काठमाडौँ, वैशाख २९ : सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई कोरोना भाइरसले पारेको बहुपक्षीय प्रभावको निराकरण, स्वास्थ्य सेवाको विस्तार, रोजगारीको सिर्जना र राष्ट्रिय पुँजी निर्माणमा केन्द्रित गर्ने भएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७७-७८ को वार्षिक बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता पेस गर्दै अर्थ मन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सामाजिक न्याय सहितको समृद्धि हासिलतर्फ बजेट केन्द्रित हुने बताउनुभयो ।
बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा सोमबारदेखि छलफल हुनेछ । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले दुई दिन छलफलका लागि समय तोकिएको जानकारी बैठकमा दिनुभएको छ । राष्ट्रिय सभामा भने आइतबारदेखि नै छलफल प्रारम्भ भएको छ ।
सिद्धान्त र प्राथमिकता पेस गर्दै मन्त्री खतिवडाले कोरोना महामारीपछि भूकम्पपछि जस्तै चाँडै उठ्ने विश्वास व्यक्त पनि गर्नुभयो । बजेटमा कोरोनाले पारेको असर निराकरणमा प्राथमिकता दिने पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो । यस्तै स्वास्थ्य क्षेत्रमा सबैको पहुँच र सेवाको विस्तारलाई पनि सरकारले प्राथमिकतामा राख्नेभएको छ । रोजगारीको सिर्जना पनि वार्षिक बजेटको प्राथमिकतामा पर्ने मन्त्री खतिवडाको भनाइ छ ।
बजेटको प्राथमिकताबारे अर्थ मन्त्री खतिवडाले कोभिड–१९ का कारण परेको बहुपक्षीय असरको निराकरण, पूर्वाधार सहितको गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको विस्तार, निजी क्षेत्रका लागि प्रोत्साहनसहित आर्थिक पुनर्उत्थान, राष्ट्रिय पुँजी निर्माणमा प्रोत्साहन, काम र रोजगारीको सिर्जना, सर्वकालीन सामाजिक सुरक्षा र संरक्षण, सार्वजनिक सेवा सहज उपलब्ध, आधुनिक प्रविधिको विस्तार, नागरिक सेवा र सुशासन मार्फत सामाजिक न्याय सहितको समृद्धि हासिलतर्फ उन्मुख हुनेछ भन्नुभयो ।
यस्तै अर्थतन्त्र पुनर्उत्थान गर्न कर प्रणालीको दायरा विस्तार र सहुलियतका कार्यक्रम ल्याइने पनि उहाँको भनाइ छ । बजेटमा लोक कल्याणकारी राज्यको भूमिका र विकासमा जनताको आकाङ्क्षालाई प्रमुख आधार मान्ने मन्त्री खतिवडाको भनाइ छ । बजेटबाट मध्यम आय भएको मुलुकको सूचीमा पुग्ने लक्ष्य राखिनेछ ।
कोरोनाबाट निजी क्षेत्रको व्यवसायमा परेको असर सम्बोधन गर्न कर सहुलियत र मौद्रिक उपकरण मार्फत आर्थिक पुनर्जागरणतर्फ पनि बजेट केन्द्रित हुनेछ । आर्थिक वृद्धिका लागि निजी क्षेत्रको लगानी तथा व्यवसाय प्रवद्र्धन गर्न सरकारले प्राथमिकतामा राख्ने सिद्धान्त र प्राथमिकतामा उल्लेख छ ।
