काठमाडौं, वैशाख १८ : कोरोना (कोभिड–१९) बाट प्रभावित व्यवसायी (ऋणी) लाई २ प्रतिशत ब्याज घटाउने राष्ट्र बैंकको निर्देशन कार्यान्वयन गर्न अप्ठ्यारो रहेको बैंकर्स संघले बताएको छ । कोरोना प्रभावित ऋणीलाई ब्याज छुट दिन बैंकहरू तयार रहे पनि राष्ट्र बैंकको निर्देशनले पीडित नभएका ग्राहकले पनि सुविधा पाउन लागेको भन्दै संघले आपत्ति जनाएको छ । यसकारण निर्णय परिमार्जनका लागि संघले राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गर्ने भएको छ ।
संघ बैठकले बुधबार २ प्रतिशत ब्याज घटाउने निर्णय कार्यान्वयन गर्न नसकिने भन्दै परिमार्जनका लागि राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरेको अध्यक्ष भुवन दाहालले बताए । ‘निर्णय भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘सम्भवत: बिहीबार राष्ट्र बैंकलाई पत्र पठाउँछौं ।’ कोरोनाबाट प्रभावित क्षेत्रबारे अध्ययन भइरहेको र त्यसका आधारमा राहत कार्यक्रम ल्याउने तयारी भए पनि राष्ट्र बैंकले एक्कासि २ प्रतिशत बिन्दुले ब्याज घटाउनभन्दा बैंकहरूलाई समस्या हुने उनको भनाइ छ ।
राष्ट्र बैंकले मंगलबार परिपत्र जारी गरी चैत मसान्तमा कायम ब्याजदरमा २ प्रतिशत बिन्दुले कम गरी चौथो त्रैमास (असारसम्म) को ब्याज गणना गर्न निर्देशन दिएको थियो । यसअनुसार लघुवित्त वित्तीय संस्थाले चैतसम्मको ब्याजमा ३ प्रतिशत ब्याज घटाउनुपर्ने व्यवस्था छ । यही व्यवस्थामा बैंकहरूले आपत्ति जनाएका हुन् । उक्त व्यवस्थाले कोरोनाका कारण प्रभावित होटल, रेस्टुरेन्ट, रिसोर्ट, ट्राभल, ट्रेकिङलगायत पर्यटन क्षेत्र तथा हवाई उड्डयन, व्यावसायिक प्रयोजनका सवारीसाधन, साना तथा मझौला उद्योग, निर्यात उद्योग, मनोरञ्जन उद्योग, अस्पताल, कुखुरापालन व्यवसाय आदिले यस्तो छुट पाउनेछन् ।
‘राष्ट्र बैंकको पछिल्लो निर्देशनले कोरोनाका कारण व्यावसायिक नोक्सान नभएका तर नाफा घटेका ग्राहकले पनि सुविधा पाउँछन्,’ उनले भने, ‘हाम्रो उद्देश्य नोक्सान नै बेहोरेका ऋणीले सुविधा पाऊन् भन्ने हो, नाफा घटेकालाई होइन ।’ अप्ठ्यारो परिस्थितिका कारण कुनै ऋणीलाई व्यावसायिक नोक्सान भए उसलाई क्षतिपूर्ति दिनु उचित भए पनि नोक्सान नभएकालाई सुविधा दिने पक्षमा बैंक नरहेको उनले प्रस्ट्याए ।
‘कुनै कारणले व्यवसायीको नाफा घट्यो, त्यसमा बैंकको के दोष ? किन बैंकले नै क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने ?’ उनले प्रश्न गरे, ‘अहिलेको निर्देशनले ६ प्रतिशत सम्पत्तिमा प्रतिफल (आरओई) भएको बैंकले ४० प्रतिशत आरओई भएको संस्थागत ऋणीलाई सुविधा दिनुपर्छ । यो राम्रो भएन ।’
अहिलेको विषम परिस्थितिमा वास्तविक कोरोनापीडित ऋणीलाई सुविधा दिन बैंकहरू तयार रहेको उनले दोहोर्याए । ‘बैंकर्स संघका साथीहरूले कोरोनाबाट प्रभावित साना तथा मझौला व्यवसायीलाई बढीभन्दा बढी राहत हुने गरी निर्णय गर्न अधिकार (म्यान्डेड) दिनुभएको छ,’ उनले भने, ‘बैंकहरू आफ्नो नाफा घटाएर भए पनि वास्तविक पीडितलाई सुविधा दिन तयार छन् ।’ कोरोना प्रभावित ऋणीलाई बैंकहरूले अहिले पनि निकै सस्तो दरमा कर्जा प्रवाह गरिरहेको अध्यक्ष दाहालको दाबी छ।
राष्ट्र बैंकले मंगलबार ब्याज छुटसँगै, भुक्तानी अवधि थप, ५ प्रतिशत ब्याजदरमा पुनर्कर्जा, एक वर्षभन्दा बढी परिपक्व अवधि भएका दुई र तीनवर्षे मुद्दती निक्षेपका आधारमा शतप्रतिशत कर्जा प्रवाहलगायत निर्देशन दिएको छ । तीमध्ये २ प्रतिशत ब्याज घटाउनेबाहेक सबै निर्देशन कार्यान्वयन हुने दाहालको भनाइ छ ।
विश्वभर महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोनाका कारण गरिएको लकडाउनले आर्थिक गतिविधिमा समस्या परेकाले अर्थतन्त्रमा विश्वास जगाइराख्न ब्याज छुटलगायत विभिन्न निर्णय गरिएको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्टले बताए । परिपत्रमा ऋणीलाई ब्याज छुटसँगै बैंकहरूलाई पनि वित्तीय औजार परिचालन (स्रोत परिचालन) को दायरा बढाइएको उनले दाबी गरे । ‘पछिल्ला नीतिगत निर्णयले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कर्जा प्रवाहका लागि पहिलेभन्दा धेरै स्रोत उपलब्ध भएको छ,’ उनले भने, ‘संक्रमणकालीन अवस्था सकिएपछि कर्जाको माग ह्वात्तै बढ्ने देखिन्छ । त्यति बेलाका लागि पनि बैंकहरूको कर्जा प्रवाह क्षमता बढाउनुपर्छ ।’
निर्देशनअनुसार २ प्रतिशत ब्याज छुट पाउने ऋणीले सहज रूपमा चालु पुँजी कर्जा पनि पाउने व्यवस्था गरिएको छ । लकडाउनअघि नियमित साँवाब्याज तिरिरहेका ऋणीको हकमा बैंक तथा वित्तीय संस्था विश्वस्त भए स्वीकृत सीमाको १० प्रतिशतसम्म थप चालु पुँजी कर्जा दिन सकिने सुविधा राष्ट्र बैंकले मंगलबार गरेको थियो । २ प्रतिशत ब्याज छुटको सुविधा खाद्य उद्योग, ट्रेडिङ, एलपी ग्यास, इन्टरनेट, टेलिभिजन, टेलिकम्युनिकेसन, साबुन तथा केमिकल उद्योग, मेडिकल पसल, सञ्चालनमा रहेका हाइड्रोपावर कम्पनी, सुर्तीजन्य पदार्थ र मदिरा व्यवसायसँग सम्बद्ध ऋणीले पाउँदैनन् ।
वैशाख र जेठ मसान्तमा भुक्तानी गर्नुपर्ने मासिक र त्रैमासिक किस्ता ०७७ असारसम्म हुने छुट पनि ऋणीले पाएका छन् । यसअघि चैतसम्म तिर्नुपर्ने कर्जालाई असारसम्म तिरे हुने सुविधा छ । बढाइएको समयमा किस्ता भुक्तानी गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अतिरिक्त शुल्क तथा हर्जाना लिन पाउने छैनन् । यसैगरी लकडाउन अवधिमा तिर्नुपर्ने सम्पूर्ण चालु पुँजी प्रकृतिका अल्पकालीन कर्जाको साँवा तथा ब्याज भुक्तानी ६० दिनसम्म थप्न सकिने पनि राष्ट्र बैंकले बताएको इकान्तिपुर अनलाइनमा उल्लेख छ ।
