काठमाडौं, वैशाख १९ : कोरोना महामारी र लकडाउनका कारण बन्द हुन पुगेका उद्योग–प्रतिष्ठानले कामदार कटौती गर्न थालेका छन् । अधिकांशले चैत महिनाको तलबसमेत भुक्तानी गरेका छैनन् । संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्रका अनुसार उद्योग, प्रतिष्ठान, होटल–रेस्टुराँ, यातायातलगायत क्षेत्रमा रोजगारी कटौती गरी कामदार निष्कासन गर्ने क्रम तीव्र छ ।
‘वर्षौं श्रम, पसिना बगाएकालाई एक महिना काम नहुँदै रोजगारदाताले भोकै राख्नु दुर्भाग्यपूर्ण छ’, केन्द्रका अध्यक्ष पुष्कर आचार्यले भने, ‘यस्तो संकटको बेला कामदार निकाल्नु दुःखदायी हो ।’
अनौपचारिक क्षेत्रमा दैनिक ज्यालादारीमा खटिने कामदारले लकडाउन सुरु भएकै दिनदेखि रोजगारी गुमाएका थिए । उद्योग–प्रतिष्ठानमा नियमित रोजगारीमा रहेका पनि कटौतीमा परेका हुन् । ‘रोजगारदातालाई ले अफमा राख्न पाउने अधिकार श्रम ऐनले दिएको छ । अनुमति लिएर राख्दा हुन्छ । तर त्यसका विधि छन् । त्यसको पालना भएन’, उनले भने । यस्तो बेला कामदारको रक्षा गर्नुपर्ने श्रम मन्त्रालयसमेत रोजगारदाताकै कुरा सुन्न थालेको आचार्यले आरोप लगाए ।
राष्ट्रिय श्रम सर्वेक्षणअनुसार नेपाली श्रमबजारमा ७० लाख ८६ हजार जना कार्यरत छन् । तीमध्ये ४४ लाख ११ हजार अनौपचारिक र २६ लाख ७५ हजार औपचारिक क्षेत्रमा काम गर्छन् । ८४.६ प्रतिशत कामदार सहरी क्षेत्रमा छन् । लकडाउनले विशेष गरी सहरी क्षेत्रकै कामदार बढी मारमा छन् ।
सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध कामदारको योगदानबापतको रकम सरकारले तिरिरहँदा रोजगारदाता तलब दिनसमेत पन्छिएका हुन् । सरकारले कामदार र रोजगारदाताले तिर्नुपर्ने ३१ प्रतिशत रकम कोषमा दिएको छ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अनुसार लकडाउनले उद्योग–प्रतिष्ठानमा ठूलो असर पुगेको छ । पर्यटन क्षेत्र थला नै परेको छ । रोजगारदाता परिषद्का सभापति चन्द्रप्रसाद ढकालले उद्योग–प्रतिष्ठान बचाए मात्रै रोजगारी कटौती नहुने बताए । ‘राहत प्याकेजबाट उद्योग तथा व्यवसाय बचाउन सकिए रोजगारी बचाउन सकिन्छ । सरकारलाई चाहिने राजस्व पनि उठ्छ । यसले अर्थतन्त्रको पूरा प्रणालीलाई पहिलेजस्तै चलायमान् बनाउँछ’, उनले भने, ‘त्यसका लागि सम्पूर्ण निजी क्षेत्र मिलेर सरकारलाई एकपछि अर्को विकल्पसहित सुझाव दिइएको छ ।’
निजी क्षेत्रले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई लकडाउनको समयमा कर्मचारी तथा कामदारलाई न्यूनतम तलब र ज्यालामा अधिकतम ५० प्रतिशत भुक्तानी गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउन सुझाव दिएको छ । ‘प्रतिष्ठान र वस्तुगत संघहरूले पनि आआफ्नो प्रतिष्ठान र क्षेत्रका लागि सम्बन्धित श्रमिक संगठन वा श्रमिकहरूसँग लकडाउन अवधिको पारिश्रमिक भुक्तानीका सम्बन्धमा आपसी छलफल र सम्झौता गर्न पाउनुपर्नेछ । श्रमिकलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने पारिश्रमिक, रोजगारदाता श्रमिक र सरकार गरी तीनवटै पक्षको बराबर योगदान रहने गरी भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ’, ढकालले भने ।
रोजगारदाताकै सुझावअनुरूप मापदण्ड
सरकारले रोजगारदाताको मागअनुसार नै राहत दिने गरी मापदण्ड ल्याएको छ । सरकारले बिहीबार सार्वजनिक गरेको मापदण्डअनुसार उद्योग–व्यवसाय क्षेत्रका मजदुरलाई सम्बन्धित रोजगारदाताले वैशाखको पारिश्रमिकको ५० प्रतिशतले हुन आउने रकम तत्काल उपलब्ध गराई बाँकी व्यवसाय पुनः सुरु भएपछि क्रमशः भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । यसका लागि उद्योगहरूलाई तरलता अभाव भए बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत सहुलियत दरमा कर्जा र यसमा पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गर्नेछ ।
पूर्णरूपमा बन्द भएका पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित प्रतिष्ठानको हकमा दैनिक वा मासिक ज्यालादारीमा कार्यरत कर्मचारीलाई वैशाखको तलबको ५० प्रतिशत सम्बन्धित उद्योगले उपलब्ध गराउने र बाँकी ५० प्रतिशतका लागि रकम अभाव भए रोजगारदातालाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराइने मापदण्डमा उल्लेख छ । यसका लागि राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउनेछ ।
तरलता अभाव भई भुक्तानी गर्न असमर्थ भएका ठूला उद्योग–प्रतिष्ठानलाई उपयुक्त धितो लिई सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने व्यवस्था मिलाउने मापदण्डमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै, सुरक्षा कोषमा आबद्ध प्रतिष्ठानका श्रमिक तथा रोजगारदाताका तर्फबाट ०७७ वैशाख र जेठमा योगदान गर्नुपर्ने रकम असार मसान्तसम्म जम्मा गर्न पाउने व्यवस्था मिलाइने मापदण्डमा भनिएको छ ।
सम्बन्ध खलबलिने जोखिम
चैत महिनाको नदिने र लकडाउन अवधिको ५० प्रतिशतसम्म मात्र तलब दिन सक्ने अडानले रोजगारदाता र कामदारबीचको श्रम सम्बन्धमा फेरि दरार उत्पन्न भएको छ ।
ट्रेड युनियनहरू भने श्रमिकले श्रमसँग मात्रै सरोकार राख्ने बताउँछन् । ‘हामीले श्रम दिने हो । श्रमिकलाई बचाउने जिम्मेवारी सरकार र रोजगारदाताको हो,’ आचार्यले भने । उनीहरूले २०७६ वैशाख १५ गते राजपत्रमा उल्लेख भएअनुसार लकडाउनलाई सार्वजनिक बिदासरह कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भन्दै मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराइरहेका छन् ।
‘अन्तर जिल्ला एवं नेपालबाहिरबाट आएका औपचारिक, अनौपचारिक तथा स्वरोजगार क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकहरूको खाना तथा वासस्थानको समस्या देखिएको छ । यस्ता श्रमिकको यथाशीघ्र लगत संकलन गरी सम्बन्धित स्थानीय तहबाट नै राहत तथा वासस्थानको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ’, जेटीयूसीसीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘कुनै समयमा यस्तै संकट आउन सक्ने ख्याल गर्दै अनौपचारिक श्रम क्षेत्रको रोजगारीको अवस्था आकलन र श्रमिकहरूलाई सुरक्षित गर्न केन्द्र, प्रदेश तथा स्थानीय तहका सरकारहरूले सम्बन्धित पालिकामा पेसाको आधारमा श्रमिकहरूको पञ्जीकरण गर्ने व्यवस्था अविलम्ब मिलाउनुपर्छ ।’
ट्रेड युनियनहरूले लकडाउन लम्बिने अवस्थामा आपूर्ति व्यवस्थापनका लागि उत्पादन तथा सेवा सञ्चालन गर्नुपर्ने भए सम्पूर्ण सुरक्षा व्यवस्थासहित श्रमिकलाई क्वारेन्टाइनमा राखेर सम्बन्धित प्रतिष्ठानको ट्रेड युनियन वा श्रम सम्बन्ध समितिको सहमतिमा सञ्चालन गर्न सकिने जनाएका छन् ।
रोजगारीका नयाँ क्षेत्र खोजिँदै छ : योजना आयोग
राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. रामकुमार फुयाँलले कोरोना संक्रमणबाट विदेश र आन्तरिक बजारमा जागिर गुम्ने श्रमिकका लागि नयाँ रोजगारीका क्षेत्र खोजिरहेको बताए ।
‘कोरोना संक्रमणले कतिसम्म क्षति पुर्याउँछ भन्ने अहिले नै यकिन गर्न गार्हो छ । पहिलाकै जस्तो रोजगारीले निरन्तरता पाइराख्ने अवस्था छैन’, श्रम तथा रोजगार पत्रकार समूहद्वारा आयोजित कार्यक्रममा उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री कार्यालय र योजना आयोगले हरेक विषयगत मन्त्रालयलाई रोजगारी सिर्जना हुन सक्ने सम्भावित क्षेत्र पहिचान गर्न निर्देशन दिइसकेका छौं ।’
श्रम बजारमा प्रतिवर्ष ५ लाख नयाँ श्रमशक्ति आउने गरेको छ । त्यसको ठूलो हिस्सा वैदेशिक रोजगारीमा खपत हुन्थ्यो । अब विदेशबाट पनि रोजगारी गुमाएर फर्किनेको संख्या बढ्ने हुँदा आन्तरिक बजारमा खपत गर्न नयाँ क्षेत्रको सिर्जना अनिवार्य भएको फुयाँलले बताए । ‘१५ औं आवधिक योजनाले २५ लाखलाई रोजगारी दिने योजना थियो । अब यसबाट पछाडि फर्कनुपर्नेछ’, उनले भने, ‘विदेशबाट पनि कामदार ल्याउनुपर्ने भए कसरी रोजगारी सिर्जना गर्ने ? एकैपटक आइदिए अझ कस्तो अवस्था आउने हो भनी हरेक मन्त्रालयले कुन–कुन क्षेत्रमा कति रोजगारी दिन सकिन्छ भनेर आकलन भइरहेको छ ।’
फुयाँलले अबको बजेटले स्वास्थ्य, शिक्षा र उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने बताए । ‘कृषि त हाम्रो ठूलो क्षेत्र हो । यसलाई व्यावसायिक बनाउने र बिचौलिया अन्त्य गर्ने योजना बनाइरहेको छ’, उनले भने इकान्तिपुरमा उल्लेख छ ।
