काठमाण्डौ, बैशाख ३० : सरकारले कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि घोषित बन्दाबन्दीका कारण ऊर्जा क्षेत्रमा भएको निजी क्षेत्रको क्षतिमा राहत दिने भएको छ । ऊर्जा जलस्रोत तथाँ सिँचाई मन्त्री वर्षमान पुनले यसका लागि सरकारले नीतिगत र व्यवहारिक निणर्य गरेको बताउनु भएको छ ।
नेपाल आर्थिक पत्रकार समाजले आयोजना गरेको एक अन्तरक्रियामा मन्त्री पुनले सर्भे र जेनेरेशन अनुमति लिएका, वित्तीय व्यवस्थापन गरिसकेका र पीपीई भइसकेका निजी क्षेत्रका आयोजनाहरुको म्याद थप गरिने वताउनु भएको छ । “त्यस्ता आयोजनाहरुमा सहजीकरणका लागि सरकारले छिट्टै निर्णय गर्दैछ,” उहाँले भन्नुभयो, “निजी क्षेत्रले कोरोनाका कारण ब्यहोरोको घाटा सेयर गर्न सरकार तयार छ ।”
बन्दाबन्दीका कारण आयोजनाहरुमा भएको आर्थिक क्षतिको मूल्याङ्कन गर्न ऊर्जा मन्त्रालय, निजी क्षेत्र तथा राष्ट्रिय-अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय क्षेत्रको समेत प्रतिनिधित्व रहने गरी सर्वपक्षीय अध्ययन कार्यदल गठन गर्ने पनि उहाँको भनाई थियो । “अहिल्यै कोरोना महामारी कहिलेसम्म रहन्छ र क्षति कति हुन्छ भन्न सकिने अवस्था छैन,” उहाँले भन्नुभयो, “महामारीपछि सर्वपक्षीय कार्यदल बनाएरै क्षतिको मूल्याङ्कन हुन्छ ।”
बजेटमा ऊर्जाका नयाँ कार्यक्रम
मन्त्री पुनले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७-०७८ को बजेटमा ‘एक प्रदेश एक ठूला आयोजना’ प्रस्ताव गरिने जानकारी दिनुभयो । उहाँले दूधकोशी, तामाकोशी–५, बुढीगण्डकी, सेती, नौमुरे, जगदुल्लाह, नलसिंहगढ, फुकोट पञ्चेश्वर बहुउद्येश्यीय, पश्चिम सेती, जलासयुक्त माडीलगायत आयोजना अघि बढाउने गरी बजेट निर्धारण गरिने समेत बताउनु भएको थियो । बजेटमै ग्यास विस्थापनका लागि देशभर दुई लाख विद्युतीय च्ुल्हो वितरण गरिने पनि बताउनुभयो ।
