काठमाडौं, वैशाख १६ : संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेशकुमार भट्टराईले कोभिड–१९ का कारण पर्यटन क्षेत्रमा परेको असरलाई पुनर्जीवन दिने गरी सरकारले आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेटमार्फत ठोस कार्यक्रम ल्याउने बताउनुभएको छ ।
ट्रेकिङ एजेन्सी एसोसिएशन अफ नेपाल (टान) र नेपाल टे«किङ, संस्कृति, पुरातात्विक, कार्गो, कुरियार श्रमिक युनियन (युनिट्राभ) का तर्फबाट श्रमिकको पुनर्जीवनका लागि बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै मन्त्री भट्टराईले पर्यटन क्षेत्रलाई माथि उकास्न सरकार र निजी क्षेत्रको संयुक्त पहल जरुरी रहेको बताउनुभयो ।
व्यवसायीको लगानी र श्रमिक तथा कर्मचारीको जीवनयापन सुरक्षित गर्न र पर्यटन व्यवसायलाई ब्यँुताउन सकिने उहाँको भनाइ थियो । दुवै संस्थाका अध्यक्षसहितको प्रतिनिधिमण्डल पर्यटनमन्त्री भट्टराईसमक्ष ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउन सिंहदरबार पुगेको थियो ।
उक्त ध्यानाकर्षण पत्रमा ब्याज मिनाहा, एक वर्षसम्म बिनाधितो दुई प्रतिशत ब्याजदरमा २० लाखसम्म कर्जा सुविधा तथा घरभाडा छुटका लागि पहल गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । त्यस्तै पदयात्री सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (टिम्स) अन्तर्गत मजदूर कल्याण कोषको जम्मा भएको रकम श्रमिक हितका लागि प्रयोग गर्नुपर्ने, ट्रेकिङ कम्पनीको नवीकरणको समयावधि ६ महिना थप्नुपर्ने, आउँदो बजेटमार्फत पर्यटन क्षेत्रमा विशेष छुटका योजना ल्याउनुपर्ने लगायत विषय उल्लेख गरिएका छन् ।
विगतमा पनि प्रकोप तथा विभिन्न कारण पर्यटन क्षेत्रमा उतारचढाव आउने गरेको भन्दै मन्त्री भट्टराईले जनसङ्ख्याको ठूलो हिस्सा धानेको पर्यटन क्षेत्रलाई फेरि कसरी ब्यँुताउन सकिन्छ भनेर सरकारले गृहकार्य गरिरहेको बताउनुभयो ।
नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा १५ खर्ब ९५ अर्बभन्दा बढी लगानी र आठ–नौ लाख प्रत्यक्ष रोजगारी रहेको प्रारम्भिक तथ्याङ्क रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री भट्टराईले भन्नुभयो, “आठ–नौ लाख जनसङ्ख्या प्रत्यक्ष रोजगारीमा जोडिएको यो क्षेत्रबाट आश्रित जनसङ्ख्याको हिस्सा ठूलो छ, तिनको जीवनयापनलाई सुरक्षित बनाउन सरकारले उचित कदम चाल्छ ।”
यसअघि मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट पनि तत्काल राहतका लागि व्यवसायीहरुले तिर्नुपर्ने ब्याजको समय सीमा बढाउने, घरभाडा छुटका लागि घरधनीसँग आग्रह गर्ने लगायतका केही घोषणा भइसकेको उल्लेख गर्दै मन्त्री भट्टराईले दीर्घकालीन राहतका प्याकेजबारे पनि आन्तरिक तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभयो ।
पर्यटन क्षेत्रमा आबद्ध श्रमिकलाई उनीहरुको रुचिअनुरुप हाइड्रोपावर, सडक निर्माण, विमानस्थल निर्माण, सगरमाथा सरसफाइ, सम्पदा सरसफाइ लगायतका काममा लगाउन सकिने गरी वैकल्पिक रोजगारीबारे पनि गृहकार्य भइरहेको मन्त्री भट्टराईले बताउनुभयो ।
