काठमाडौं, वैशाख २५ : संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले कुनै पनि पर्यटन व्यवसायीले श्रमिकहरुलाई कामबाट निकाल्न नपाउने बताएका छन् । कोरोना भाइरसको नियन्त्रण रोकथामका लागि लकडाउन लागू गरिएपछि होटल संघ नेपाल (हान)ले होटल बन्द गर्ने र कर्मचारीलाई केही प्रतिशत रकम पारिश्रमिक दिने निर्णय गरेपछि मन्त्री भट्टराईले कसैले पनि श्रमिकलाई कामबाट हटाउन नपाउने बताएका हुन् ।
पर्यटन मन्त्री भट्टराईले बिहीबार पत्रकारहरुसँगको भेटमा कुनै पनि व्यवसायीहरुले श्रमिकहरुलाई कामबाट निकाल्न (बेदखल) गर्न नपाउने बताएका हुन् । मन्त्री भट्टराईले भने, ‘श्रमिकहरुको हकमा हामीले भनेका छौं, कुनै पनि व्यवसायीले श्रमिकहरुलाई अहिले बेदखल गर्न पाइँदैन । किनभने उहाँहरुको सामाजिक सुरक्षा कोष पनि छ साथै होटल र अन्य कतिपय व्यवसायबाट प्राप्त गर्नुपर्ने विशेष सुविधाहरु पनि छन् ।’
त्यस्तै सरकारले पनि त्यसमा श्रमिकहरुलाई सहयोग गर्ने बताए । उनले कोरोना भाइरसबाट परेको प्रभावलाई कम गर्नका लागि व्यवसायीहरु र श्रमिकहरुको हितमा केही पुन:स्थापना प्याकेजहरु अगाडि सार्ने सोचका साथ मन्त्रालय अगाडि बढेको बताए । मन्त्रालयले निश्चित रकमसम्म व्यवसाय सुचारु गर्नका लागि बिनाधितो सहुलियत दरको कर्जा उपलब्ध गराउने, पुरानो ऋणको पुनर्तालिकीकरण गर्ने, भ्याट तथा ट्याक्समा छुट दिनेलगायतका विषयमा सहयोग गर्ने मन्त्री भट्टराईले बताए ।
मन्त्री भट्टराईले पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत १० वर्षे रणनीति घोषणा गर्न लागिएको समेत जानकारी दिए । उनले भ्रमण वर्ष २०२० स्थगित भइसकेको अवस्थामा सन २०२१ देखि २०३० सम्मलाई पर्यटन दशकको रुपमा मनाउने गरी घोषणा गरिनेसमेत बताए । सन २०२० लाई सर्भाइभको वर्ष, २०२१ लाई रिभाइभ र २०२२ पछिका वर्षहरुलाई नर्मल पोजिसनको वर्षको रुपमा लिएर काम गरिने इकान्तिपुरमा उल्लेख छ ।
