काठमाडौँ, वैशाख २८ : निर्माण सम्पन्न हुनै लागेको आयोजनामा अत्यावश्यक निर्माण सामग्री तथा कच्चा पदार्थ ढुवानी हुन नसक्दा निर्माणको काम रोकिएको भन्दै जलविद्युत् प्रवद्र्धकले सामान ढुवानीको वातावरण मिलाइदिन सरकारसँग आग्रह गरेका छन् ।
असारभित्रै सम्पन्न हुने लक्ष्य लिएका दर्जनौँ जलविद्युत् आयोजनाको काम बन्दाबन्दीका बेला पूर्ण रूपले ठप्प भएपछि जलविद्युत् प्रवद्र्धकले आन्तरिक ढुवानीे व्यवस्था मिलाइदिन सरकारसँग यस्तो आग्रह गरेका हुन् ।
जलविद्युत्मा निजी क्षेत्रका प्रवद्र्धकको छाता संस्था स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक सङ्घ (इपान)का अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईंले भन्नुभयो, बन्दाबन्दीका बेला सङ्घीय सरकारले भारतमा रोकिएका मालवाहक सवारीसाधन नेपाल भित्र्याउन कोसिस गरे पनि देशभित्रैका प्रदेश सरकार र स्थानीय तह भने जलविद्युत् आयोजनाका लागि चाहिने अत्यावश्यक सामान तथा कच्चा पदार्थ ढुवानीमा बाधा पु¥याइरहेका छन् ।
तेस्रो मुलुक तथा भारतबाट आयात गर्नुपर्ने उपकरण ल्याउन नसक्दा अधिकांश जलविद्युत् आयोजनाका काम प्रभावित भइरहेका बेला नेपालभित्रै पाउने सिमेन्ट, छड, गिट्टी, ढुङ्गा, बालुवाको ढुवानीमा समेत सरकारपिच्छे रोक लगाइँदा आउँदो असारसम्म सम्पन्न भइसक्ने आयोजना छ महिना पर धकेलिने अवस्था आएको उहाँले बताउनुभयो ।
सङ्घका अनुसार कोसी करिडोरमा निर्माणाधीन १२, लिखु करिडोरका छ, काबेली करिडोरमा चार, चमेलियामा दुईवटा, बझाङको सानीगाड हाइड्रो, बुङ्गल हाइड्रो र कालङ्गा हाइड्रो जलविद्युत् आयोजनामा स्थानीय तहले सामान ढुवानी गर्न नदिँदा काम ठप्प भएको छ । त्यसैगरी सिँगटी, माथिल्लो न्यादी, तल्लो न्यादी, मोदी ‘१’, मोदी, तमोर, दोर्दीलगायतका आयोजनामा स्थानीय तहले कामदार र कच्चा पदार्थ ढुवानी गर्न नदिएकाले काममा अवरोध छ ।
ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले जलविद्युत् आयोजनाका सामान ढुवानीका लागि आन्तरिक रूपमा सहजीकरण गरिदिन गृह मन्त्रालयसँग विभिन्न चरणमा छलफल र वार्ता भएको बताउनुभयो । यद्यपि कोरोना भाइरसको मनोवैज्ञानिक त्रासले प्रमुख जिल्ला अधिकारीले दिएको ढुवानी पासको व्यवस्थासमेत कतिपय गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले बेवास्ता गर्दा समस्या जहाँको तहीँ रहेको ऊर्जा प्रवद्र्धकहरूले दाबी गरेका छन् ।
उता सामान ढुवानी हुन नसक्दा सरकारको लगानी भएका जलविद्युत् आयोजनाको काम पनि प्रभावित भइरहेका नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताउनुभयो । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङको गुनासो पनि प्रदेश सरकार र स्थानीय तहसँग रहेको छ । उहाँले भन्नुभयो, “कतिपय स्थानमा प्रदेश सरकारले आवतजावत तथा ढुवानीमा रोक लगाएको छ । एउटा जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग कुरा गरेर सामान पास भएपछि अर्काे जिल्लामा रोकिन्छ । जिल्लामा छुटायो, गाउँपालिकाले रोक लगाइदिन्छ ।”
