पोखरा, जेठ ४ : बन्दाबन्दीले गर्दा गण्डकी प्रदेशका विकास खर्च प्रभावित भएको छ । चालू आर्थिक वर्षको यो अवधिसम्ममा प्रदेशको विकास खर्च जम्मा ३० प्रतिशत मात्र भएको छ । विकासका काम हुने बेला कोरोना भाइरसको प्रभावलाई नियन्त्रण गर्न बन्दाबन्दी हुँदा प्रदेशको खर्चमा यस्तो प्रभाव देखिएको हो ।
सरकारका प्रवक्ता एवं भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रामशरण बस्नेतले यो अवधिमा खासै काम हुन नसकेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “अझ समय त बाँकी छ, लकडाउनका समय चाँडो समाप्त भएमा चालू वर्षको बजेट खर्च ५० प्रतिशत पुग्नेमा आशावादी हुन सकिन्छ । प्रदेश सरकारले चालू वर्षको बजेटको ठूलो हिस्सा भौतिक पूर्वाधार र विकास निर्माणको क्षेत्रमा विनियोजन गरेको र बजेट खर्च हुने काम नै ठप्प भएपछि अन्यत्र भएको खर्च प्रतिशत देखाउने गरी गर्न नसकिने प्रवक्ता बस्नेतको भनाइ छ ।
चालू आर्थिक वर्षमा गण्डकी प्रदेश सरकारले दुई अर्ब ऋणसहित ३२ अर्ब १३ करोड ४७ लाख ९२ हजार रुपियाँको बजेट ल्याएको थियो । कुल बजेटमध्ये नौ अर्ब ८८ करोड ५१ लाख ७० हजार ८०१ रुपियाँ खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका लेखा अधिकृत सुदीप गौतमले जानकारी दिनुभयो । जसमा कुल खर्च ३० प्रतिशत पुग्छ । यसरी नै पुँजीगततर्फ १९ अर्ब ८४ करोड ९० लाख २० हजार विनियोजित रकममध्ये छ अर्ब ३९ करोड ४२ लाख ४८ हजार २५७ रुपियाँ खर्च भएको छ ।
त्यसैगरी चालूतर्फ १२ अर्ब २८ करोड ५७ लाख ७२ हजार विनियोजन रकममध्ये तीन अर्ब ४९ करोड नौ लाख २२ हजार ५४४ रुपियाँ खर्च भएको छ । यसैगरी प्रदेशका ११ जिल्लामध्ये सबैभन्दा कम बजेट खर्च कास्कीको रहेको छ । कास्कीमा जम्मा १४.५५ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ भने सबभन्दा बढी पर्वतमा ६४.६१ प्रतिशत बजेट खर्च भएको कार्यालयले जनाएको छ ।
यसैगरी सो कार्यालयका अनुसार गोरखामा ४३.६२ प्रतिशत, लमजुङमा २९.१५ प्रतिशत, तनहुँमा ४७.५२ प्रतिशत, मनाङमा ३६.४० प्रतिशत, मुस्ताङमा ३६.७७ प्रतिशत, स्याङ्जामा ४७.९८ प्रतिशत, म्याग्दीमा ३९.६८ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । त्यसैगरी बागलुङमा ५१.७७ प्रतिशत र नवलपुरमा ४२.१२ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ ।
गण्डकी प्रदेश सभाको कुल बजेटको ७४.५८ प्रतिशत खर्च गरेको छ भने, मुख्य न्यायधिवक्ताको कार्यालयले ५३.५३ प्रतिशत, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको १२.६२ प्रतिशत, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको १८.२४ प्रतिशत, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको १३.८० प्रतिशत, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयको २१.१५ प्रतिशत, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको २०.६४ प्रतिशत, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको ३९.६२ प्रतिशत, सामाजिक विकास मन्त्रालयको ३१.६० प्रतिशत रकम खर्च भएको छ ।
त्यसैगरी प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको ७०.७४ प्रतिशत, स्थानीय तहअन्तर्गत ४५.८० प्रतिशत र प्रदेश लोकसेवाको १.५९ प्रतिशत बजेट खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । आर्थिक मामिला मन्त्रालयले जनाएअनुसार विकास निर्माणका कामहरू रोकिएका र कामदार घर फर्किएको अवस्थामा पुनः काममा कामदार फर्किने अवस्था नहुँदा अब धेरै रकम खर्च हुनसक्ने स्थिति छैन ।
