उमेशलाल श्रेष्ठ
निजी क्षेत्रले अहिलेको भन्दा अझ धेरै समस्या खेप्ने दिन आइरहेको छ । अहिले २०/२५ प्रतिशत क्षमतामा उद्योगहरू सञ्चालन भइरहेका छन् । सरकारले ४२ प्रकारका उद्योग खुलाउने निर्णय गरेपछि खुलेका उद्योगहरूको उत्पादन कहाँ बिक्री गर्ने भन्ने पनि समस्या छ ।
सरकारले कार्यान्वयनको पाटो नहेरी निर्णय गर्छ । उद्योगहरू खोल्न त पर्ने नै हो । राष्ट्रियतापछि सोच्नुपर्ने भनेको राष्ट्रको आर्थिक सम्पन्नता हो । अहिले पनि हामी अर्थतन्त्रका हिसाबले धेरै पछि छौं । अर्थतन्त्र समस्याग्रस्त भएपछि राष्ट्रमा असर के पर्छ भन्ने बुझ्नुपर्छ ।
हुन त हामीले केही वर्ष यता आर्थिक वृद्धिदर राम्रै हासिल गरेका छौं । पछिल्लो समय व्यापार घाटा पनि घट्दै गएको छ । निर्यात बढेको छ । तर, हाम्रो आफ्नै उत्पादनले निर्यात बढेको होइन । तेस्रो मुलुकबाट आयात भएर अर्को मुलुक निर्यात भएको हो ।
अहिले भन्सारमा भरपर्ने राजस्व नीति छ । यस्तो नीतिले मुलुकको आर्थिक विकास हुँदैन । राजस्व त देशभित्रै उठाउन सक्नुपर्यो नि ।
केही वर्षयता राजस्व बढेकै छ । तर, जसरी बढ्नुपर्ने हो त्यसरी बढेको छैन । हामी भन्सारमै आधारित राजस्वमा छौं । महाभूकम्प पछिको पुनर्निमाणका बेला हासिल भएको आर्थिक वृद्धि पनि अहिले छैन ।
यसपालि आर्थिक क्षेत्रमा पिसाबको न्यानो मात्रै छ । एकछिनको तातो चिसिन थालेपछि ज्वरो आउँछ । निजी क्षेत्रले उत्पादनशील उद्योगमा सरकारले अनुदान दिनुपर्छ भन्दै आएको छ । दशैंमा किनेर ल्याएको खसीबोकालाई निकै राम्रो दानापानी खुवाइन्छ । सरकारले निजी क्षेत्रलाई त्यसरी नै हेर्नुपर्यो । उद्योगहरू फस्टाउन् भनेर सरकारले चाहनुपर्यो ।
संसारमा बिरलै पाइने जडिबुटी नेपालमा पाइन्छ । तर, हामी सयौं प्रतिशत भ्यालु एडिसन भएका औषधिहरू आयात गरिरहेका छौं । यस्ता धेरै प्रडक्टका लागि हामी विदेशी व्यापारीहरूको भरमा छौं ।
यो विषयमा हाम्रो सरकारले चासो दिँदैन । केही नगर्ने अनि यो गरेँ, त्यो गरे, आर्थिक विकास यति भयो भनेर ठूला कुरा गर्नु मलाई चाहिँ बेकार हो जस्तो लाग्छ ।
दुईतिहाइ बहुमतको सरकार बनेको तीन वर्ष पुग्न लाग्यो । यतिबेला बजेटको अन्तिम तयारी भइरहेको छ । विद्वान अर्थमन्त्रीले कर छुटको माध्यमबाट राहत दिने कुरा गर्नुभएको छ । राष्ट्र बैङ्कले दुई प्रतिशत ब्याज छुट दिने निर्णय गरेको छ । त्यो दुई प्रतिशतले के राहत मिल्छ ?
यहाँ २–३ तप्काका उद्योगी–व्यापारी छन् । केहीलाई कम समस्या होला तर धेरथोर समस्या सबैलाई छ । ठूला उद्योगीहरूले अझै केही महिना धान्न सक्नुहोला तर साना तथा मझौला उद्योगको अवस्था खराब छ । जीडीपीमा धेरै योगदान गर्ने साना–मझौला उद्योगहरू त धराशायी नै भइसकेका छन् । सरकारले अहिले धेरै सोच्नुपर्ने उनीहरूका लागि हो ।
सरकार कर्मचारीको सबै तलब दे मात्रै भनिरहेको छ । सरकारसँग त हामीले तिरेको कर छ तर हाम्रो आम्दानी छैन । बैङ्कको ब्याज पनि तिर्नुपर्छ । बजारबाट पैसा उठेको छैन । जाबो दुई प्रतिशत ब्याज छुटले के हुन्छ ?
मुख्य बुझ्नुपर्ने राष्ट्र बैङ्कले हो । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको नियामक र नेपाल सरकारको प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार पनि हो राष्ट्र बैङ्क । तर, सल्लाह दिन्छ जस्तो लाग्दैन । अर्थ मन्त्रालयले जे भन्यो त्यो मान्छ मात्र । अहिले जेठमा सम्बोधन हुन्छ भनिएको छ । फेरि मौद्रिक नीतिमा सम्बोधन हुन्छ भन्ला ।
अस्ति मैले अर्थमन्त्रीज्यूसँग ‘तपाईंहरूको’ भन्ने शब्दप्रति नै आपत्ति जनाएँ । किनकी यो हाम्रो मात्र समस्या होइन । देशमा आर्थिक विकास नहुँदा निजी क्षेत्रलाई मात्र मर्का पर्ने हो र ? त्यसकारण हामी सबैको भन्नुपर्यो नि ।
हामीले अहिले सरकारसँग भिख मागेको होइन, अधिकार मागेको हो । हामीले सरकारलाई कर तिरिराखेका छौं । यो वर्ष हामीलाई अप्ठ्यारो पर्यो । मजदुरलाई तलब दिन समस्या पर्यो भनेर ५० प्रतिशत दिन्छौं भन्दा क्याबिनेटले ५० प्रतिशत अहिले, ५० प्रतिशत पछि तिर्ने निर्णय गर्छ । पछि चाहिँ कताबाट आउँछ ?
अहिले बैङ्कको ब्याजदरको समस्या छ । बैङ्क सधैं मोटाउने हामी समस्यामा पर्ने अवस्था रह्यो । ब्याजको समस्या विकराल बन्दैछ । बैङ्कले नाफा नकमाओस् भनेको होइन, कमाओस् । तर, कति भन्ने त हुनुपर्यो ।
अस्ति बैङ्कर्स संघले १५ प्रतिशत मात्र नाफा कमाएका छौं भनेको सुनियो । हामी पनि त्योभन्दा बढी कमाउँदैनौँ, बरु कम नै कमाउछौं । सरकारले बैङ्कहरूलाई धेरै ‘प्रोटेक्सन’ गरेको छ ।
हामीलाई बैङ्क नभई हुँदैन, बैङ्कलाई हामी नभई हुँदैन । अहिले बैङ्कलाई समस्या छैन । बैङ्कहरूको लगानी पारदर्शी र सुरक्षित दुवै छ । बैङ्कमा लगानी गर्नेहरूको २–३ खर्ब होला, ३७–३८ खर्ब रुपैयाँ त सर्वसाधारणको नै छ ।
हामी कर्जा नलिई व्यापार गर्न सक्दैनौं । हामीले पैसा नलिए बैङ्क चल्दैन । यसकारण बैङ्कलाई हामी चाहिन्छ । बैङ्कसँगको हाम्रो समझदारीबारे छलफल हुनुपर्छ । सरकारले अत्यन्तै बढी ‘प्रोटेक्सन’ गरेका कारण यसमा समस्या भएको छ । बैङ्क जोगियोस्, उद्योग–व्यवसाय डुबे डुबोस् भन्ने नीति ठीक भएन ।
देशको अर्थतन्त्रमा अधिकांश योगदान निजी क्षेत्रको छ । बजेटमा ६५ प्रतिशत रकम निजी क्षेत्रबाटै आउछ । सरकारले निजी क्षेत्रलाई अहिले साथ नदिए देशलाई नै समस्या पर्छ ।
नेपालमा धेरै आन्दोलन भए । युद्ध, नाकाबन्दी भयो । उद्योग–व्यापार समस्यामा परिरह्यो । अब त सरकारले साथ दिनुपर्यो नि । हामीले सरकारको सहयोग खोजेको कालोबजार गर्नलाई त होइन नि । अब उद्योग–व्यवसायलाई कसरी बढावा दिएर आयात घटाउने सरकारले सोचोस् ।
सुन्दै अचम्म लाग्छ– हामी ६–७ अर्ब रुपैंयाँको त भुजिया आयात गर्नेरहेछौं । मैले भुजिया नखाऔं भनेको होइन, सरकारले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरेर नेपालमै भुजिया बनाऔं भनेको हो । त्यति गर्दा सात अर्ब रुपैयाँ देशबाट बाहिरिँदैन ।
यसो भन्दा ‘ट्रेड’ गर्ने मेरा साथीहरू रिसाउनुहोला । तर, यसमा कडाइ गर्नैपर्छ । अब विलासिताका वस्तु आयात पनि २–३ वर्षका लागि रोक्नुपर्छ । यसो गर्दा राजस्व घट्छ भन्ने सरकार सोच्छ । तर, वर्षेनी बाहिरिँदै आएको रकमलाई उद्योगमा लगायौं भने त्यसले पचासौं वर्षसम्म फाइदा दिन्छ ।
एक अर्ब रुपैयाँको सामान आयात गर्दा २० जनालाई रोजगारी दिन सकिन्छ । त्यति नै लगानीको उद्योगले पाँच सय जनालाई रोजगार बनाउँछ । यसकारण उद्योगमा लगानी बढाउनुपर्छ । समस्यामा परेका उद्योगहरू जोगाउन सहयोग गर्न सरकारले सोच्नुपर्छ ।
(नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष श्रेष्ठसँग अनलाइन खबरले गरेको कुराकानीमा आधारित)
