कोरोना भाइरसबाट उत्पन्न महामारीका कारण सबैभन्दा छिटो र सीधा प्रभावित बन्यो पर्यटन र उड्डयन क्षेत्र । यो क्षेत्र पूर्ण रूपमा ठप्प हुँदा यसमा आश्रित श्रमिक त पीडामा छन् नै लगानीकर्तालाई पनि सहज स्थिति छैन । यो अवस्थामा समग्र पर्यटन क्षेत्र संरक्षणका लागि सरकारको रणनीति र तत्कालीन समस्या समाधानका लागि भइरहेका प्रयासका बारेमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराईसँग गोरखापत्रका अच्युत अधिकारी र विश्वास रेग्मीले गर्नुभएको कुराकानीको सम्पादित अंश :
कोभिड–१९ का कारण नेपालको पर्यटन र उड्डयन क्षेत्र सम्भवतः अहिलेसम्मकै कठिन परिस्थितिबाट गुज्रिएको छ । यस क्षेत्रले पछिल्लोपटक बेहोरेकोे क्षतिको पूर्वानुमान मन्त्रालयले कसरी गरेको छ ?
पहिलो कुरा त हामीसँग पर्यटन क्षेत्रमा कति लगानी छ, कति श्रमिक काम गर्नुहुन्छ भन्ने समग्र तथ्याङ्क थिएन । यसबीचमा मन्त्रालयको समन्वय र नेपाल पर्यटन बोर्डको सक्रियतामा पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित तथ्याङ्कको एउटा अनुमानित अवस्था हामीले तयार पारेका छौँ । बोर्डले गरेको अध्ययनमा नागरिक उड्डयनको क्षेत्रसहित यो क्षेत्रमा करिब १५ खर्ब लगानी भएको, करिब आठ लाख मानिसलाई यो क्षेत्रले रोजगारी दिएको छ भन्ने देखाउँछ । यद्यपि धेरै कम मात्रै सरकारी निकायमा दर्ता छन् । त्यस हिसाबले हेर्ने हो भने दर्ताको सङ्ख्या दुई-तीन लाखभन्दा बढी छैनन् तर पनि प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपले दसौँ लाख मानिस यसमा संलग्न छन् ।
हाम्रो सरकारी तथ्याङ्कले यो क्षेत्रले कुल गार्हथ्य उत्पादनमा करिब ३ प्रतिशत योगदान भएको देखाउँछ तर यो ३ प्रतिशतमा मात्र सीमित छैन । झन्डै ७ देखि १० प्रतिशत यसको योगदान छ । झन्डै ८० अर्ब रुपियाँ विदेशी मुद्रा यो क्षेत्रले आर्जन गर्छ । विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने नेपालका कुनै पनि क्षेत्रमध्ये यो पहिलो हो । यो तथ्याङ्कले नै के देखाउँछ भने जसरी सरकारले कृषि, जलस्रोत र पर्यटन भनेर प्राथमिकतामा राखेको छ, त्यो ठीक छ भन्ने लाग्छ ।
कोरोना भाइरसको सुरुवातबाटै विश्वसँगै नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा पनि यसको सीधा नकारात्मक असर पर्यो । एयरलाइन्स चलेनन्, होटल बन्द भए, मान्छेको आउजाउ बन्द भयो । यसबाट कति घाटा भयो भन्ने मूल्याकङ्न अहिले हामीले गरिरहेका छौँ । होटल बन्द हुँदा श्रमिकको अवस्था चिन्ताजनक भएको छ । होटल घरभाडामा लिएर चलेका छन्, बैङ्कको ब्याज तिर्नुपर्ने समस्या छ । एयरलाइन्स बन्द हुँदा दैनिक तिर्नुपर्ने शुल्क छँदै छन् । त्यस्तै श्रमिकको काम समाप्त भएको अवस्था छ ।
विश्वभर नै पर्यटनको भविष्य र अबको घुम्ने तरिका कस्तो हुन्छ भन्ने विषयमा बहस र रणनीतिक तयारी पनि सुरु हुँदै छ । महामारी मत्थर भएपछि पर्यटन क्षेत्र उकास्ने नेपालको दीर्घकालीन रणनीति के हो ?
कोरोना भाइरससँगै विश्वमै पर्यटन बजार कसरी पुनःस्थापित होला भनेर अनलाइन छलफल भइरहेको छ, त्यसमा हामीले पनि भाग लिइरहेका छौँ । यस क्षेत्रका ज्ञाताको विश्लेषण के छ भने आउँदो केही वर्ष विशेषगरी ‘माइस’ (सभा सम्मेलन) पर्यटन कम हुन्छन् तर मानिस सानो सङ्ख्यामा प्राकृतिक र जैविक ठाउँमा घुम्न जान्छन् भन्ने छ । यदि यो विश्लेषण सही भयो भने त्यो हाम्रो लागि सकारात्मक कुरा हुनेछ । नेपालमा पर्यटनको मुख्य विशेषता भनेकै हिमाल आरोहण, टे«किङको क्षेत्र हो । यसले हामीलाई सहयोग नै पुग्छ ।
अब हामी कसरी जाने भन्ने विषयमा मन्त्रालयले छलफल पनि गरिरहेको छ । नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको पनि सँघारमा भएकाले हाम्रा कतिपय नीति त्यसैमार्फत हामी ल्याउँछौँ । त्यसकारण २०२० ‘सर्भाइभल’, २०२१ ‘रिभाइल’ र २०२२ लाई सामान्य अवस्थामा पुग्ने र त्यसबाट अगाडि बढ्ने वर्षका रूपमा सोचेका छौँ । यहीबीचमा कोरोना भाइरसका कारण नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० लाई हामीले स्थगित ग¥यौँ । २०२० को तयारी र सबै कुरालाई ध्यान दिँदै नेपालको पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि एक दशक
(२०२१–२०३०)को अवधारणामा हामी जाँदै छौँ । त्यसमा १० वर्षे पर्यटन प्रवद्र्धनको कार्यक्रम ल्याउँछौँ । त्यसमा प्रत्येक वर्ष गर्ने कार्यक्रम छुट्याउँछौँ । कुनै वर्ष खेल पर्यटन, कुनै वर्ष मनोरञ्जन, कुनै वर्ष आरोहण र पदयात्रालाई प्राथमिकता दिएर जान्छौँ । त्यस्तै हाम्रो जुन दस वर्षे पर्यटन रणनीति (सन् २०१६–२०२५) छ, त्यसका पनि मुख्यमुख्य कुरालाई हामी आधार बनाउँछौँ । पर्यटन पुनःस्थापना गर्ने दिशामा सरकार दृढताका साथ अगाडि बढ्छ ।
महामारीले असर पु¥याएपछि पर्यटन व्यवसायी यतिबेला राहत प्याकेजको अपेक्षामा छन् । बजेट निर्माण भइरहेको सन्दर्भमा यी सबै विषयलाई समेट्न मन्त्रालयको तयारी कस्तो छ ?
सरकार सबैको अभिभावक भएकाले यो अपेक्षा स्वभाविक मान्नुपर्छ । व्यवसायीका आफ्ना खालका कुरा हुन्छन्, श्रमिकका पनि आफ्नै खालका विषय छन् । हामीले श्रमिक, कामदार र व्यवसायीको दुवैको हितमा काम गर्दै अर्थतन्त्रलाई माथि उठाउनुपर्ने छ । त्यस हिसाबले व्यवसायीले उठाएका केही कुरालाई हामी बजेटमार्फत सम्बोधन गर्ने कोसिस गर्छाैं । विशेषगरी ब्याज, ऋणको पुनर्तालिकीकरण, आउने दिनको लगानीको लागि ब्याज घटाउने कुरामा पनि हामी सकारात्मक छौँ । त्यस्तै यसबीचको विलम्ब शुल्क, कर, भ्याटको कुरामा पनि हामी सकारात्मक हुन्छौँ, व्यवसायीको हितमा । अर्कोतिर श्रमिकले कामबाट हात धुन नपरोस् भन्नेमा हामी सचेत छौँ । त्यसका लागि कामदारलाई आफ्नो काममा टिकाइराख्न तीनै पक्ष सरकार, व्यवसायी र श्रमिकको सहमति हुनुपर्छ । तीनै पक्षले केही न केही योगदान गर्नुपर्छ । हिजोकै जस्तो स्थिति नहुन सक्छ । व्यवसायीले आफ्नो प्रतिष्ठानमा काम गरेका श्रमिकलाई हटाउन पाइँदैन, श्रमिकले पनि केही छोड्न तयार हुनुपर्छ । सरकार सहयोग गर्न तयार छ ।
पर्यटन क्षेत्रका श्रमिकको तलबको विषयमा निकै नै छलफल र बहस भइरहेका छन् । श्रमिकलाई राहत अथवा सहुलियत दिने सन्दर्भमा अहिलेको सरकारको तयारी के हो ?
पहिलो कुरा अहिलेको अवस्था कठिन भएकाले सरकार स्वयंले पनि यसको सामना गरिरहेको छ । त्यसैले यो एक अर्कालाई माग राख्ने बेला होइन । मागको सट्टामा योगदान गर्ने बेला हो । सरकार, व्यवसायी र श्रमिक तीनवटै पक्षले योगदान गर्नुपर्छ । अहिले एक अर्कालाई अप्ठ्यारो बनाउने, यस्तो परिस्थितिको फाइदा लिने प्रवृत्ति राम्रो होइन । सरकारले सबै पक्षसँग संवाद गर्छ । त्यसपछि हामी एउटा निष्कर्षमा पुग्छौँ ।
मन्त्रालयको बजेटको मुख्य प्राथमिकता चाहिँ के हुनेछ ?
बजेटको प्राथमिकता र मुलुकको समृद्धिको हिसाबले हाम्रो सबैभन्दा धेरै लगानी पूर्वाधारमै हुनुपर्छ । त्यसकारण पर्यटन क्षेत्रको पूर्वाधार हाम्रो लगानीको मुख्य क्षेत्र हुन्छ । हवाई उड्डयन, पर्यटन गन्तव्यको विकास हाम्रो लक्ष्य हो । आउँदो दुई वर्षभित्र भूकम्पले क्षतिग्रस्त सांस्कृतिक सम्पदा पुनर्निमाण गर्नुपर्ने भन्नेछ । कोरोना भाइरसबाट अलिकति स्थिति पार पाएर जनजीवन सामान्य अवस्थामा फर्किएपछि आन्तरिक पर्यटनमा जोड दिने विषय हाम्रो प्राथमिकतामा पर्छ । त्यसमा मूलतः २०२० मा सरकारी कोष, संस्थान र वित्तीय संस्थाबाट तलब लिने सबै कर्मचारीलाई पर्यटन बिदाको अवधारणामा हामी जाँदै छौँ । निजी क्षेत्रलाई पनि हामी आफ्ना कर्मचारीलाई यसमा प्रोत्साहन गर्न हामी आग्रह गर्छौं । व्यवसायी सबैलाई पनि विदेश हैन स्वदेश घुम्नका निम्ति प्रोत्साहन गर्छौं । यो सही ढङ्गबाट कार्यान्वयन भयो २५ देखि ३० लाख मान्छे आन्तरिक पर्यटनका लागि निकाल्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो मूल्याङ्कन छ । त्यति मान्छे एक हप्ता मात्र घुम्न निस्कनु भयो भने अहिलेको प्रतिकूल अवस्थामा सम्बन्धित सबै व्यवसायीलाई अलिकति राहत हुुन्छ । राज्यले पनि त्यसबाट लाभ लिन्छ । यही आधारमा बजेटको प्राथमिकता निर्धारण गरेका छौँ ।
पर्यटन बिदाको मोडालिटी कस्तो हुन्छ ? घुम्न जानेलाई त्यस्तो कुनै सहुलियत अथवा सुविधा दिने विषय बजेटमा समेटिन्छ ?
अहिले हामीले बजेटमा पर्यटन बिदाको अवधारणागत कुरा ल्याउँछौँ । त्यसको कार्यान्वयनका लागि कार्यविधि पछि ल्याउँछौँ । त्यसमा घुम्न जानेलाई आर्थिक सहुलियत दिने अथवा आयकरमा छुट दिनेजस्ता विषय कार्यविधिमा बनाउँछौँ ।
मन्त्रालयअन्तर्गतका गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा क्षेत्रीय अन्र्तराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको काम पनि महामारीबाट प्रभावित भएका छन् । यसले गर्दा यिनीहरूको लक्षित सञ्चालन योजना पर सर्ने अवस्था छ छैन ?
गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको काम करिब ९५ प्रतिशत पूरा भइसकेको अवस्थामा कोरोना भाइरसका कारण निर्माण लम्बिने नै भयो । ५ प्रतिशत जति काममा मूलतः लाइटिङसहित साना काम बाँकी छन् । मैले थाहा पाएअनुसार धेरै सामान विदेशमा अड्किएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय परिस्थिति अनुकूल भएपछि यो कामलाई तुरुन्त गति दिन्छौँ र यही २०२० भित्र सञ्चालन गर्नेगरी हामी तयारीमा जान्छौँ । पोखरा विमानस्थलको सन्दर्भमा अहिले नै चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था छैन । यद्यपि भैरहवा र पोखरा विमानस्थलको निर्माण कार्य रोकिएको छैन । २०२१ को जुन महिना पोखरा विमानस्थल निर्माणको लक्ष्य हो । मलाई आशा छ हामी त्यो बेलासम्म यसलाई तयार गर्न सक्छौँ ।
निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको काम अब के हुन्छ ?
निगजढलाई हामीले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा राखेका छौँ । सरकारको प्राथमिकतामा छ यो । पीपीपी मोडलबाट लगानी सुरक्षित गर्ने कोसिस हामीले ग¥यौँ । त्यसका निम्ति लगानी बोर्डबाट पनि पहल भयो । अहिले विश्वव्यापी प्रभावले हिजो इच्छा जाहेर गरेका लगानीकर्ता आउँछन् कि आउँदैनन् अहिले नै निश्चित गर्न सकिन्न तर मैले प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीसँग पनि कुरा गरेको छु कि आगामी बजेटबाटै नेपाल सरकारले शुभारम्भ गर्नेगरी बजेट छुट्याऔँ र काम थालौँ भनेर । बीचमा कोही लगानीकर्ता आएछन् भने फेरि हामी नयाँ ढङ्गले जानसक्छौँ । मतलव निजगढको काम हामी अगाडि बढाउँछौँ ।
सञ्चालन खर्चकै दायित्वले थिचिएको नेपाल वायुसेवा निगममा कोरोना सङ्क्रमणको महामारीले भार थपेको छ । अबको परिस्थितिमा निगमको बढ्दो दायित्वलाई पूर्ति गर्नेगरी यसको सञ्चालन मोडालिटीमा केही परिवर्तन हुन्छ ?
हाम्रो सोच निगमलाई सार्वजनिक कम्पनीका रूपमा अगाडि बढाउने र सरकारका अरू सार्वजनिक कम्पनीले पनि यसमा लगानी गर्ने हो । यसो भनिरहँदा यसलाई प्राइभेट कम्पनी बनाउने भन्ने होइन । त्यसपछि सँगसँगै कुनै भरपर्दो अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा कम्पनीसँग रणनीतिक साझेदारीमा पनि जाने । यसरी रणनीतिक साझेदारबाट पनि लगानी भित्र्याउने, सार्वजनिक कम्पनीका रूपमा अगाडि बढाउने र सरकारले पनि केही भरथेग गर्ने र जहाजको सङ्ख्या बढाएर व्यवसाय बढाउने योजनामा हामी छौँ । अहिले हामी झन् खर्च घटाएर सुधारका रणनीतिबाट अघि बढ्छौँ ।
अबको परिस्थितिमा विदेशी पर्यटक ल्याउने रणनीति चाहिँ कस्तो हुन्छ ?
यसका लागि हामीले कुनकुन देश कोरोनाबाट कसरी बाहिर निस्कन्छन् त्यसलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ । जहाँ कोरोनाबाट छिटो ‘रिकभरी’ हुन्छ, पर्यटन बजार आखिर त्यहीँ नै हो । त्यसकारण देश विशेषभन्दा पनि उनीहरूको कोरोनामाथिको विजयको अवस्था कस्तो हुन्छ त्यसमा भर पर्छ । यसमा हामी विशेषज्ञलाई राखेर अध्ययन पनि गर्छौं ।
