काठमाडौं, जेठ ४ : सत्तारुढ नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले दार्चुलाको लिपुलेकलाई लिएर चीन र भारतबीच सन् २०१५ मा भएको सम्झौता नेपाललाई अस्वीकार्य भएको बताएका छन् । नेपाली भूमिमा दुई देशबीच व्यापारिक मार्ग बनाउने सहमति भएको थियो ।
सम्झौता गर्ने बेला दुवै देशले नेपाललाई नसोधेकाले त्यसका विरुद्धमा सबै दलहरू र देशलाई एकजुट भएर लड्ने उनको भनाइ थियो । नेकपा नेतृत्वको सरकारले सीमा मिचिएको बारेमा कुनै देशको नाम लिने र कसैको नाम नलिने भन्ने दोहोरो नीति नलिएको नेम्वाङको भनाइ थियो ।
प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा नीति तथा कार्यक्रमबारे धारणा राख्दै नेम्वाङले भने, ‘भूकम्पले हामी क्षतविक्षत भएको २०औं दिनमा हाम्रा दुई छिमेकीले लिम्पियाधुराको त्रिदेशीय बिन्दुलाई व्यापार नाकाको रूपमा अगाडि बढाउने सहमति गरेका थिए । विनम्र रूपमा भन्छौं त्यो स्वीकार्य छैन । त्यसको विरुद्धमा लड्छौं । संसद र देशलाई एकजुट बनाएर लड्छौं ।’
समाजवादीकी सांसद सरिता गिरीले सरकारले चीन र भारतसँग नसोधी नीति तथा कार्यक्रममा नक्सा छाप्ने विषय राखेकोमा संशोधन प्रस्ताव राखेकोप्रति संकेत गर्दै नेम्वाङले चीन र भारतले लिपुलेक भएर दुई देशबीच व्यापार गर्ने सहमति गर्दा नेपालालई नसोधिएको भन्दै नेपालको नक्सा जारी गर्दा चीन र भारत कसैलाई सोध्न आवश्यक नभएको जवाफ दिए ।
नेपालमा भूकम्प गएको बेला भारतले नाकाबन्दी लगाएको स्मरण गर्दै नेम्वाङले सरकारले अबको दिनमा नाकाबन्दी नलाग्ने अवस्था सिर्जना गरेको पनि बताए । भूपरिवेष्ठित मुलुकलाई भूजडित बनाएर त्यस्तो सम्भावनाको अन्त्य गरिएको उनको भनाइ थियो । नीति तथा कार्यक्रम मार्फत सरकारले कोरोनाबाट सिर्जना भएका समस्या समाधान गर्ने योजना ल्याएको भन्दै नेम्वाङले त्यसको समर्थन गर्न आग्रह गरेका थिए ।
सांसदले उठाएका कुरालाई सरकारले सुन्नुपर्ने उनको सुझाव थियो । उनले भने, ‘सदनमा उठेका कुरा सरकारले, सदनले, हामीले सुन्नुपर्छ । ती कुरा कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा, बजेट ल्याउने सन्दर्भमा सम्बोधन गर्नुपर्छ ।’
