काठमाडौं, वैशाख : राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिको आजको बैठकमा ‘नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’को दफावार छलफल सकिएको छ ।
समितिका सभापति परशुराम मेघी गुरुङले दफावार छलफल सकिए पनि केही विषयमा टुङ्गो लगाउन बाँकी रहेकाले त्यो पूरा गरेर विधेयकको अन्तिम मस्यौदा गरिने जानकारी दिनुभयो । उहाँले आगामी बैठकमा विधेयकको अन्तिम मस्यौदालाई पारित गरेर संसद्मा लैजाने बताउनुभयो ।
ऐन प्रत्येक पाँच वर्षमा मापन गरिने तथा प्रतिष्ठानले प्रत्येक आर्थिक वर्ष पूरा भएको तीन महिनाभित्र वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्नेलगायतका संशोधन गरिएको छ । बैठकमा नेपाल कानून आयोगका अध्यक्ष माधव पौडेलले समिति सदस्य ठगेन्द्र पुरी, विमला राई पौडेल, नन्दा शर्मा चपाईलगायतले विधेयकलाई चाँडै ऐन बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । समितिका सदस्य रामनारायण बिडारीले १० देखि ५ बजेसम्म काम गर्ने प्रतिष्ठानका सदस्यलाई भत्ताको व्यवस्था गर्नु हुँदैन भन्नुभयो ।
सरकारले नेपालको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रका विभिन्न पक्षमा अध्ययन, अनुसन्धान गरी त्यसका उपलब्धि र निष्कर्षको विश्लेषण गर्न, सामारिक मामिला, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, कूटनीतिक तथा परराष्ट्र नीतिको अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्नका लागि प्रतिष्ठान स्थापना गरेको हो ।
