काठमाडौं, वैशाख २२ : संसदीय समितिले पूर्वाधार विकास आयोजना प्रभाव र पहुँचमा नभई नीति र विधिका आधारमा छनोट गर्ने पद्धति बसाल्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ । प्रतिनिधिसभा विकास तथा प्रविधि समितिको आजको बैठकमा सांसदहरुले सीमित बजेटबाट असीमित नतिजा हासिल गर्नसक्ने सन्तुलित र चित्तबुझ्दो ढङ्गबाट विकास आयोजना छनोट गर्न सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
उहाँहरुले मन्त्री र सांसद होइन जनता खुशी हुने ढङ्गबाट बजेट विनियोजन हुनुपर्छ भन्दै त्यसका लागि आवश्यकता र समानताको पक्षलाई हेरिनुपर्छ भन्नुभयो । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको आव २०७७र७८ को योजनाका सम्बन्धमा छलफल गर्न आयोजित उक्त बैठकमा सांसदहरुले राष्ट्रिय गौरवका र बहुवर्षीय चालु आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गर्न सुझाव दिनुभयो ।
विकासको मेरुदण्ड भनेको सडक नै भएपनि कोभिड–१९ का कारण अघिल्ला वर्षका तुुलनामा खुम्चेर बजेट ल्याउनुपर्ने भएकाले ‘आयोजना बैंक’ बनाएर आवश्यकता र औचित्य पुष्ट्याँइका आधारमा मात्र परियोजना छनोट गर्ने पद्धतिको विकास गर्न सदस्यहरुले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा एक रणनीतिक सडक पु¥याउन घोषणा गरिएको कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन तथा उपलब्ध साधन, स्रोत र बजेटलाई सन्तुलित र समन्यायिक ढङ्गबाट वितरण गर्न उहाँहरुले सुझाव दिनुभयो । सदस्य कमला रोकाले भन्नुभयो, “फेरि पनि मन्त्रीका जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्रमा दर्जनौँ योजना थुपार्ने काम नहोस् ।”
सांसद रङ्मति शाहीले चार वटा पुल नभएका कारण कर्णाली क्षेत्रका बिरामीलाई एम्बुलेन्स र बसमा राखेर अस्पताल पु¥याउन नसकिरहेको पक्षलाई बजेट विनियोजनमा ध्यान दिइयोस् भन्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “हामीलाई जलमार्ग र रेलमार्ग होइन गाडी चढेर अस्पताल पुग्नसक्ने सडक बाटो चाहिएको छ ।”
सांसद आशाकुमारी विकले मुलुकको भूगोललाई गुगलमा हेरेर श्रमिक र न्यूनआय भएका जनताका हितमा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याइनुपर्छ भन्नुभयो । सांसदहरुको जिज्ञासालाई सम्बोधन गर्दै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री वसन्त नेम्वाङले विकास निर्माण कार्यमा समान सहभागितालाई सहयोग पु¥याउन सदस्यहरुसँग आग्रह गर्नुभयो ।
उहाँहले भन्नुभयो कोभिड–१९ का कारण पूर्वाधार निर्माणमा ठूलो धक्का लागेको छ । तपार्इंहरुका सुझावका आधारमा राष्ट्रिय गौरव, रणनीतिक महत्व र बहुवर्षीय चालु आयोजनालाई प्राथमिकता राखेर छलफल भइरहेको छ ।
