्षा पनि गर भनिएको छ । अरू सुरक्षाजस्तो सीमा सुरक्षा होइन । यसमा निश्चित बजेटलगायतका स्रोत जुटाएपछि काम गर्न सहज हुन्छ । दीर्घकालीन रूपमा हेर्नुपर्यो ।’
पूर्वएआईजी थापाले सीमामा कति सुरक्षाकर्मी सीमामा चाहिन्छ भनेर सरकारले पहिले योजना बनाउनुपर्ने बताए । ‘अनि कति दूरीमा राख्नुपर्ने हो, गृहकार्य गर्नुपर्छ,’ उनले भने । थापाले एपीएफको पहिलेको परिकल्पनाविपरीत बीओपीलाई बटालियनअन्तर्गत राखेर कमजोर बनाइएको टिप्पणी गरे । ‘यो विभागले नबुझेको हो कि सरकारले नचाहेको हो ?’ उनले भने, ‘अहिले गणले गर्ने गरि एक नम्बर, दुई नम्बर भनेर लगियो । बटालियनले हेरे भैहाल्यो भन्नेमा गयो । बोर्डर पिलर भनेजस्तै हो, त्यहाँ बस्ने सुरक्षाकर्मी । उसले पिलर र भूमिको पूर्ण रेखदेख गर्ने हो ।’
कालापानीमा कस्तो छ पूर्वाधार ?
नेपाली भूभाग लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक घुम्न भारतीय बाटो प्रयोग गर्नुपर्ने विडम्बना छ । दार्चुलाका पूवजिल्ला प्रशासन प्रमुख द्वारिकानाथ ढुंगेलले २०३६ सालमा टनकपुरबाट धार्चुला (भारत) हुँदै भारतीय अनुमति लिई दुई दिन लगाएर दार्चुला पुगेको सुनाए । अहिले दार्चुला सदरमुकाम खलंगासम्म नेपालबाटै जान सकिन्छ । त्यहाँबाट कालापानी जान भने भारतीय भूमि हुँदै आउनुपर्ने बाध्यता छ ।
‘हामीले २०३६–३८ सालमा बनाएको बाटो पनि बेवास्ता गरेका रहेछौं । पछि माओवादी द्वन्द्वका कारण त्यो बाटो पनि थप बनेन । हाम्रो तर्फबाट व्यास जाने बाटो छैन । उताबाट अनुमति लिएर व्यास जानुपर्ने रहेछ । भारतले त्यहाँ बाटो बनाउने क्रममा विस्फोटक पदार्थ प्रयोग गर्नाले महाकाली नदीमा असर गरेको छ । भारतले त्यहाँ अवैध पुल पनि बनाएको छ,’ उनले भने ।
ढुंगेलले दार्चुलामा २०३४ सालदेखि सीमा प्रशासकीय इकाई रहेको बताए । ‘म भएको बेला ब्यास क्षेत्रमा जिल्ला सीमा कार्यालयको कार्यालय थियो । तिंकर प्रहरी पोस्ट थियो । हेल्थ पोस्ट थियो । स्कुल थियो । तिंकरमा भन्सार थियो । माओवादी द्वन्द्वका बेला सरकारले तिनलाई हटाउने निर्णय गरिदियो,’ उनले भने ।
सांसद कार्कीले उक्त क्षेत्रमा नेपाल सरकारले प्रशासनिकलगायत अन्य उपस्थिति जनाउनै पर्ने बताए । ‘सरकारले पहिले नै व्यास क्षेत्रका जनतालाई स्वास्थ्य, शिक्षालगायतका पूर्वाधार तयार गरिदिएको भए र कर्मचारीहरू पुर्याएको भए भारतले हाम्रो भूमिमा डोजर चलाउन गाह्रो पथ्र्यो,’ उनले भने, ‘हामीले दबाब दिएपछि बल्ल एपीएफको पोस्ट खडा गरिएको छ । अब भौतिक रूपमा अन्य उपस्थिति पनि जनाउनुपर्छ ।’
वैशाख २८ गते प्रतिनिधिसभामा नेकपाका सांसदहरु गणेश ठगुन्ना, दीपक प्रकाश भट्ट, रामकुमारी झाँक्री, जीवनराम श्रेष्ठ र यज्ञबहादुर बोगटीले यस विषयमा संकल्प प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् । जसमा दार्चुलाको लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीमा राजनीतिक र प्रशासनिक उपस्थिति जनाउनै पर्ने उल्लेख छ ।
बाटो बनाउने तयारी
सरकारले दार्चुला सदरमुकाम खलंगादेखि तिंकर भन्ज्याङसम्म १ सय ३४ किलो मिटर सडक खन्ने निर्णय गरेको छ । खलंगाबाट व्यास गाउँपालिका–१, छाङरुसम्मको ४७ किलो मिटर सडक विभागले र छाङरुदेखि तिंकर भन्ज्याङसम्मको ८७ किलो मिटर सेनालाई निर्माणको जिम्मा दिइएको छ ।
खंलगा–तिंकर भञ्ज्याङ सडक निर्माण २०६५ मा थालिए पनि सरकारले बजेट नछुट्याउँदा ४० किलोमिटर मात्रै ट्रयाक खोलेपछि अलपत्र परेको सांसद दीलेन्द्रप्रसाद बडूले बताए ।
परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले अहिलेसम्म नेपालले त्यस क्षेत्रमा गोरेटोसमेत नबनाउनु दुर्भाग्य भएको जनाउँदै यो वर्ष गोरेटो बनाइसक्ने दाबी गरेका छन् । ‘हामीले बाटो पनि नबनाएकाले भारतको पास लिएर भारतीय भूमिबाट आउनुपर्ने स्थिति रहेछ,’ उनले भने, ‘यो स्थितिलाई अन्त्य गर्न बजेट छुटाइएको छ । यो वर्ष गोरेटो बाटो बन्छ । अर्को वर्ष सडक बनाउने तयारी छ ।’
मन्त्री ज्ञवालीका अनुसार छाङरुमा १ सय १५ र तिंकरमा १ सय ६७ गरेर कूल २ सय ८२ घर सौका समुदायका छन् । ‘त्यहाँको कूल जनसख्या ११ सय २० छ,’ उनले भने, ‘जाडोमा त्यहाँ बस्न नसकिने हुनाले त्यहाँका बासिन्दा बेंसी झर्नुपर्ने बाध्यता ।’
उच्च तहमा कूटनीतिक पहल होला ?
नेपाल सरकारले भारत सरकारलाई ६ महिनाको अन्तरालमा दुईपटक कूटनीतिक नोट पठाइसकेको छ । गत कात्तिक १६ मा भारतले नयाँ राजनीतिक नक्सा निकालेपछि नेपालले कूटनीतिक नोटमार्फत विरोध जनाएको थियो । फेरि भारतले नेपाली भूमिमा एकतर्फी रूपमा सडक निर्माण गरेपछि वैशाख २७ मा कूटनीतिक नोट पठाउँदै विरोध जनायो ।
यसपटक परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले भारतीय राजदूत विनयमोहन क्वात्रालाई मन्त्रालयमा बोलाएर कूटनीतिक नोट हस्तान्तरण गरे । राजदूत क्वात्राले पनि आफ्नो तर्फबाट भारतको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले वैशाख २७ देखि बेलुकी निकालेको विज्ञप्ति ज्ञवालीलाई हस्तान्तरण गरिदिए । जसमा निर्माण गरेको सडक भारतीय भूमिमा रहेको दाबी गरिएको छ ।
यसबीचमा सरकारले विज्ञप्ति मात्रै जारी गरेको भन्दै सरकारको आलोचना भएको थियो । सडकदेखि संसद्सम्ममा भारतसँग उच्च तहमा राजनीतिक रूपमा वार्ता गरेर समस्या समाधान गर्नुपर्ने आवाज उठ्यो । प्रतिनिधिसभामा कांग्रेसका ४ सांसद दिलेन्द्र बडू, मीनबहादुर विश्वकर्मा, रामबहादुर विष्ट र प्रकाश रसाइली स्नेहीले नेपाल–भारत सीमा विवादको समाधान खोज्न तत्काल कूटनीतिक र राजनीतिक पहल अघि बढाउन माग राख्दै वैशाख २९ गते संसद् सचिवालयमा संकल्प प्रस्ताव दर्ता गराए । कतिपय सांसदले अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमै जानुपर्ने जिकिर गरे ।
त्यसको दुई दिनपछि वैशाख ३१ मा बालुवाटारमा सर्वदलीय बैठक बोलाएका प्रधानमन्त्री ओलीलाई नेताहरुले उच्च कूटनीतिक तहमा भारतसँग वार्ता गरी समस्या समाधान गर्न सल्लाह दिए । त्यस्तै सल्लाह उनीहरुले भारतले राजनीतिक नक्सा जारी गर्दा पनि दिएका थिए ।
भारतले भने अहिले दुई मुलुकबीचको सीमा समस्यालाई समाधान गर्न जिम्मेवारी दिइएको परराष्ट्र सचिव स्तरीय संयन्त्रबाटै समस्याको समाधान गर्न सकिने जनाउँदै आएको छ । अहिले पनि नेपालको केही कुरा भए कोभिड–१९ संक्रमण नियन्त्रणपछि छलफल गर्न सकिने भारतको भनाइ छ । नेपालले भने त्यतिन्जेल कुर्न नसकिने बताउँदै आएको छ ।
नेपालले यसअघि पटक–पटक भारतलाई परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत कूटनीतिक पत्र पठाउँदासमेत वार्ता गर्न चाहेको देखिँदैन । भारतले नयाँ नक्सा जारी गरेपछि नेपालले दिएको कूटनीतिक नोटको जवाफ भारतले दिए पनि त्यसपछि दुईपटक वार्ताका लागि समय माग्दा उपलब्ध गराएको छैन । त्यसैबीचमा झन् अर्को विवाद थपिएको छ ।
परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले नेपाल कूटनीतिक रूपमा वार्ता गरेर समस्याको समाधान गर्न तयार रहेको उल्लेख गर्दै जुनसुकै स्तरमा पनि वार्ता गर्न सकिने बताएका छन् । ‘हामी अविलम्ब कुरा गर्न चाहन्छौं । वार्ताबाट समाधान गर्न चाहन्छौं,’ उनले भने । प्रधानमन्त्री ओलीले गत वर्ष फागुन ३ गते प्रतिनिधिसभाको बैठकमा भारतसँगको सीमा समस्या कूटनीतिक पहलमार्फत समाधान गर्ने वाचा गरेका थिए ।
परराष्ट्रविद् दिनेश भट्टराईले नेपालले आफ्नो नक्सा पहिलेदेखि नै दुरुस्त राख्नुपर्नेमा चुकेको बताए । पूर्व परराष्ट्रमन्त्री थापाले अब माथिल्लो तहमै वार्ता हुनुपर्ने सुझाव दिए । उनले भने, ‘प्राविधिक, प्रशासनिक र कूटनीतिक तहमा समझदारी बन्न सकेन, त्यसैले त्योभन्दा माथिल्लो तहमा समझदारी बन्न सक्छ कि †’ उनले भने, ‘५ दशकदेखि हाम्रो प्रधानमन्त्री भारतमा जाँदा र भारतको प्रधानमन्त्री हाम्रोमा आउँदा प्रश्न उठ्ने गरेको छ । अब यसलाई समाधान गर्नुपर्छ ।’
सुरक्षाविद् गेजा शर्मा वाग्लेले सन् १९६० मा नेपाल र चीनबीच रहेको सगरमाथा विवादलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाले समाधान गरेजस्तै प्रधानमन्त्री ओलीले अहिले उत्पन्न समस्यालाई निरुपण गर्नुपर्ने बताए । ‘त्यसबेला बीपीको उच्च कूटनीतिक कौशलको प्रतिफलस्वरूप माओ कन्भिन्स भएर सगरमाथा विवाद नेपालको प्रस्तावअनुसार समाधान भएको थियो,’ उनले भने, ‘ओलीले पनि भारतको उच्च तहमा कूटनीतिक कौशलता देखाउनुपर्छ,’ कान्तिपुरमा उल्लेख छ ।
