काठमाडौँ, वैशाख ३१ : अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले आर्थिक पुनःउत्थान, स्वास्थ्य पूर्वाधार र कृषि क्षेत्रमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट केन्द्रित हुने बताउनुभएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७७-०७८ को लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धमा (कर प्रस्ताव बाहेक) माथिको छलफलमा सांसदहरुले उठाउनुभएको प्रश्नको जवाफ दिँदै उहाँले स्वास्थ्य पूर्वाधारलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको बताउनुभयो ।
आधारभूत स्वास्थ्य सेवा र शिक्षामा राज्यको भूमिका दरिलो बनाउन बजेट केन्द्रित हुने अर्थमन्त्रीको भनाइ थियो । “अहिले रोगसँग लड्नुपर्ने छ अर्कातर्फ भोकसँग पनि लड्नुपर्नेछ, उत्पादनसँग जोडिएको क्षेत्रलाई चलायमान बनाउनुपर्नेछ”, उहाँले भन्नुभयो, “काम र रोजगारीसँग सम्बन्धित क्षेत्रमा लगानी बढाएनौँ भने अर्थतन्त्र चल्दैन ।” न्यूनतम आर्थिक क्रियापकलाप सुचारु राखिएन भने रोगबाट त बचिएला तर भोकबाट बचिँदैन ।”
उहाँले कोरोनाका कारण आर्थिक क्रियाकलापमा केही शिथिलता आए पनि व्यापार घाटा कम हुँदै गएको, भुक्तानी सन्तुलनको स्थिति सुधार हुँदै गएको बताउनुभयो । देशभित्र विद्युत् उत्पादन बढ्दै गएको, विद्युत् आयात निरन्तर घट्दै गएको, पछिल्ला अवधिमा एक अर्बको विद्युत् निर्यात गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
कोरोना नेपालको मात्र नभएर विश्वकै साझा समस्या भएको उल्लेख गर्दै उहाँले विश्वकै अधिकतम सहयोग र सहकार्यका खाँचो औँल्याउनुभयो । विदेशमा रहेका नेपालीको स्वास्थ्य सुरक्षाप्रति सरकार गम्भीर रहेको भन्दै उहाँले प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीले सम्बन्धित मुलुकका समकक्षीसँग संवाद गरी कुनै पनि नागरिकलाई समस्या पर्न नदिन पहल गरिरहनुभएको बताउनुभयो ।
विदेशमा अलपत्र परेका नेपाली नागरिकलाई कोभिड–१९ को जोखिम न्यूनीकरण भएपछि स्वदेश फर्काउने विषयमा छलफल भइरहेको उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्री डा खतिवडाले जोखिमको अवस्थामा धेरै अवातजावत गर्न नहुने र सङ्क्रमणको जोखिमको सन्दर्भमा पनि सबैले ख्याल गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले सरकारले यथार्थपरक ढङ्गबाट पूर्ण बजेट ल्याउने र आंशिक बजेटको विषयमा सोचसमेत नराखेको बताउनुभयो । “आर्थिक वर्षको शुरुआतमा आउने बजेट पूरक हुँदैन”, उहाँले भन्नुभयो । सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्षको बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता पुरानै भयो भनेर भन्नु पुरानै सोच भएको उहाँले टिप्पणी गर्नुभयो ।
सीमा सुरक्षा, सीमामा तरबार लगाउनेजस्ता विषय सर्वदलीय छलफलमार्फत अगाडि बढ्ने भएकाले सीमा व्यवस्थापन गर्न राष्ट्रिय धारणा बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । सीमा सुरक्षामा खटिने सुरक्षाकर्मीको सुरक्षा, बसोबास र प्रोत्साहनको व्यवस्था बजेटमार्फत सुनिश्चित गरिने उहाँको भनाइ थियो ।
बजेटको प्राथमिकता के–के हुनुपर्छ भन्नेमा राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभामा आफूले एकै मत पाएको उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्री डा खतिवडाले छलफलबाट प्राप्त सुझावलाई यथोचित ग्रहण गरेर नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समावेश गरिने बताउनुभयो ।
बैठकमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७-०७८ का लागि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुनेसम्बन्धी राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्राप्त पत्रको व्यहोरो पढेर सुनाउनुभएको थियो ।
आगामी जेठ २ गते सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची रहेको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुहुनेछ । प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक आगामी जेठ २ गते साँझ ६ बजे बस्ने छ ।
