काठमाडौं, जेठ ५ : सत्तारुढ नेकपाका नेता भीम रावलले अमेरिकी सहयोग नियोगसँग गरिएको एमसीसी सम्झौताका परियोजना सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा राख्नु राष्ट्रहित र जनताको आवाजविपरीत हुने बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि बोल्दै उनले सरकारले पछाडिको ढोकाबाट एमसीसी घुसाउन खोजेको पनि आरोप लगाए ।
नीति तथा कार्यक्रममा एमसीसी स्पष्ट रूपमा उल्लेख नगरिए पनि त्यसमा राखिएका विद्युत ट्रान्समिसन लाइनका योजना नीति तथा कार्यक्रममा राखिएका छन् । त्यसलाई सांसद रावलले ‘एमसीसी पछाडिको ढोकाबाट आउन खोजेजस्तो लागेको’ भन्दै शंका गरेका हुन् ।
एमसीसीबारे नेकपाभित्र विरोध गर्दै आएका रावलले भने, ‘एमसीसीसँग सम्बन्धित जुन कुरा यहाँ परेको छ । त्यो भयो भने नेपाली जनताले उठाउँदै आएको आवाज विपरीत हुने छ । राष्ट्रहितविपरीत हुनेछ । स्वाधीनता र स्वतन्त्र देशको हैसियतमा पैसामा साट्न सकिँदैन,’ उनले भने ।
प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले आइतबारको बैठकमा एमसीसी तत्काल पारित गर्न सरकारसँग माग गरेका थिए । उनले आगामी दिनमा वैदेशिक सहयोग नआउने भएकाले अमेरिकी सहयोग स्वीकार गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
देउवातिर संकेत गर्दै रावलले महाकाली सन्धि सम्झिएका थिए । उनले त्यतिबेला महाकाली सन्धि पनि तत्काल पास गर्नुपर्छ भन्नेमा देउवा रहेको बताए । ‘नेपाली कांग्रेसका एक नेताले भन्नुभयो यो छिटो पास गर्नुपर्छ । उहाँले महाकाली सन्धिमा पनि त्यस्तै भन्नुभएको थियो,’ रावलले भने । महाकाली सन्धि पूर्ण कार्यान्वयन नभएर नेपाललाई घाटा भएको उनको भनाइ थियो । ‘त्यसमा १०-१० वर्षमा पुनरावलोकन हुनेछ भन्ने कुरा भएको थियो, त्यसको न पुनरावलोकन भयो न कार्यान्वयन भयो,’ रावलले भने ।
सरकारले मुलुकमा अन्तर्राष्ट्रिय औद्योगिक क्षेत्र खोल्ने भन्ने कुरा नीति तथा कार्यक्रममा राखेकोबारे पनि रावलले आशंका गरेका छन् । उनले कुन कानुनअन्तर्गत त्यस्ता योजना ल्याएको भन्ने स्पष्ट नभएको बताए ।
नीति तथा कार्यक्रमले कोरोनाले पार्ने प्रभावलाई मध्यनजर गरेर शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि ल्याएका परियोजना सही भएको रावलको भनाइ थियो । विदेशबाट फर्किने नेपाली नागरिकका लागि रोजगारीका कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने उनले सुझाव दिएका छन् ।
सांसद रावलले नेपालले एकातिर कोरोनाको त्रासबाट कसरी जोगिने भनेर लाग्नुपरेको र अर्कोतिर भारतले भूमि मिचेको कुराको प्रतिरोध गर्नुपर्ने कुरा आइलागेको बताए । भारतले नेपाली भूमिमा सडक निर्माण गरेकोमा उनले आपत्ति जनाएका छन् ।
सरकारले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्र समेटेर नक्सा सार्वजनिक गर्ने कुराको रावलले समर्थन गरेका छन् । उनले भूमि फिर्ताका लागि पहल गर्न पनि सरकारलाई सुझाव दिएको कान्तिपुरमा उल्लेख छ ।
