काठमाडौँ, वैशाख २८ : भारतले नेपाली भूूमि लिपुलेक सम्पर्क सडकबाट जोडेकाप्रति सरकारले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सार्वजनिक महत्वको विषयमा सरकारको धारणा प्रस्तुत गर्दै परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले परराष्ट्र सचिवस्तरीय संयन्त्रबाट सीमा विवाद अन्त्य गर्न पहल गरिरहेको सन्दर्भमा भारतले नेपाली भूमिमा सडक निर्माण गरेकामा देशभक्त नेपालीमा गम्भीर चिन्ता र चासो प्रकट भएको बताउनुभयो ।
भारतले आफ्नो राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गरेपछि नेपालले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीसहितको क्षेत्र नेपालको हो भनेर हाम्रो मान्यता पुष्टि गर्दै लगेको जानकारी दिँदै उहाँले भारतको ध्यानाकर्षण गराउन सरकारले पटकपटक ‘डिप्लोम्याटिक नोट’ पठाएको सदनलाई जानकारी गराउनुभयो । नेपालले सीमा विवादको कूटनीतिक समाधान चाहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री ज्ञवालीले छिकेकीका संवेदनशीलतामाथि प्रश्न उठ्ने काम नगर्न पनि भारतसँग आग्रह गर्नुभयो ।
“नेपालको वर्तमान सीमा सुगौली सन्धिबाट निर्दिष्ट भएको छ भन्ने नेपालको धारणा रहेको छ । सुगौली सन्धिले नेपालको सीमा निर्धारण गरेको हो । त्यसपछि अर्को कुनै सीमा सन्धि भएको छैन”, उहाँले भन्नुभयो, “नेपाल त्यही सुगौली सन्धि, नक्सा, ऐतिहासिक तथ्य, प्रमाण तथा नेपाली जनताले भोगचलन गरेको आधारमा यो समस्याको समाधान गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छ ।”
उहाँले सीमा विवाद समाधान गर्न सबै खाले कूटनीतिक प्रयासलाई अघि बढाउने र नेपाली जनताको भावनाअनुसार राष्ट्रिय हित संरक्षणका लागि दृढतापूर्वक लड्ने विश्वास पनि दिलाउनुभयो । सीमा अतिक्रमणका सम्बन्धमा नेपालका सबै राजनीतिक दलको चासोले सरकारलाई दृढताका साथ उभिन दरिलो साथ प्राप्त भएको उहाँले बताउनुभयो ।
मन्त्री ज्ञवालीले भारतले सडक उद्घाटन गरेको खबर सार्वजनिक भएलगत्तै सरकारले शनिबार नै आफ्नो दृष्टिकोण सार्वजनिक गरिसकेको सदनलाई जानकारी दिनुभयो । सरकारले हिजो सार्वजनिक गरेको धारणालाई मन्त्री ज्ञवालीले सदनलाई पढेर सुनाउनुभएको थियो ।
सरकार शनिबार धारणा सार्वजनिक गर्दैै नेपाली भूूमि लिपुलेक सम्पर्क सडकबाट जोडिएको र त्यसको शुक्रबार भारतले उद्घाटन गरेको सार्वजनिक जानकारीमा आउनुलाई खेदपूर्ण भनेको थियो । सन् १८१६ को सुगौली सन्धिअनुसार नेपालको कालीनदीपूर्वको लिम्पियाधुरा, कालापानी–लिपुलेकसहितको भूभागका साथै कालीनदीपूर्वको क्षेत्र नेपालको भएको निरन्तर मान्दै आएको र त्यस सम्बन्धमा भारतलाई पटकपटक अवगत गराइको बताउँदै सरकारले पछिल्लोपटक कूटनीतिक नोटमार्फत २०१९ नोभेम्बर २० मा राजनीतिको नक्सा प्रकाशन गरेकामा असहमति जनाइएको स्मरण गराएको थियो ।
भारतको पछिल्लो एकतर्फी कदम ऐतिहासिक सन्धि, सम्झौता, दस्तावेज, तथ्य प्रमाण र नक्साका आधारमा मित्रवत् द्विपक्षीय सम्बन्धको भावनाविपरीत मात्र नभइ सीमासम्बन्धी सबै विवाद वार्ताका माध्यमबाट निरुपण गर्ने दुई देशका प्रधानमन्त्रीस्तरमा भएको समझदारीविरुद्ध भएको जनाइएको थियो । नेपाल र भारतबीचको मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको भावनालाई आत्मसात गर्दै सीमासम्बन्धी सबै विवादको कूटनीतिक समाधान तिनै सन्धिसम्झौताका आधारमा नेपालले गर्न चाहेको र त्यसप्रति प्रतिबद्ध रहेको पनि वक्तव्यमा बताइएको थियो । नेपाल–भारत सीमा सम्बन्धमा विकसित पछिल्ला घटनाक्रमलाई दृष्टिगत गर्दै सरकारले नेपाली भूमिमा कुनै पनि किसिमका गतिविधि नगर्न वक्तव्यमार्फत भारतलाई आह्वान गरेको थियो ।
सरकारले नेपाली भूमि लिपुलेक भञ्ज्याङलाई लिएर २०१५ मे १५ मा भारतका प्रधानमन्त्रीबाट भएको चीनको औपचारिक भ्रमणका बेला नेपाल सरकारको स्वीकृतिबिना नै भारत–चीन द्विपक्षीय व्यापारमार्गका रुपमा विकास गर्ने सहमति भएको संयुक्त वक्तव्यमा समावेश भएपछि त्यसको विरोध गर्दै त्यतिबेला नै चीन र भारत सरकारलाई सम्बोधन गरी छुट्टाछुट्टै कूटनीतिक पत्राचारद्वारा नेपालको अडान प्रष्ट्याएको स्मरण गराएको थियो ।
भारतले यही वैशाख २६ गते नेपालको भूमि प्रयोग गर्दै लिपुलेक जोड्ने नयाँ मार्ग उद्घाटन गरेको थियो । स्न २०१४ मा भारतका प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रणका बेला संयुक्त वक्तव्य जारी गरी नेपालको नक्सामा रहेको लिपुलेकलाई दुई देशले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार मार्ग बनाउने सहमति गरेका थिए । त्यतिबेलै नेपाल सरकारले कूटनीतिक नोटमार्फत नेपालको असहमति जारी गरेको थियो ।
